Krantidwar - राइट टु रिजेक्ट र सर्वोच्चको फैसला
विचार/विश्लेषण

राइट टु रिजेक्ट र सर्वोच्चको फैसला


विचार/विश्लेषण 180 पटक पढिएको रोशनकुमार झा


राइट टु रिजेक्ट र सर्वोच्चको फैसला

मिति २०७४÷५÷५ मा मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन दुवै स“गसगै दुई चरणमा मंसिर १० र २१ घोषणा गरेकोमा आवश्यक कानुनको अभावमा यसले सार्थकता प्राप्त गर्न सकेको थिएन ।

तर मिति २०७४÷५÷१९ गते प्रतिनिधिसभा निर्वाचन विधेयक र प्रदेशसभा निर्वाचन विधेयक संसद्बाट पारित भएस“गै घोषित मितिमा प्रदेश र प्रतिनिधिसभा चुनाव हुने सुनिश्चित भएको छ । आयोगले प्रस्ताव गरेको निर्वाचनसम्बन्धी विधेयकको दफा ३१ मा मतदाताले कुनै पनि उम्मेदवारप्रति समर्थन नभएको भनी मतदान गर्न सक्ने व्यवस्था थियो । यसका लागि आयोगले मतपत्रमा आवश्यक व्यवस्था गर्ने विधेयकको मस्यौदामा उल्लेख थियो । तर पारित विधेयकमा भने राइट टु रिजेक्ट’ (कुनै पनि उम्मेदवारलाई मत दिन्न) को अधिकार भने राखिएको छैन । वर्तमान निर्वाचन प्रणालीमा मतदाताले सकारात्मक भोट को मात्र अभ्यास गर्दै आएकोमा आफूले मतदान बहिष्कार नगरी मतदानमा सहभागी हुन चाहेको भए पनि मतदान गर्न लायकको एउटै उम्मेद्वार छैनन्ँ त्यसैले कोही पनि उम्मेद्वार ठीक छैनन् भन्ने मत जाहेर गर्न चाहने विकल्पमा मतदान गर्न पाउने नकारात्मक मत प्रयोग गरी उम्मेद्वार स्वीकार नगर्ने वा उम्मेद्वारीमै असन्तुष्टि जनाउन वा अस्वीकार गर्न पाउने मताधिकार पनि मतपत्रमा रहने अवधारणाअन्तर्गत सोही विकल्पको कोठामा मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गर्न सर्वोच्च अदालतले मिति २०७० साल पुस २१ विकास लकाई खड्कासमेत विरूद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेत (नेकाप २०७० अङ्क १० नि.नं.९०६९) मुद्दामा अनिवार्य रुपमा  निर्वाचनसम्बन्धी कानुनमा राइट टु रिजेक्टको व्यवस्था गर्न सरकारलाई आदेश दिएको थियो ।  अदालतको आदेशअनुसार सरकारले निर्वाचनसम्बन्धी कानुनमा यो व्यवस्था राखेको भए मतदाताले कसैलार्ई पनि मत नदिई सबैलार्ई बहिष्कार गर्न पाउने नेपाल विश्वको १५औं मुलुक बन्ने थियो । तर सर्वोच्च अदालतको फैसलाको अवज्ञा हुने गरी फेरी नेपालमा मतदाताले उम्मेदवारलार्ई मत दिनैपर्ने बाध्यात्मक अवस्था कायम राखेको छ । सर्वोच्च अदालतको फैसलामा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताअन्तर्गत व्यक्तिले आफूलाई लागेको कुरा व्यक्त गर्न पाउनुपर्दछ र त्यसलाई व्यक्त गर्ने माध्यमहरूको व्यवस्था निर्बाधरूपमा उपलब्ध पनि  हुनुपर्दछ । आफूलाई मन लागेको कुरा व्यक्त गर्ने कुराअन्तर्गत व्यक्त गर्न नचाहेका कुरा व्यक्त नगर्ने अधिकार पनि समेटिएको हुन्छ । आनो चयन वा रोजाइ व्यक्त गर्ने कुनै प्रयोजनको लागि कुनै प्रक्रिया गरिन्छ भने सो स्वीकार वा इन्कार गर्ने अधिकार पनि व्यक्तिको हुन्छ । यही विचार अभिव्यक्तिको सार्वभौम मान्यताभित्र प्रजातन्त्रको पनि गुणस्तर र औचित्य अनुप्राणित भइरहेको हुन्छ  । अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताअन्तर्गत जसरी बोल्ने अधिकार हुन्छ चुप लाग्न पाउने अधिकार पनि त्यसैमा नीहित हुन्छ । ठीक त्यसै प्रकारले मत दिन पाउने अधिकार अन्तर्गत मत नदिने वा उम्मेद्वारलाई आनो मत दिन्न भन्ने अधिकार पनि पर्दैन भन्न नमिल्ने तथा विधमान उम्मेद्वारहरू वा विकल्पहरू अग्राह्य भएमा त्यो नहटाइकन स्वीकार गर्न लगाउनुले कमसल विकल्प रोज्न बाध्य गरेको जस्तो हुन्छ । प्रजातन्त्रको आवरणमा ‘सबै कमसलमध्ये कम कमसल’ रोज्ने प्रणालीको चीरकालसम्म स्थापना गर्न आवश्यक छैन । जबसम्म जनताले मतमार्फत आनो इच्छा व्यक्त गर्न पाउने अवस्था सिर्जना हु“दैन तबसम्म मतदान गर्ने अधिकार जनतामा नीहित हुनु वा नहुनुले कुनै तात्त्विक महत्त्व राख्दैन र निर्वाचनको परिणाममा जनताको इच्छा पूर्णरूपले प्रतिविम्बित पनि हुँदैन । 

जनताको मतदान गर्ने अधिकारलाई मूर्त र पूर्णरूप दिनका लागि उनीहरूलाई आनो इच्छाअनुसारको मतदान गर्ने अवसर पनि दिनुपर्दछ । यस अर्थमा जनताको मतदान गर्ने अधिकार अन्तर्गत जनताको मतदान गर्ने अधिकारको अवसर पनि अन्तर्नी्हित रहेको मान्नुपर्ने हुन्छ ।लोकतन्त्रमा कुनै व्यक्तिले कुनै उम्मेद्वारलाई मतदान नगर्नु र कुनै पनि उम्मेद्वार मन नपराएमा मतदान गर्न नै नजानुले ल्याउने निर्वाचनको परिणाममा ठूलो फरक पर्ने हुनाले मतदान गर्दा कायम रहेका उम्मेद्वारहरू कोही पनि स्वीकार्य नदेखिएमा मतदाताले त्यस्तो मत पनि व्यक्त गर्ने ठाउँ दिएर उम्मेद्वारहरूको सर्वोत्तम प्रतिस्पर्धात्मक अवस्था सिर्जना गर्ने र जनताले आत्मनिर्णय गर्ने अधिकारअनुरूप शासनमा सहभागिता जनाउन तथा वाञ्छित नियन्त्रण एवं निर्देशन गर्ने प्रयोजनको लागि विद्यमान उम्मेद्वारहरूलाई समग्रमा इन्कार गर्नुपर्ने देखेमा सो गर्नसक्ने मत अभिव्यक्त गर्ने ठाउ“ दिनु पनि लोकतान्त्रिक निर्वाचनको लागि आवश्यक र उचित हुन्छ । कायम भएका उम्मेद्वारहरूप्रति असन्तुष्टि भएमा तिनलाई अस्वीकार गर्ने अधिकार जबसम्म जनतामा हु“दैन तबसम्म सरकारमा जनताको प्रतिनिधित्व भएको मान्न सकिदैन र यस्तो सरकार सा“चो अर्थमा वैधानिक सरकार को रूपमा अस्तित्त्ववान् भएको मान्न मिल्दैन । 

राजनीतिक दलले उठाएका उम्मेद्वारलाई छनौट गर्न पाउने अधिकार नागरिकमा हुन्छ भने तिनलाई अस्वीकार गर्न पाउने अधिकार पनि त्यसमा नीहित हुने । मतदान गर्न नगएको विषयका सम्बन्धमा नागरिकको गोपनीयताको अधिकार को रक्षार्थ उम्मेद्वारलाई मन नपराएको कारण मतदान गर्न नजाने अवस्था नै सिर्जना हुन नदिनका लागि पनि मतपत्रमा ‘माथिका कुनै पनि उम्मेद्वारलाई मत दिन्न’ भन्ने व्यवस्था गर्नु आवश्यक हुन्छ । 

नेपालको संविधानको प्रस्तावना,नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा ३, मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रको धारा १९, २१(३) र नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्रा्ष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र, १९६६ को धारा १ अभिमतको अधिकारलाई सुनिश्चितता गरेको छ। शासनमा जनताको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने सशक्त माध्यम भनेकै आनो विचार अभिव्यक्त गर्ने अधिकार र सो अधिकार प्रयोग गर्ने माध्यम हो । आफूलाई मन लागेको कुरा व्यक्त गर्ने कुराअन्तर्गत व्यक्त गर्न नचाहेका कुरा व्यक्त नगर्ने अधिकार पनि समेटिएको हुन्छ । अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताले सकारात्मक अधिकारलाई मात्र समेट्दैन बरू अभिव्यक्ति नदिने स्वतन्त्रता अर्थात् नकारात्मक विषयलाई समेत समेट्दछ । अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको सार के हो भन्ने सन्दर्भमा ब्रिटिश दार्श्निक जोन स्टुवार्ट मीलको भनाइ अहिलेको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण र सान्दर्भिक छ भन्नु अत्युक्ति नहोला । उनको भनाइअनुसार‘समाजमा बहुमतको मात्र नभएर अल्पमतमा भएका व्यक्तिहरूको विचारलाई पनि त्यत्तिकै महत्त्वका साथ लिनुपर्दछ किनकि त्यस्तो अल्पमत राख्ने व्यक्तिहरूको विचार बहुमतको विचारभन्दा उत्कृष्ट र फलदायी साबित हुन सक्दछ । यदि यस्तो भएन भने पनि अल्पमत राख्ने त्यस्ता व्यक्तिहरूको विचारसँग बहुमतको विचारको अन्तरक्रियाबाट राम्रो र अझ बढी परिष्कृत विचारको सिर्जना हुन सक्दछ । यस्ता विचारहरूले त्यतिबेलासम्म समाजमा स्थान पाउनुपर्दछ जतिबेलासम्म त्यसले समाजका अन्य कुनै व्यक्तिलाई हानि पुग्दैन ।’ यी विद्वानको उक्त भनाइ वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा पनि त्यत्ति नै सान्दर्भिक, विचारणीय र मननीय छ । बहुदलीय राजनीतिक प्रणाली अपनाएको हाम्रो जस्तो देशमा निर्णय प्रक्रियामा बहुमतीय प्रणाली अवलम्बन गर्ने परिपाटी भएको र सबै अवस्थामा नागरिकको सबै मतलाई राज्यबाट सम्बोधन गर्न सम्भव हुने नभए तापनि नागरिकको मतको महत्त्वलाई नकार्न सकिँदैन । तसर्थ समाजका हरेक नागरिकले पाएको विचार तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताअन्तर्गत आफ्नो मत व्यक्त गर्न पाउने हकको अति महत्त्वपूर्ण स्थान रहेको कुरामा दुई मत हुन सक्दैन ।

  अन्तर्रा्ष्ट्रिय स्तरमा यस अधिकारको स्थान कस्तोरूपमा रहेको छ भन्ने उल्लेख गर्नु यहा“ सान्दर्भिक हुन आउ“छ । मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८ को धारा १९ ले हरेक व्यक्तिलाई विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता प्रदान गरेको छ । यसैगरी धारा २१(३) मा निर्वाचनमार्फत् व्यक्त हुने जनताको इच्छा नै सरकारको आधिकारिकताको आधार हुने भनी उल्लेख गरिएको छ । यसबाहेक नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्रा्ष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र, १९६६ को धारा १९(२) मा हरेक व्यक्तिलाई अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता हुनेछ जसअन्तर्गत सबै किसिमको जानकारी वा विचारलाई खोज्न, प्राप्त गर्न वा अभिव्यक्त गर्ने अधिकार हुन्छ भनी उल्लेख भएको छ । यसैगरी धारा २५ मा हरेक नागरिकलाई सार्वजनिक चासोको विषयमा आफै वा स्वतन्त्ररूपले छनौट गरिएका आना प्रतिनिधिमार्फत भाग लिन एवं बालिग मताधिकारको प्रयोग गरी आनो इच्छाको स्वतन्त्र अभिव्यक्तिको प्रत्याभूति गर्ने स्वच्छ आवधिक निर्वाचनहरूमा मतदान गर्नबाट बञ्चित नगरिने भनी उल्लेख भएको छ ।

नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्रा्ष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र, १९६६  को यस व्यवस्थालाई संयुक्त राष्ट्र संघीय मानव अधिकार समितिको सन्ताउन्नौ सेसनले १२ जुलाई १९९६ मा एक टिप्पणी गरी यसको व्याख्या गरेको थियो । नेपालसमेत सदस्य राष्ट्र रहेको यस प्रतिज्ञापत्रको प्रावधानलाई क्षेत्रीयरूपमा रहेका अन्य अन्तर्रा्ष्ट्रिय महासन्धि तथा बडापत्रहरूमा पनि आत्मसात् गरेको पाइन्छ ।  

भारतीय सर्वोच्च अदालतलेलिली थोमस वि लोकसभा १९९३,४,एस.सी.सी २३४ को मुद्दामा जनताको इच्छा उजागर गर्ने माध्यम उनीहरूको मत नै हुने कुरा उल्लेख गरेको छ ।स्वाभाविकै रूपमा राजनीतिक वा अन्य प्रयोजनको लागि कुनै विषय वा व्यक्तिको छनौट गर्नुपर्दा विकल्पहरूको बीचमा प्राथमिकता तोक्ने कार्य हुने गर्दछ । कुनै एउटामात्रै दल वा एउटामात्र उम्मेद्वार भएको वा रहेको चुनावमा मतदान गर्नुको खासै अर्थ रहदैन । 

     राजनीतिक दलको भूमिका उपयुक्त उम्मेद्वार दिनु पनि हुन्छ । उम्मेद्वार थोपार्ने प्रवृत्तिलाई निरूत्साहित गरी प्रजातन्त्रको दिगो र संस्थागत विकास गर्नु राजनीतिक दलको प्रमुख दायित्त्व रहने हुन्छ । तसर्थ यसमा राजनीतिक दलले नै जनताको वास्तविक सहमति पहिल्याउन आवश्यक प्रक्रियाहरूको निर्धारण आफै गर्नुपर्ने हुन्छ । 

सुनिल रञ्जन सिंह वि. निर्वाचन आयोगसमेत भएको उत्प्रेषण मुद्दा (ने.का.प. २०६८, वैशाख, नि.नं. ८५३५, पृ.२७)   मालोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको सार बालिग मताधिकार भएको र बालिग मताधिकारको सुनिश्चितताको लागि निर्वाचन प्रक्रियालाई नियमित एवं व्यवस्थित तुल्याउनुपर्ने” भनी यसको महत्त्वलाई पुनः स्थापित गरिएको छ । कुनै पनि उम्मेद्वारलाई मन नपराएको खण्डमा नागरिकको यस्तो महत्त्वपूर्ण अधिकारलाई कसरी व्यवस्थित र मर्या्दित तुल्याउन सकिन्छ भन्ने विषयलाई उपेक्षा गर्न सकिंदैन । मतदाताले कुनै पनि उम्मेद्वारलाई मत नदिई खाली मतपत्र वा आवश्यकभन्दा बढी कोठामा चिह्न वा तोकिएभन्दा बाहेकमा चिह्न लगाई मतपेटिकामा खसाल्न त नसक्ने होइन तर त्यस्तो मत बदर हुने हु“दा उम्मेद्वारहरूप्रति असन्तुष्टिका कारणले वा अन्य कारणले त्यसो गरिएको हो सो खुल्न आउदैन ।

कस्तो निर्वाचनलाई स्वच्छ  भन्ने विषयमा अधिवक्ता मिहिरकुमार ठाकुर वि. निर्वाचन आयोगसमेत भएको परमादेश मुद्दा (ने.का.प. २०६२, भदौ,नि.नं. ७५४१, पृ.५९३)) माजनताले सही ढङ्गले आनो मत निश्चित गर्ने अवस्थामा हुनु स्वच्छ निर्वाचनको लागि आवश्यक हुने” भनी व्याख्या भएको छ । 

भारतीय सर्वोच्च अदालतले निर्णय गरेको एक मुद्दाइन्दिरा नेहरुगान्धी वि राज नारायण,१९७५,एस.सी.सी १९८मा जनतालाई उनीहरूले छनौट गरेको उम्मेद्वारलाई मत दिन स्वतन्त्र भएमा मात्र त्यस्तो निर्वाचनबाट प्रजातन्त्रले राम्रोसंग कार्य गर्न सक्दछ भनी उल्लेख गरेको छ । 

मिति २०७० साल पुस २१ विकास लकाई खड्कासमेत विरूद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेत (नेकाप २०७० अङ्क १० नि.नं.९०६९) मुद्दामासर्वोच्च अदालतको आदेशले प्रष्ट रुपमा,अब हुने संसदीय वा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनअन्तर्गतका निकायहरूसम्बन्धी निर्वाचनहरूमा कायम भएका उम्मेद्वारहरूमध्ये कसैप्रति पनि समर्थन छैन भनी मत जाहेर गर्ने कुरालाई पनि स्थान दिई निर्वाचन प्रक्रियामा व्यवस्था गरी सोअनुरूप मतपत्र ढाँचामासमेत समावेश गरी निर्वाचन सञ्चालन गर्ने प्रयोजनका लागि कानूनी एवं उपयुक्त कुराको व्यवस्था गर्न नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कानून, न्याय, संविधानसभा तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, निर्वाचन आयोगलगायत विपक्षीहरूको नाउ“मा निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो,तर यस अनुसार कानून नबन्नु दुखद पक्ष हो । सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलालाई अवमुल्यन गरेर विधिको शासन कानूनी राज्य ,सुशासन गर्न सकिदैन,तसर्थ दलहरु जिम्मेवार र गम्भीर बन्नुपर्छ । (झा अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।)  (मधेश दर्पण फिचर सेवा)




कमेन्टसहरु



क्रान्तिद्वार दैनिक

मधेश मिहिर


लोकप्रिय


ताजा समाचार

1485515 Times Visited.
क्रान्तिद्वार दैनिक
गौर नगरपालिका, रौतहट
फोन : ९८५५०४०५४०,९८५५०४२४८२
http://www.krantidwar.com
Email: krantidwardaily@gmail.com
संचालक
संचालन तथा प्रायोजनको हक सर्बाधिकार © क्रान्तिद्वार दैनिक २०७४ मा सुरक्षित रहनेछ ।
Powered by :
Top