Krantidwar - पुराना निजी मेडिकल कलेजलाई राष्ट्रियकरण गर्नै नहुने किन ?
विचार/विश्लेषण

पुराना निजी मेडिकल कलेजलाई राष्ट्रियकरण गर्नै नहुने किन ?


विचार/विश्लेषण 109 पटक पढिएको बिनु पोखरेल


पुराना निजी मेडिकल कलेजलाई राष्ट्रियकरण गर्नै नहुने किन ?


सम्पादकहरु चुक्दा मिडियाको विश्वसनीयतामा के क्षति पुग्छ रु पत्रकारिता अध्ययनका पश्चिमा विद्वान जे एस मिलको ‘मार्केट प्रेस अफ आइडिया’ले सञ्चार माध्यमलाई हाटवजारका रुपमा लिन्छ । जहाँ सवै वस्तुहरु राखिएको हुन्छ र कुन वस्तु किन्ने अधिकार ग्राहकको हुन्छ । मिडियाले सवै विचारहरुलाई त्यसैगरी प्रस्तुत गर्छ, कुन विचार ठीक वा कुन बेठीक छट्याउने पाठक हरुलाई हुन्छ ।

जे एस मिलको ‘मार्केट प्रेस अफ आइडिया’ बाट आफू प्रभावित भएको वताउने एकजना सम्पादक प्रतीक प्रधानले गोविन्द केसीको अनसनमा सामुहिक ऐक्यवद्धता जनाएपछि आफ्नो ट्वीटर ह्याण्डलमा लेख्नुभयो– ‘पत्रकार, सम्पादकको डा। केसी प्रतिको ऐक्यवद्धताले होस हराएको सरकारले मण्डले पत्रकारको सहयोग लिनु हास्यास्पद देखियो । आफ्ना ज्यालादारी नै प्रयोग गर्दा बेस हुन्थ्यो ।’ 

सम्पादक प्रधानको ट्वीटमाथि अधिकांशको प्रत्युत्तर नकारात्मक छ । विजय यदाव नामका एकजना ट्वीटर प्रयोगकर्ताले उहाँको व्यवसायिक प्रतिवद्धतामाथि नै प्रश्न उठाएर जवाफ दिएका छन्– अव त तपाईंलाई पत्रकार नै भनुम् कि नभनुम् रु कि तरुण दलको जिल्ला समितितिर जिम्मा लिन थाल्नु भयो रु एउटा पाटोलाई पुरै निषेध गरेर प्रस्तुत गरिने पनि समाचार हुन्छन् रु सम्पादक बाहेकका टाउकोमा पनि गिदी छ भन्ने बुझ्नु भएको वेश ।’ एकजना सम्पादक र सर्वसाधारण पाठक बीचको यो संवाद सामान्य लागे पनि नेपालको पत्रकारिताको विश्वसनीयता माथि यो गम्भीर ठूलो प्रश्न हो । 

डा गोविन्द केसीले गर्नु भएको ‘अनसन’प्रति नेपालका प्रमुख सञ्चार माध्यमका सम्पादकहरुले जनाउनु भएको ऐक्यवद्धता बारेमा केहि लेख्नुअघि यहाँ एउटा घटनाक्रम प्रस्तुत गर्छु । 


डा केसीको यो पटकको अनसन १४ औं, १५ औं दिनमा पुगेको थियो । सबैजसो दैनिक छापा माध्यमले करिव विज्ञापनकै शैलीमा अग्रपृष्ठमा केसीको अनसनबारे करिव एउटै हेडलाइनमा समाचार प्रकाशित गरेका थिए– केसी बोल्न नसक्ने भए । उनीहरु सवैजसोको समाचारको पेटबोलीको सार थियो– गोविन्द केसीको स्वास्थ्य गम्भीर मोडमा पुगेको छ, केसी आँखा पुलुक्क मात्रै हेर्न सक्छन्, बोल्न नसक्दैनन्, इसारा मात्रै गर्छन् । 

केसीको स्वास्थ्यलाई नै ध्यानमा राखेर सरकारले स्वास्थ्यकर्मीको टोली पठायो, टोलीलाई केसी समर्थकले भेट्न र स्वास्थ्य परीक्षण गर्न दिएनन् । केसीको स्वास्थ्यलाई नै ध्यान दिएर सरकारले उनलाई काठमाडौं ल्यायो । जसलाई दैनिक अखवारहरुले ‘एउटा सत्याग्रहीको अपहरण’ शीर्षकमा सजाए । केसीलाई काठमाडौं ल्याउने क्रममा कर्णालीको अस्पतालमा के के भयो, त्यो देखिएकै छ र सञ्चार माध्यमले के प्रस्तुत गरे, त्यो पनि देखिएकै छ । सरकारले के गर्नुपथ्र्यो वा के गर्नु हुँदैनथ्यो, त्यो बहसको अर्को पाटो हो । 

तर, हाम्रा दैनिक अखवारका समाचारहरुको झुठ त्यसको ५ दिनपछि गोविन्द केसीले नै ब्यवहारबाट प्रस्तुत गरिदिए । उनी बोल्न नसक्ने भएको भन्दै ५ दिन अगाडि पस्केका सूचना झुठा सावित गरिदिए । अनसनको १९ औं दिनमा झण्डै पाखुरा सुर्केको शैलीमा गोविन्द केसीका मुखबाट चर्को स्वरमा निस्केका ‘टाउको काटेर आएको, हत्यारा, डनको नाइके’ जस्ता शब्दहरुले मिडियाका समाचारहरुलाई झुठ सावित गरिरहेको थियो । 

के यो सरल तथ्य श्रीमान सम्पादकज्यूहरुको नियत, धर्म, ब्यवसायिकता र इमानदारिता माथिको प्रश्न होइन रु कि सम्पादक हुनु भनेको जनजनबाट आउने प्रश्न भन्दा माथिको हैसियत हुनु हो रु बोल्नै नसक्ने भएको ५ दिनपछि गोविन्द केसीको उच्च ललकार सम्पादकहरुको बेइज्जति हो कि होइन रु मान्छेलाई विना आहर अहिले गोविन्द केसीले प्राप्त गरेजस्तो सक्षमता प्राप्त गर्ने सामथ्र्य जीव विज्ञानले कति दिनसम्म दिएको होला रु त्यो अलगै प्रश्न हो । समर्थकको घेरा भन्दा बाहिर स्वास्थ्य परीक्षण गर्न रोकेर र समर्थक मिडियाले वितरण गरेको प्रोपोगाण्डा भन्दा बाहिरका सूचनालाई निषेध गरेर खडा गरिएको हौवा नागरिकको सूचनाको हकमाथिको सिण्डकेट हो कि होइन रु बोल्नै नसक्ने भएको ५ दिनपछि गोविन्द केसीले पाखुरा सुर्केको दृश्य सञ्चार सेटमा देखिंदा यी सम्पादकहरुले लाजले शीर निहुराउनु पर्ने हो कि होइन ?

गोविन्द केसीको समर्थन र सरकारको विरोधमा सम्पादकहरुको ऐक्यवद्धताले विगतमा अनुभूति मात्र भएको र अहिले सतहमै प्रकट भएको भयंकर अधिनायकत्वलाई उजागर गर्छ । यिनै मूलधारका मिडिया हुन्, मन्त्रीहरुका कामहरुमा प्रधानमन्त्रीले लगाम लगाउने सूचनालाई अधिनायकवादको रुपमा बेच्थे । सरकारका काम कति अधिनायकवादी छन् वा लोकतन्त्रवादी छन् अर्को आलेखमा चर्चा गरौंला । तर, सूचनाको एउटा पाटोलाई प्रवद्र्धन र अर्को पाटोलाई निषेध गरेर मूलधारका दैनिक छापा माध्यमले अधिनायकवाद अपनाई रहेका छन् । 


मुद्दागत बहसमा निषेध 

सम्पादक र पत्रकारहरु आम नागरिकले अपेक्षा गरेजस्तै सम्यक चेतनायुक्त होउन् भन्ने आग्रह कदापी होइन । कुनै घटनाप्रति उनीहरुको पनि निजी दृष्टिकोण हुन सक्छ । तर, कुनै पनि घटनाको एउटा पाटोमाथि तीब्र निषेध र अर्को पाटोको खुलेआम प्रवद्र्धन चाहिँ लाजमर्दो कुरा हो । गोविन्द केसीले नागरिकले सुलभ स्वास्थ्य सेवा पाउनुपर्छ भन्ने कुरा ठीक गरेका छन् । तर, उनका मागले त्यसको पक्षपोषण गर्छ रु गर्छ भने कसरी गर्छ रु गर्दैन भने कसरी गर्दैन रु यस विषयमा समाज आज विभाजित छ । पछिल्लो पटकको अनसनमा आइपुग्दा मेडिकल शिक्षाका परंपरागत लगानीकर्ताहरुको स्वार्थ प्रवद्र्धनमा गोविन्द केसीका मागले सहायता पुर्याएको उजागर हुन पुगेको छ । मेडिकल शिक्षाका पुराना ब्यवसायीको स्वार्थमाथि जोखिमी पुग्नै नहुने र मेडिकल शिक्षामा नयाँ लगानीकर्ता जो आए पनि माफिया हुने परिभाषा कसरी जनताको स्वास्थ्यसँग गाँसिन्छ रु केदारभक्त माथेमा कार्यदलकै एकजना सदस्यले पुराना निजी मेडिकल कलेजलाई राष्ट्रियकरण गर्नै नहुने वताएका छन् । गोविन्द केसी त्यहि माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदन हुबहु कार्यान्वयन गर्ने मागमा अडिग छन् र सार्वभौम संसदलाई समेत आफ्नो लगाम हुनुपर्ने ढिपी उनको देखिन्छ । नयाँ मेडिकल कलेज चाहिँ सरकारी बाहेक खोल्नै नहुने उनीहरुको माग छ । यसले गोविन्द केसीको मागले कसको हित प्रवद्र्धन गर्छ भन्ने प्रष्ट देखिन्छ । 

यस्ता मुद्दागत बहसलाई दैनिक छापा र केहि अनलाइन मिडियाहरुले नै निषेध गरेका छन् । नागरिकको संवेग भड्काउने उपायहरु खोज्ने र त्यसलाई मसला बनाएर मुद्दागत बहसमाथि मेडिकल माफियाको आरोप उनीहरुले एकतर्फी रुपमा लगाइरहेका छन् । आफ्नो मिडिया हाउसमा श्रमजीवी पत्रकारको पेशागत सुरक्षाको चित्कारलाई वास्ता नगर्ने सम्पादक महोदयहरु कुनै अदृश्य शक्तिको आर्थिक सहायता विना यो स्तरको ऐक्यवद्धतामा उत्रिए होलान् भन्न सकिन्न । 

पुराना निजी मेडिकल कलेजलाई राष्ट्रियकरण गर्नै नहुने किन रु नयाँ मेडिकल कलेज १० वर्षसम्म खोल्नै नहुने किन रु सिटामोल नपाउने ग्रामीण जनसंख्याको जीवनसँग सरकारले गर्ने स्वास्थ्य क्षेत्रको समग्र प्रवन्धले सम्बन्ध राख्छ कि मेडिकल कलेजले रु सरकारी लगानी मेडिकल कलेजमा मात्रै हुनुपर्ने हो कि समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रमा रु नयाँ निजी मेडिकल कलेज नखोल्दा र पुराना निजी मेडिकल कलेजलाई एकाधिकार दिइरहंदा जनताको स्वास्थ्य सुविधामा के फरक पर्छ रु के यी आम नागरिकका बीचमा बहस हुनु पर्ने विषय होइनन् रु नयाँ मेडिकल कलेज खोल्न प्रतिबन्ध लगाएपछि तीन करोड नेपालीले सुलभ स्वास्थ्य सेवा पाउँछन् भन्ने एकोहोरो प्रलाप बाहेक दैनिक छापा माध्यमले कुनै समग्रीलाई स्थान दिएका छन् रु सञ्चार माध्यमको यस्तो निषेध किन रु आफू अनुकुल एजेण्डा सेटिङ गरी राज्यसँग वार्गेनिङ गर्ने र त्यसलाई जनस्वास्थ्यको दुहाई दिने सञ्चार माध्यमको प्रवृत्ति नागरिकका लागि घातक छैनन् रु यावत प्रश्न छन्, जसलाई मिडियाले बहस निषेध गरिरहेको छ । आज अखवारका पानामा छापिएका खवरलाई स्वतन्त्र सूचनाका रुपमा विश्वास गर्न नसकिने अवस्थामा सम्पादक ज्यूहरुले पुर्याउनु भएको छ । 

सञ्चार माध्यम माथिको विश्वास हराउनु लोकतन्त्रका लागि सुखद विषय होइन । जे एस मिलको ‘मार्केट प्रेस अफ आइडिया’ले सञ्चार माध्यमलाई हाटवजारका रुपमा लिन्छ । जहाँ सवै वस्तुहरु हाटवजारमा हुन्छन् र कुन वस्तु किन्ने अधिकार ग्राहकको हुन्छ । मिडियाले सवै विचारहरुलाई त्यसैगरी प्रस्तुत गर्छ, कुन विचार ठीक वा कुन बेठीक छट्याउने पाठकहरुले हो । तर, मार्केट प्रेस अफ आइडिया पढेर सम्पादक भएका सम्पादकहरु हाटवजारमा आफूलाई मनपर्ने सामान मात्रै बेचिरहेका छन् र आफूलाई मन नपर्ने सामानहरुलाई प्रतिवन्धित गरिरहेका छन् । गोविन्द केसीको समर्थन र सरकारको विरुद्ध दैनिक छापा माध्यमले पछिल्लो पटक प्रस्तुत गरेका सामग्रीमा सूचनाको एउटा पाटोलाई निषेध र अर्कोलाईलाई प्रवद्र्धन त छंदैछ, त्यसमाथि उनीहरुका खवर झुठा र अविश्वसनीय पनि छन् । सम्पादकज्यू हरुले त एकपक्षलाई सञ्चार माध्यममा निषेध गर्नु भएको थियो नै, मोर्चाबन्दी गरेर हामी यो कित्तामा छौं भनिसक्नु भएको छ । यसले समग्र नेपाली पत्रकारिता जगतले जनविश्वास गुमाएको छ । सञ्चार माध्यमको यहि प्रवृत्तिले विगतमा अनुजा बानियाँ र रसेन्द्र भट्टराई उत्पादन गर्यो । यस्तै मोर्चाबन्दीले समाजसेवी दिलशोभा श्रेष्ठलाई यौन ब्यवसायी बनाएर लखेट्यो र रामबहादुर थापालाई भक्तमान श्रेष्ठको अपहरणकारी बनायो । स्वतन्त्र सूचनामा प्रतिबन्ध र निषेधले स्वतन्त्र प्रेसको भविश्य कता लैजाला ?

व्यवसायिक मापदण्ड के होला?

कुनै पनि सार्वजनिक महत्वको विषयमाथि पर्याप्त बहस चलाउने र मानव हितमा उपयुक्त बाटो खोल्ने फोरम सञ्चार माध्यम हुन् । तर, यहाँ पहिले कुनै अदृश्य शक्तिले आफ्नो स्वार्थका लागि कसैमाथि लगानी गर्छ, घटना घटाउँछ र मानीय संवेदना उत्पन्न गर्छ । प्रमुख सञ्चार माध्यमका सम्पादकहरु त्यसको एउटा अंग बनेर पछि देखा पर्छन् । त्यतिबेलासम्म समस्या समाधानतिर जानुको साटो अर्को गलत बाटो पक्रिसकेको हुन्छ । यतिबेला पनि सार्वजनिक सेवाको क्षेत्रलाई राष्ट्रियकरण गर्ने माग निकै लोकप्रिय छ । आखिर समाजवाद उन्मुख राष्ट्र जो भनिएको छ्र मुख्य कुरा राष्ट्र त्यस दिशामा उन्मुख भयो कि भएन रु भएन भने कसरी हुनुपर्ने रु यस बारेमा गम्भीर बहस जरुरी छ्र । त्यस्तो बहस नागरिक तहमा र राज्य ९सबै दल, निकाय० बीचमा हुनुपर्छ्र अहिले मेडिकल कलेज सबै राष्ट्रियकरण गरेर स्वास्थ्य शिक्षा निशुल्क गरिदिए निकै राम्रो हुन्छ । तर त्यस्तै माग सबै सेवाका लागि उठ्यो भने देशले तत्कालै धान्न सक्छ कि सक्दैन रु सम्पूर्णतामा बहस भएन संरचना, मानव र प्राविधिक स्रोतको बहस पनि भएन । मात्रै गोविन्द केसीले भने, राम्रै भनेका छन्, किन नमान्ने रु यस्तो कोणबाट ढिपी उठिरहेको छ र विषयगत बहस प्रतिवन्धित छ । कसैले स्वतन्त्र धारणा राख्यो भने मिडियाबाट एकतर्फी रुपमा आक्रमण हुन्छ । यसले हामीलाई कहाँ पुर्याउँछ रु सम्पादकीय टोलीको गोविन्द केसीको समर्थन र संलग्नता अनि सरकार विरुद्धको अभियानले स्वतन्त्र पत्रकारिता वा व्यावसायिक मापदण्डलाई अक्षुण्ण राख्ला ?




कमेन्टसहरु



क्रान्तिद्वार दैनिक

मधेश मिहिर


लोकप्रिय


ताजा समाचार

1072763 Times Visited.
क्रान्तिद्वार दैनिक
गौर नगरपालिका, रौतहट
फोन : ९८५५०४०५४०,९८५५०४२४८२
http://www.krantidwar.com
Email: krantidwardaily@gmail.com
संचालक
संचालन तथा प्रायोजनको हक सर्बाधिकार © क्रान्तिद्वार दैनिक २०७४ मा सुरक्षित रहनेछ ।
Powered by :
Top