Krantidwar - पुराना निजी मेडिकल कलेजलाई राष्ट्रियकरण गर्नै नहुने किन ?
विचार/विश्लेषण

स्थानीय स्रोतमा आदिवासी जनजातिहरुको पहुँच


विचार/विश्लेषण पटक पढिएको कुमार यात्रु÷ काठमाडौ क्रान्तिद्वार दैनिक


योजना तथा कार्यक्रममा सामाजिक समाबेशीकरणको अवस्था कमजोर रहेको र स्थानीय कानुन तथा अन्य निर्णय प्रक्रियामा आदिवासी जनजातिको सहभागिता दयनीय रहेको प्राराम्भिक अनुसन्धानहरुबाट देखिएको बिश्लेषकहरुले बताएका छन् ।

स्थानीय तह (नगरपालिका र गाउँपालिका)को स्रोत र सेवामा आदिवासी जनजातिको पहुँच अत्यन्त न्युन रहेको  पाइएको छ । केही स्थानीय तहको बार्षिक कार्यक्रमको बिश्लेषणका आधारमा यस्तो अवस्था रहेको बिश्लेषकहरुले बताएका छन् । 

योजना तथा कार्यक्रममा सामाजिक समाबेशीकरणको अवस्था कमजोर रहेको र स्थानीय कानुन तथा अन्य निर्णय प्रक्रियामा आदिवासी जनजातिको सहभागिता दयनीय रहेको प्राराम्भिक अनुसन्धानहरुबाट देखिएको  बिश्लेषकहरुले बताएका छन् । 

राज्यको पुनर्सचना पछि सम्पन्न भएको ७५३ स्थानीय तह मध्ये २३२ स्थानीय तहको प्रमूखमा  आदिवासी जनजाति निर्बाचित छन् । तैपनि स्थानीय सरकारहरु आदिवासीमैत्री बन्न सकेका छैनन् ।  यो संख्या झन्डै ३१ प्रतिशत हो । आदिवासी जनजातिका प्रतिनिधिहरु निर्णयक तहमा पुग्दा पनि स्थानीय आदिवासीहरुले महसुश गर्ने गरी नीति तथा कार्यक्रम निर्माण गर्न नसकेको पाईएको छ । 

मुलुकभरका ४०१ गाउँपालिकाहरु मध्ये १६७ गाउँपालिकामा मात्र आदिवासी जनजातिका नेतृत्व निबौचित छन् । जबकी खस आर्यहरुले २१० गापालाई कव्जा गरेका छन् । यसरी नै दुई गापामा दलित नेतृत्व, १८ गापामा मधेशी र ४ गापामा मुस्लिम नेतृत्व निर्बाचित छन् ।  गाउँपालिकाको उपाध्यक्षमा हेर्ने हो भने सम्पूर्ण गापामा आदिवासी जनजातिबाट १६५ मात्र निर्बाचित हुन सम्भव भएको देखिन्छ । उपाध्यक्षहरुमा मधेशी १५, मुस्लिम २ र दलित ९ छन् भने खस आर्य २१० जना उपाध्यक्षमा निर्बाचित छन् । 

देशभरका नगरपालिकाहरुमा ६५ नगर प्रमूख र ६१ जना उपप्रमूख आदिवासी जनजाति निर्बाचित छन् । नगरपालिकामा पनि खस आर्यको बर्चस्व कायम छ । यस मध्ये १४० प्रमूख र १३८ उपप्रमूख खस आर्य समूदायका नगारपालिकामा निर्बाचित छन् । यसरी नै ५५३७ वडा अध्यक्षहरुमा २१८६ जना वडा अध्यक्ष आदिवासी जनजाति मूलका छन् । यसरी नै १० हजार ९३७  महिला वडा सदस्यमा ४५९८ महिला वडा सदस्य आदिवासी जनजातिका छन् । अन्य सदस्यको हकमा पनि यसैको हारहारीमा आदिवासी जनजातिका प्रतिनिधि निर्बाचित छन् । समग्रमा आदिवासी मूलका प्रतिनिधिहरु बिभिन्न राजनीतिक दलबाट ९५३८ जना आदिवासी जनजातिका छन् । उनीहरुको संख्या ३३.५ प्रतिशत हुन जान्छ । स्थानीय सरकारमा यति धृरै आदिवासी जनजातिका प्रतिनिधिहरु निर्बाचित हुँदा समेत स्थानीय सरकारहरुले आदिवासीमैत्री नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन नसक्नु बिडम्बनापूर्ण देखिन्छ । 

अधिकारसम्पन्न स्थानीय तह 

नेपालको संविधान, २०७२को धारा ५६ अनुसार तीन तहको राज्य संरचना कायम भए पछि देशभरका ७५३ स्थानीय तहहरुले वित्तिय स्रोतको परिचालन गर्ने अधिकार प्राप्त गरेका छन् ।  स्थानीय सरकारहरुले वित्तिय समानीकरण अनुदान, ससर्त अनुदान, समपुरक अनुदान, र विशेष अनुदान संघीय सरकारबाट प्राप्त गर्ने अधिकार अन्तरसरकारी वित्त व्यबस्थापन ऐन, २०७४ ले व्यबस्थापन गरेको छ । यसरी नै संविधानतः व्यबस्था भएका एकल अधिकार, साझा अधिकार र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी कर, सेवा शुल्क तथा दस्तुरहरु मार्फत आन्तरिक राजस्व संकलन गर्ने अधिकार स्थानीय सरकारमा बिद्यमान छ ।  

स्थानीय सरकारहरुले स्रोतहरुको प्रक्षेपण गरी स्थानीय स्तरको विकासका लागि आवाधिक, वार्षिक योजना तर्जुमा गरी स्थानीय सभाबाट स्वीकृत भए बमोजिम स्रोतको बाँडफाट गर्ने  गर्दछन् । योजना तर्जुमा गरिँदा सहभागितामूलक सात चरणको योजना तर्जुमा प्रक्रिया अवलम्बन गरिनु पर्ने अभ्यास स्थापित छ । यस्तो प्रक्रिया अवलम्बन भएबाट मात्र महिला बालबालिका, दलित, आदिवासी जनजाति, अल्पसंख्यक, सीमान्त्ीकृत तथा लोपोन्मूख समुदायको भावनाको सम्बोधन हुन सक्ने र सामाजिक न्याय, समानुपातिक, समाबेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माणमा सहयोग पुग्ने बिश्वास गर्न सकिन्छ । 

इन्डिजिनियस टेलिभिजनको स्थानीय शासन कार्यक्रमका लागि बिभिन्न सरोकारवालाहरुसंगको सम्बादका क्रममा प्रायः धेरै स्थानीय तहमा सहभागितामूलक योजना तर्जुमाको अभ्यास रहेको छैन । स्थानीय सरकारहरुले कानुन निर्माण, योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा सहभागितामूलक योजना तर्जुमाको अभ्यास छोडेर आफुखुशी योजना बाँडफाट गर्ने र नगर तथा गाउँसभालाई अनुमोदन गर्ने रबरछापका रुपमा मात्र प्रयोग गरेको पाइएको छ । स्थानीय सरकारका योजनाहरु बढीमा वडा अध्यक्ष तहमा मात्र जानकारी हुने गरेको पाइन्छ ।  

सबै भन्दा महत्वपूर्ण कुरा आरक्षित  कोटाबाट निर्बाचित अल्पसंख्यक, महिला तथा दलित कोटाबाट निर्बाचित स्थानीय कार्यपालिका सदस्यहरु स्थानीय सरकारको निर्णय प्रक्रियामा कम सहभागिता हुने गरेको पाइन्छ । बिशेष कोटाबाट निर्बाचित सदस्यहरुको माग र गुनासो शिघ्र सम्बोधन गर्नू पर्नेमा यस्तो तत्परता  कम देखिन्छ । 

प्रयोजनहीन नीति 

स्थानीय तहको स्रोत बाँडफाटका लागि बिगतमा लक्षित समूह कार्यक्रम सघन रुपमा सञ्चालनमा आएको थियो । यस मध्ये आदिवासी जनजातिलाई १५ प्रतिशतसम्म रकम विनियोजन गर्नू पर्ने कार्यविधिमा व्यबस्था गरिएको थियो । बालबालिकालाई १० प्रतिशत, महिलालाई बजेट बिनियोजन गर्नु पर्ने व्यबस्था अहिले निश्प्रयोजन भएको छ । आदिवासी जनजाति समन्वय समिति हरेक स्थानीय तहमा र जिल्ला तहमा गठन हुने व्यबस्था थियो । तर, यी सबै सकारात्त्मक व्यबस्थाहरु अहिले खारेज भएको अवस्था छ । यसकारण आदिवासी केन्द्रीत योजना र कार्यक्रम बिहिन भएर स्थानीय सरकारहरु क्रियाशिल छन् ।

यसै कारण स्थानीय तहबाट प्रदान गरिने स्रोत, साधनबाट आदिवासी जनजाति बन्चित भएका हुन् । मुलुकले अठोट गरेको समाबेशी  विकासमा स्थानीय सरकारहरु नीतिबिहिन भएमा देशको सन्तुलित विकासमा व्यबधान आउन सक्छ । 

हुन त सरकारले  संघीय मामिला तथा सामन्य प्रशासन मन्त्रालयको अगुवाईमा लैगिक समानता तथा सामाजिक समाबेशी योजना तथा बजेट निर्माणका लागि स्थानीय तहमा अभिमूखिकरण अभियान सुरु गरेको छ । तर, यो कार्यक्रमले आदिवासी जनजाति दलित, मधेशी, मुस्लिम जस्ता पिछडिएका समूदायलाई छुनसकेको छैन ।  लैगिक समता तथा सामाजिक समाबेशीकरणलाई स्थानीय तहको नीीत र कार्यक्रममा मूल प्रबाहिकरण गर्न सकेमा हाम्रा स्थानीय सरकारका योजना र कार्यक्रमहरु पनि समाबेशी हुने थिए की ? 




सम्बन्धित शिर्षक समाचारहरु


मधेशवादी दलले प्रधानशत्रु एमाले पार्टीलाई माने - 2017-06-18

काठमाडौं– राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल अर्थात मधेशवादी दलले प्रधानशत्रु एमाले पार्टीलाई मानेको छ । मधेसी दलका कार्यकर्ता तथा नेताहरुले सबभन्दा बढी आलोचना एमाले पार्टीलाई नै गर्ने गरेको देखिन्छ ।

मधेशमाचुनावी वातावरण बनेन ? - 2017-06-18

असमानता, अन्याय र रंगभेदको विरोधमा २००८ सालमा नेपाली काँग्रेसका नेता वेदानन्द झाले सुरू गरेको अभियान २०७४ सालसम्म आइपुग्दा पनि जारी छ ।

मधेशले धैर्यता गुमाएको छैन - 2017-06-18

मधेशकेन्द्रित दललाई सहभागी गराउन पहिलो र दोस्रो चरणको निर्वाचनमा एक महिनाको फरक पारियो ।

मिथिला क्षेत्रमा विकासको सम्भावना - 2017-06-18

जीवनका विभिन्न पाटाहरू मध्ये आर्थिक पाटाले वर्तमान युगमा अति महत्वपूर्ण स्थान राख्ने गरेको तथ्य प्रति कसैको विमति हुन सक्दैन । आर्थिक रूपले सबल स्थानहरू नै विकासको बाटोमा हिंडने गर्छन् ।

मधेश मुद्दाको समुचित व्यवस्थापन आवश्यक - 2017-06-18

राज्यको साजिश तथा मधेशका राजनीतिक दलहरूको व्यवहारले मधेशको राजनीति निष्कर्षविहीन बन्दै गएको छ ।

राष्ट्रिय झन्डामा आन्दोलन गरेकाले राजपालाई विभाजनकारीको आरोप कसैले लगाउन सक्दैन - 2017-06-17



एमालेसँग मधेस आतंकित कि मधेससँग एमाले - 2017-06-17

भावनात्मक रूपमा सामाजिक सद्भाव, राष्ट्रिय एकतालाई सबल बनाउने दिशामा देशमा गम्भीर बहस र एक प्रकारले भन्ने हो भने तानातानको अवस्था रहिरहेको परिस्थितिमा हामी निर्वाचन गर्दै, लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्दै, राष्ट्रिय भावनालाई मजबुत गर्दै, राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई माथि उठाउँदै, राष्ट्रिय एकतालाई सुदृढ गर्दै समृद्धिको बाटोमा अघि बढ्न चाहन्छौं ।

मधेसमा विखण्डनकारी मानसिकताको व्यापकता - 2017-06-05

वि.सं. २००७ सालको राजनीतिक परिवर्तनयता नेपालमा ‘मधेस समस्या’ राजनीतिको एउटा मुद्दा बन्दै आएको छ । विभिन्न समयमा विभिन्न पात्र माध्यम बनेर तराई मुद्दालाई जीवित राख्ने काम हुँदै आएको भए पनि शान्तिपूर्ण र वैधानिक मोर्चा गठन गरेर गजेन्द्रनारायण सिंह र हिंसात्मक तथा भूमिगत क्रियाकलापमा संलग्न रहेर रामराजाप्रसाद सिंहले यसको तौल र आयतन बढाउने काम गरेका हुन् ।

मधेसको राजनीति र दिल्लीको ‘डिजाइन’मा राजपाको गठन - 2017-06-03

मधेसीलगायत बहिष्कृत र उत्पीडित समुदायका लागि पनि राजपा जुनसुकै अवस्थामा सशक्त रुपले लड्ने दल हो भन्ने भरोसायोग्य शक्तिको रुपमा स्थापित होस् ।

PREV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 NEXT

क्रान्तिद्वार दैनिक

मधेश मिहिर


लोकप्रिय


ताजा समाचार

1070933 Times Visited.
क्रान्तिद्वार दैनिक
गौर नगरपालिका, रौतहट
फोन : ९८५५०४०५४०,९८५५०४२४८२
http://www.krantidwar.com
Email: krantidwardaily@gmail.com
संचालक
संचालन तथा प्रायोजनको हक सर्बाधिकार © क्रान्तिद्वार दैनिक २०७४ मा सुरक्षित रहनेछ ।
Powered by :
Top