Krantidwar - स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिको उपस्थिति हुने अवस्था
विचार/विश्लेषण

स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिको उपस्थिति हुने अवस्था


विचार/विश्लेषण 276 पटक पढिएको रामप्रसाद मेहता



जनप्रतिनिधिको सहभागितामा जारी भएको नेपालको संविधानले दुई वर्ष पूरा गरेको छ ।

 सविधानको स्वीकार्यता बढाउन सरकार तर्फबाट प्रयत्न भइरहेको छ भने संविधानप्रति असन्तुष्ट राजनीतिक दल सहितको सहभागितामा स्थानीय तहको तेस्रो चरणको निर्वाचनपश्चात सबै स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिको उपस्थिति हुने अवस्था बनेको छ । जसबाट सिंहदरवारको अधिकार, गाउँगाउँमा भन्ने नारा धेरै नै चर्चित बन्न पुगेको छ । साच्चै नै जनताले अपेक्षा गरेको र जनप्रतिनिधिले निर्वाचन जित्न गरेको जनतासँगको प्रतिबद्धता पूरा गर्ने अवस्था सृजना हुन सके २० वर्षसम्म जनप्रतिनिधि अभावमा जनताले भोग्नुपरेको सास्तीको अन्त्य हुनेछ ।

अधिकांश कामका लागि सिंहदरबार धाउनुपर्ने र सामान्य कामका लागि पनि सदरमुकाम चहार्नुपर्ने जनताको बाध्यतालाई संविधानले गरेको स्थानीय तह वा स्थानीय सरकारको व्यवस्थाले सहज बनाउने अनुमान गरेको छ । स्थानीय तह अब स्थानीय सरकार पनि हो र स्थानीय तहको कार्यपालिकाले जनताको आवश्यकता र स्थानीय तहको वास्तविक आवश्यकतालाई लक्षित गरी कार्यक्रम र बजेट परिचालन गर्न सक्नुपर्छ । कर्मचारी संयन्त्रबाट स्थानीय निकाय लामो समयसम्म परिचालन हुँदा जनताका आवश्यकतालाई उचित र न्यायसंगत ढंगले सम्बोधन गर्न नसकेको विगतको अवस्थाले अहिले जनताले निर्वाचित जनप्रतिनिधिसँग धेरै नै अपेक्षा गरेको छ । स्थानीय आवश्यकता अनुसार कार्यक्रमको निर्धारण र बजेट परिचालन गर्न सकेको खण्डमा स्थानीय स्तरमा परिवर्तनको आभास दिलाउने यो सुन्दर मौका पनि हो भने यसले स्थानीय जीवनमा ठूलो सकारात्मक प्रभाव पार्न पनि सक्छ । स्थानीय जनताले परिवर्तनको अनुभूति समेत गर्न सक्छ । जब निर्वाचित जनप्रतिनिधिले इमान्दारीपूर्वक स्थानीय स्तरमा भएका स्रोत साधन समुचित तवरले जनताको आवश्यकता अनुसार परिचालन गर्न सक्छ ।

स्थानीय विकासका लागि एउटा क्षेत्रको विकासले मात्रै सम्भव छैन । जनताका लागि आवश्यक पर्ने सबै क्षेत्रकोे विकास र सम्भावना रहेको क्षेत्रको विकासको साथै प्रभावकारी सेवाको विस्तार हुन समेत आवश्यक हुन्छ । त्यसका लागि सहभागितामूलक योजना तर्जुमा र स्थानीय आवश्यकता र जनताको संलग्नताको अधारमा बजेट विनियोजन गर्न सक्नुपर्छ । कतिपय सेवालाई निरन्तरता दिनुपर्ने र कतिपय आवश्यकताका योजनाको छनोट गर्नुपर्ने हुँदा बजेटको सीमाभित्र रहेर कार्यक्रम र बजेट निर्धारण गर्ने कार्य जटिल पनि हुन्छ । स्रोत साधनको सीमितताभित्र रहेर नतिजामूलक कार्य सम्पन्न गर्न सके जनप्रतिनिधिप्रति जनताको विश्वास बढ्न सक्छ ।

जनप्रतिनिधिप्रति आशावादी रहेका जनतालाई प्राथमिकता दिई गतिविधी संचालन गर्नुपर्ने अहिलेको अवस्थामा अधिकांश जनप्रतिनिधिले गाडी र मोबाइल खरिद गर्ने जस्ता बिलासी निर्णय गरेको संचारमाध्यमा सुन्न पाइन्छ । जसले जनतालाई निराश बनाउन थालेको छ । तर, केही स्थानीय तहले त्यस्तो कार्यलाई हतोत्साही गरी उत्पादनशील कार्यमा लगाउने उदारहणीय कार्य समेत गरेको छ । तर, यसको संख्या न्यून छ ।

संविधानले स्थानीय तहलाई दिएको अधिकार सम्बन्धी कार्यको विस्तृतीकरण समेत केही कर्मचारीले गरेको अवस्थामा व्यवस्थापिका संसदका सदस्यले समेत गहन रूपमा कार्य विस्तृतीकरण विषयमा व्यापक छलफल गरेको देखिएन भने स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र जनतालाई स्थानीय तहको अधिकार र तोकिएका संचालन गर्ने कार्य विस्तृतीकरण अनुसारको गतिविधिबारे समेत जानकारी गराउने गरेको छैन जसले गर्दा स्थानीय जनप्रतिनिधिले गर्ने कार्यबारे प्रष्ट हुन सकेको छैन । तर, स्थानीय सरकार हो, सबै अधिकार स्थानीय तहलाई संविधानले दिएको छ भने हल्ला सबैतिर फैलिएको छ । त्यसले सरकारका सम्बन्धित मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई ऐनरकानुन बनि नसक्दा गरिने परिपत्रलाई जनप्रतिनिधिले हाम्रो अधिकारमाथिको अंकुशका रूपमा लिने गरेको छ ।

स्थानीय तहको निर्माणसँगै सरकारले स्थानीय तहमा नै विभिन्न विषयगत बजेट पठाइसकेको छ । सोही अनुसार स्थानीय तहले कार्यपालिकाको बैठकबाट कार्यक्रम तथा बजेट बाँडफाँड गर्नुपर्छ । तर, विषयगत क्षेत्रको शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाको बजेट ससर्त अनुदानभित्र परेको तर कृषि, पशु सेवा, महिला विकास लगायतका बजेट स्थानीय तहको वित्तीय समानीकरणभित्र समाहित भएको छ । स्थानीय मन्त्रालयले त्यसलाई प्रस्टयाउन परिपत्र समेत गरेको छ । तर, उक्त विषयगत बजेटलाई स्थानीय तहले तोकिएको विषयगत बजेटलाई अन्य क्षेत्रमा परिचालन गर्ने गरेको देखिएको छ । मुख्य गरी कृषि, पशु सेवालगायत विषयगत बजेट तोकिएको रकम भन्दा न्यून बजेट छुटयाएको छ भने उक्त विषयगत बजेटलाई सडक, खानेपानी लगायतका क्षेत्रमा छुटयाएको छ । केही स्थानीय तहले तोकिएको बजेट छुटयाए पनि अधिकांश स्थानीय तहले त्यसो गरेको छैन । यसले गर्दा सम्बन्धित विषयगत क्षेत्र प्रभावित हुने र यसले आर्थिक र सामाजिक विकासमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्न सक्छ । कतिपय विषयगत बजेटले पहिला संचालन भएका कार्यक्रमको निरन्तरता दिनुपर्ने अवस्थामा त्यसका लागि पठाएको बजेट अन्य क्षेत्रमा खर्च गर्दा उक्त कार्यक्रम प्रभावहीन हुने निश्चित छ भने नेपाल सरकारले लिएका लक्ष्य पूरा हुने अवस्था समेत रहँदैन ।

स्थानीय तहमा पशु विकासका लागि पठाइएको बजेट सही तरिकाले परिचालन हुन नसक्दा अहिले पशु नश्ल सुधार कार्यक्रम प्रभावित भइरहेको छ भने यसले गाई–भैँसीको नश्ल सुधार कार्य नहुने, जसले गर्दा पशुको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि नहुने अवस्था सृजना हुनसक्छ । यसबाट सरकारले लिएको दूध र मासुमा आत्मनिर्भर हुने लक्ष्य पूरा गर्न कठिन हुने देखिन्छ । यो त उदारहण मात्रै हो, यसले कृषि र पशु सेवातर्फ ठूलो असर पर्ने निश्चित छ । त्यसैले विषयगत बजेटलाई सम्बन्धी क्षेत्रमा परिचालन हुने व्यवस्था मिलाउन जरुरी छ ।

संविधानले गरेको व्यवस्था अनुसार स्थानीय तहले प्रवाह गर्ने सेवालाई प्रभावकारी रूपमा संचालन गर्न र सेवाग्राहीलाई समयमा सरल ढंगले सेवा उपलब्ध गराउन जिल्ला स्तरबाट प्रवाह हुने अधिकांश सेवालाई स्थानीय तहबाटै संचालन हुने व्यवस्था गरेको छ । जसका लागि स्थानीय तहमा कर्मचारी खटाउन मन्त्रीपरिषद्को आदेश अनुसार जिल्ला स्तरमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा रहेको जिल्ला कर्मचारी व्यवस्थापन समितिमार्फत कर्मचारी व्यवस्थापनको व्यवस्था मिलाएको छ भने सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहमा कर्मचारी खटाउन लागिपरेको छ ।

जिल्ला कर्मचारी व्यवस्थापन समतिले खटाएका कर्मचारीलाई हाजिर स्थानीय तहले नगराउने समेत देखिएको छ भने हाजिर भएका कर्मचारीलाई कार्य जिम्मेवारीका साथै सेवाप्रवाहका लागि कार्य गर्ने थलो, कार्यालयको व्यवस्थापन हुन नसक्दा स्थानीय तहमा खटेका कर्मचारीको अवस्था अस्तव्यस्त भएको छ । गाउँपालिकारनगरपालिकाको कार्यकारी अधिकृतको कोठामा रहेको रजिष्टरमा हाजिर गर्ने र बरण्डातिर बस्ने वा हिँड्ने अवस्था छ । यस्तो अस्तव्यस्त अवस्थामा स्थानीय तहमा कर्मचारी खटाउँदैमा सरकारको जिम्मेवारी पूरा हुँदैन भने सेवाप्रवाह गर्ने वातावरण समेत बन्दैन ।

स्थानीय तहमा खटिएका कर्मचारीको जिम्मेवारी किटान

स्थानीय तहमा खटिएका कर्मचारीलाई समानजनक ढंगले जिम्मेवारीको किटान गर्नुपर्दछ । विभिन्न कार्यालयबाट कर्मचारी स्थानीय तहमा खटिने भएकोले उपयुक्त तरिकाबाट कर्मचारीको जिम्मेवारी किटान गर्न आवश्यक छ भने जिम्मेवारी दिँदा समेत कर्मचारीले उत्साहपूर्वक सेवा प्रवाह गर्ने किसिमले तोक्न जरुरी छ । निश्पक्ष र पारदर्शी तरिकाले कार्य जिम्मेवारी र खटनपटन गर्नुपर्छ ।

कार्यालयको व्यवस्थापन र स्रोतसाधनको उपलब्धता 

प्रभावकारी सेवा प्रवाह गर्न आवश्यक पर्ने कार्यालयको व्यवस्थापन हुन जरुरी छ । स्थानीय तहको प्रमुख÷उप प्रमुख र कार्यकारी अधिकृतले आफूलाई सुविधा सम्पन्न कार्यालयको व्यवस्थापन गर्ने तर अन्य कर्मचारी हाजिर भएर बरण्डामा बस्ने अवस्थाले सेवाप्रवाह हुन सक्दैन । सेवाको प्रवाह गर्दा आवश्यक पर्ने स्रोत साधन उपलब्ध हुन जरुरी छ । स्रोत साधनबेगर प्रभावकारी सेवा प्रवाह हुन सक्दैन भने सेवाग्राहीलाई सन्तुष्टी दिलाउन पनि सकिँदैन ।

विषयगत बजेटको विनियोजन र कार्यान्वयन

स्थानीय तहले स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, पशुसेवा, महिला विकासलगायत विषयगत सेवा पनि सोही तहबाट संचालन हुन्छ । त्यसकारण उक्त विषयगत क्षेत्रका लागि छुट्याएका बजेटलाई सोही क्षेत्रको सेवाप्रवाह र विकासका लागि जनचाहना अनुसार कार्यक्रम तय गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन जरुरी छ । जसले स्थानीय जनताको जीवनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ र परिवर्तनको अनुभूति हुनेछ ।

सेवा प्रवाहमा समन्वयात्मक भूमिका

स्थानीय तह कार्यान्वयनको सिलसिलामा नयाँ संरचना र अवस्थाबाट सेवा एकीकृत रूपमा प्रवाह गर्दा सेवा लिने र दिने दुवै अभ्यस्त भइसकेको अवस्था छैन । अभ्यासकै क्रममा भएकोले सेवाग्राही र सेवाप्रदायकबीच हुने असमझदारीलाई न्यूनीकरण र व्यवस्थापन गर्न जनप्रतिनिधिले सहजकर्ताको भूमिका खेल्न पनि जरुरी छ । स्थानीय जनताको आवश्यकता र स्रोत साधनको सीमितताबीच सेवा प्रवाह गर्दा कतिपय विषयमा प्रष्टयाउन जरुरी हुन्छ । कर्मचारीलाई गलत नजरले हैन, सकारात्मक दृष्टिकाणले हेर्न जरुरी छ । त्यसैले सबै पक्षबीच समन्वयात्मक वातावरण बन्न आवश्यक पर्छ ।

प्रभावकारी सेवा र कर्मचारीको उत्साहपूर्वक सेवाप्रवाहमा सहभागिताका लागि उचित तवरले आवश्यक व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अहिलेको खाँचो छ । सविधानको कार्यान्वयन र स्थानीय सरकारको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन स्रोत साधनको समुचित परिचालनका साथै जनशक्तिलाई समेत प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्न सकेको अवस्थामा स्थानीय जीवनमा स्थानीय सरकारप्रतिको अपनत्व महसुस हुनेछ ।




कमेन्टसहरु



क्रान्तिद्वार दैनिक

मधेश मिहिर


लोकप्रिय


ताजा समाचार

1485706 Times Visited.
क्रान्तिद्वार दैनिक
गौर नगरपालिका, रौतहट
फोन : ९८५५०४०५४०,९८५५०४२४८२
http://www.krantidwar.com
Email: krantidwardaily@gmail.com
संचालक
संचालन तथा प्रायोजनको हक सर्बाधिकार © क्रान्तिद्वार दैनिक २०७४ मा सुरक्षित रहनेछ ।
Powered by :
Top