Krantidwar - वेल्वाली जागे पछि
विचार/विश्लेषण

सोसल मिडियाका दृष्टिले नेपालको साईबर कानुन विश्वमै कडा


विचार/विश्लेषण पटक पढिएको भीम उपाध्याय , काठमाडौं क्रान्तिद्वार दैनिक


सोसल मिडियाका दृष्टिले नेपालको साईबर कानुन विश्वमै कडा र अनुदार छ।

सोसल मिडियाका दृष्टिले नेपालको साईबर कानुन विश्वमै कडा र अनुदार छ। ऐनको दफा ४७ र ४८ मा सोसल मिडियामा गाली , अश्लील हर्कत र कसैको ईज्जतमा हानी पुर्याएमा साईबर फौजदारी अभियोगमा रू ३ लाख जरिवाना र ५ वर्ष कैद छ। कसैले जाहेरी दियो कि थुनामा राखेर पुलिसले कार्यवाही चलाउन बाध्य हुनुपर्छ। ३ वर्ष भन्दा बढि कैद हुने मुद्दामा जमानत हुदैन र थुनामा राखेरै मुद्दा चल्ने हुन सक्छ।कसैले सोसल मिडियामा लेखेकै भरमा यस्तो कडा फौजदारी अभियोग लगाउन हुदैन, यसलाई देवानी मुद्दाको रूपमा लिई गाली बेईज्जतिको क्षतिपूर्ति मुद्दामा हेर्नुपर्छ भन्ने मेरो सदा दलिल र लबिंग रहदै आएको छ।यी दफा खारेज हुनुपर्छ भन्दै आएको छु।तर, कानुन संसोधन नहुदासम्म यो लागू हुन्छ नै। सोसल मिडियाकर्मीहरूले यो कानुनको उलंघन गरेका प्रसस्त देख्छु, तिनीहरूप्रति दया जाग्छ। कानुनका अनाडी , कुसंस्कारग्रस्त, गलत संगत, राजनीतिक रतन्धो भएका कारणले सायद यति कडा कानुन हुदा पनि तिनीहरू सतर्क नभएका होलान् भन्ठान्छु र मेरो मनमा क्षमाभाव जाग्छ। मेरै वालमा, कमेन्टमा र मेसेन्जरमा पनि केहीले बारम्बार साईबर अपराधजन्य लेखन गरिरहेको पाएको छु।एकाध पटक हुदा देखेसम्म म त्यसलाई डिलिट गरेर ईग्नोर गर्छु, पटक पटक त्यही हर्कत गर्यो भने ब्लक गर्ने गर्छु। आलोचना वा विरोध सहन नसकेर हैन, तिनका नाम , ठेगाना मेरो मानसपटलमा नरहोस् र बाध्यताले प्रहरीमा उजुरी गर्न पुगियो भने तिनले जेलनेल हुन नपरोस्, तिनका परिवार अपमानित हुन नपरोस्, बेईज्जत नहुन् भन्ने भावनाले मात्र हो। त्यस्ता कमेन्ट वालमा रहदा साईबर क्राईम कन्ट्रोल जिम्मा पाएका मेरा नातेदार वा मित्रले पनि देख्ने छन्। तिनलाई पनि असह्य हुन सक्छ।

यसै पनि बेलाबेलामा मलाई त्यस्ता बदमासहरू बिरूद्ध यसो सानो उजुरी दिनु पर्यो , हामी ठास्दिन्छौं भनिरहेका छन्। मेरा कारणले कसैले र उसको घरपरिवारलाई यति ठूलो सजाय खान नपरोस् भनेरै तिनलाई नजरअन्दाज गर्दै ब्लक सम्म गर्दै आएको हुँ। कमजोरी हैन क्षमाभावले म यसो गरिरहैको छु। कतिपयलाई लाग्ला मेरा सत्तामा ठुलो नेताहरू छन्, विदेशमा छु त्यसले के नै गर्न सक्ला र? तर जाहेरी दिएपछि आरोप लगाउनेलाई पातालबाट पनि समात्न सकिन्छ। उसको घरमा जहान परिवारलाई वारण्ट थमाउन र आतंकित हुने परिस्थिति पर्न सक्छ। बिदेशमा भए ईन्टरपोलमार्फत रेडककर्नर नोटिस दिन सकिन्छ, नेपाल फिर्ता ल्याउन सकिन्छ।नेपाल आउनासाथ त्यस्तालाई गिरफ्तार गरेर हिरासतमा राखेर मुद्दा चलाउन सकिन्छ। मेरा कारणले आजसम्म कसैले दु:ख पाएको मलाई याद छैन, मेरा बिरूद्धमा खुलमखुल्ला षडयन्त्र गर्दा पनि मेरा मातहतकै कर्मचारीलाई समेत बिगारेको छैन। न म कसैको जिवनमा समस्या ल्याउन चाहन्छु। सोसल मिडियामा लेखेको कुरा प्रमाण हुन्छ, तसर्थ साईबर कानुनको विशेष ख्याल गर्नुपर्छ। मेरा प्रहरीमा साईबर क्राईम ब्रान्चका हितैषी नातेदारहरू कानुन उलंघनकर्तालाई छाड्न हुदैन भनिरहेका छन्, तर म त्यता सोच्न लागेको छैन।मान्छेहरू बिस्तारै सुसंस्कृत हुदै जाने बिश्वास राखेको छु। मेरा कारणले कसैले जेलनेल खानु भन्दा मैले अपमान सहनु कम कष्टकर हुन्छ होला भन्ने ठानेको छु। तर, जे कुराको पनि सिमा हुन्छ नै! त्यसैले कसैले पनि रिपिटेडली लांछना र अश्लील हर्कत गर्नु ठिक हुदैन। मलाई दु:ख दिदा मलाईभन्दा बढी चोट मेरा हितैषीमा नपरोस्, म त जे पनि सहुँला तर मेरा मित्रहरू म जति सहनशील नहोलान्। मित्रहरूले यो कुरा शेयर गरेर अरू मित्रहरूलाई अनाहकमा जेलको हावा खान र दु:ख पाउनबाट जोगाउदै गर्नु हुन समेत अनुरोध गर्दछु।सोसल मिडियामा लेखिएका कुरा साईबर क्राईम हुदैन, हुनसक्दैन । साईबर स्पेसबाट हुने कानुनी व्यावसायिक कारोबारमा हुने अपराधमात्र भौतिक संसारमा भएझैं साईबर अपराध वा साईवर मामला हो ।सोसल मिडियामा जेसुकै लेखिएको भएता पनि यदि त्यो सामाजिक अपराध हुन्छ भने सम्बन्धित कानुन बमोजिम जसरी भौतिक समाज र संसारमा हुन्छ त्यसरी कानुनी दायरामा आउने हो । भारतको सर्वोच्च अदालते यसमा रूलिंग गरिसकेको छ र आईटी ऐनको सम्बन्धित दफा नै खारेज गरिदिएको छ । अधिकारीहरूले साईबर कानुनको अपव्याख्या गर्ने र दुरूपयोग गर्ने काम गर्दा मुलुकमा अधिकारीप्रति कानुनको मर्म र धर्म पालन नगरेको आरोप लाग्छ र राज्यको तर्फबाट अबैध दमन गरेको सिद्ध हुनेछ । कसैलाई सार्वजनिक गाली बेईज्जति, धम्की कसैले साईबर संसारमार्फत गर्छ भने पनि त्यस्तालाई सोही भौतिक अपराधको कानुन बमोजिमको कार्यवाही प्रकृया अपनाउनुपर्छ ।

ईन्टरनेट/सोसल मिडियामा हुने कुराकानी साईबर एक्टसंग सम्बन्धित हुनै सक्दैन । यसो गरिनु कानुनको दुरूपयोग हुन जान्छ । गाली बेईज्जति धम्की सबै कुराका लागि अलग्गै कानुन छन् सोही बमोजिम गरिनुपर्छ । ईन्टरनेट त भौतिक संसारसरहको एक माध्यम हो, यो साईबर कानुनसंग वा अपराधसंग सम्बन्धित हुनै सक्दैन । अपराध त अपराध हुन्छ, त्यसका लागि सम्बन्धित अपराध मामलाको कानुन मात्र आकर्षित हुन्छ । नपाउनेले केरा पायो बोक्रासित खायो गर्न हुदैन। राज्यले सोसल मिडिया वा ईन्टरनेटमा आउने कुरा जेमा पनि साईबर ऐक्ट लगाउन सक्दैन, आकर्षित हुदैन । पेपरलेस सिस्टममा हुने जमानामा यो साईबर अपराध हुदैन, भौतिक अपराध भने हुनसक्छ ।जुन किसिमले साईबर कानुनलाई नेपालका अधिकारी र सर्वसाधारणले बुझेको देखिन्छ त्यसले तिनीहरूले साईबर संसार भनेको के हो भन्ने केही बुझेका छैनन् भन्ने प्रमाणित हुन्छ । साईबर स्पेसबाट हुने काम कारवाही कुनै कानुन विपरित हुन्छ भने ती तिनै कानुनबाट दण्डनीय हुन्छन् मात्र भनेको हो । आजको जमानामा सबै काम साईबर स्पेसमैं हुदैछन्, हुनथालेका छन्, पेपरलेस हुदैछन्। यसको मतलब सबै अपराध अब साईबर कानुनबाटै किनारा हुने भनेको हैन, न संभव छ , अरू सबै कानुन निकम्मा साबित हुने अर्थमा ।साईबर प्लेटफर्मबाट हुने काम कार्यवाही बिजिनेस वा अन्य कारोबारमा हुने अपराध पनि दण्डनीय छन् -सम्वन्धित कानुन बमोजिम भनिएको हो । साईबर प्रविधि, स्पेस र प्लेटफर्ममा हुने घटना पनि प्रमाण हुन् भनिएको हो । कार्यवाही त सम्बन्धित कानुनबाटै हुने हो, साईबर कानुनबाट हैन ।साईबर स्पेस त एक माध्यम मात्र हो, अन्य भौतिक स्पेसजस्तै ।

लेखक नेपाल सरकारका पूर्व सचिब हुन्।



सम्बन्धित शिर्षक समाचारहरु


मधेसको राजनीति र दिल्लीको ‘डिजाइन’मा राजपाको गठन - 2017-06-03

मधेसीलगायत बहिष्कृत र उत्पीडित समुदायका लागि पनि राजपा जुनसुकै अवस्थामा सशक्त रुपले लड्ने दल हो भन्ने भरोसायोग्य शक्तिको रुपमा स्थापित होस् ।

सीमांकनको मुद्दासँगै राजनीतिक स्थायित्व - 2017-05-31



दोस्रो चरणको निर्वाचनसँगै मधेश मुद्दाको दिशा - 2017-05-31

२०७२ सालदेखि हालसम्म पनि जारी मधेश आन्दोलन–३ को संवैधानिक उपलब्धि हुन सकेको छैन ।

मधेशवादी शक्तिबीच सहकार्यताको अपरिहार्यता - 2017-05-31

स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचन ३ वटा प्रदेशमा बैशाख ३१ गते सम्पन्न भएको छ । मधेशको भूभाग रहेको ४ वटा प्रदेशमा भने असार १४ गतेलाइ तोकिएपनि अन्योलता कायमै रहेको छ ।

दिशाविहीन र विसर्जनको दोसाँधमा मधेश मुद्दा - 2017-05-31

संविधानको कार्यान्वयनका लागि चुनाव अपरिहार्य विषय ठानेर सरकारले अनेक छलछामका साथ संशोधन बिना दोश्रो चरणको पनि चुनाव अग्रसर छ ।

मधेसीबाट पीडित मधेस र उपेन्द्र यादव - 2017-05-30

उपेन्द्र यादव नेतृत्वको सङ्घीय समाजवादी फोरम पार्टीले आन्तरिक रुपमा स्थानीय निर्वाचन प्रयोजनका लागि पार्टी दर्ता र चुनाव चिन्ह लिएको विषयलाई लिएर राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा)ले कडा विरोध गरेको थियो ।

स्थानिय तहमा सरकार गठनका प्रक्रिया - 2017-05-29

काठमाडौं। स्थानिय तहको चुनाव पछि स्थानिय तहमा बन्ने सरकारको बारेमा धेरैको चासो देखिन्छ । यहि चासोलाई सम्वोधन गर्ने गरि संघ प्रदेश र स्थानिय तहमा सरकार गठनका प्रक्रियामा केन्द्रित रहि यो सामग्री तयार गरिएको छ।

हुँदैन विहान मिर्मिरेमा तारा झरेर नगए । बन्दैन मुलुक दुईचार सपूत मरेर नगए ।। - 2017-05-29

जेष्ठ १५, २०७४ यूगौं-यूगान्तरसम्म सिम्रिक रङ्गले नेपाली पहिचानको बयान गरोस्, अमर ख्याति प्राप्त गर्न सकोस् । मन अनि वन दुबै तर्फ डाँफे उडोस्, नेपाली टोपी र सगरमाथा उच्च रहुन अनि विधीको शासन कायम रहोस्, देशले राजनीतिक, सामाजिक, अार्थिक स्थिरता प्राप्त गर्न सकोस् । गणतन्त्र दिवसको सार्थक शुभकामना, हिमाल, पहाड, तराई सबैतीर गणतन्त्र दिवस र राष्ट्रिय एकताका लहर एकैस्वर भर्इ फैलिउन् ।

मुलुकको शासन व्यवस्थाको एउटा नाम हो लोकतन्त्र - 2017-05-22

- डा. सुरेशराज शर्मा

PREV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 NEXT

क्रान्तिद्वार दैनिक

मधेश मिहिर


लोकप्रिय


ताजा समाचार

1485543 Times Visited.
क्रान्तिद्वार दैनिक
गौर नगरपालिका, रौतहट
फोन : ९८५५०४०५४०,९८५५०४२४८२
http://www.krantidwar.com
Email: krantidwardaily@gmail.com
संचालक
संचालन तथा प्रायोजनको हक सर्बाधिकार © क्रान्तिद्वार दैनिक २०७४ मा सुरक्षित रहनेछ ।
Powered by :
Top