बिमलेश कुमार झा
रौतहट।२५ फागुन २०७८
रौतहटको देवाही गोनाही नगरपालिकाको नगर प्रमुख धर्मेन्द्र पटेलको निकट रहेको नेता कार्यकर्ता तथा कार्यालयबाट लाभ लिने आम सर्वसाधारणहरूको दैनिकी मेयरको पर्खाइमा बिति रहेको छ।
गत १५ गते आइतबारको दिन देवाही गोनाही नगरपालिकाको नगर प्रमुख धर्मेन्द्र पटेललाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको टोलीले घुस रकमसहित नगर पालिका कार्यालयबाट पक्राउ गरेको थियो।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग काठमाडौंबाट डिएसपी पुष्प मल्लको नेतृत्वमा खटिएको टोलिले दुई लाख पचास हजार नगद तथा दुई लाख पचास हजारको चेकसहित अख्तियारको टोलिले मेयर कक्षबाटै रङ्गे हात पक्राउ गरेको श्रोतले जनाएको थियोे।
मेयर पटेल सहित योजना, लेखापाल र मेयरका पिएसहित अदुअआको टोलिले नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाएको स्रोतको भनाइ छ।
नगरपालिकाको वडा नम्बर एक को वडा अध्यक्ष शेख नुरुल्लाले आफ्नो छोरीको बिहेमा पाँचलाख सापटी रकम लिएको र सो रकम फिर्ता लिने क्रममा अख्तियारलाई बोलाइ षड्यन्त्र गरि फसाएको मेयर धर्मेन्द्र प्रसाद पटेलका समर्थकहरुले आरोप लगाएका छन् भन्ने मेयर पटेलले नगर स्तरीय बजेटबाट वडा कार्यालय निर्माणका लागि आएको बीस लाख रकममा ५ लाख कमिसन माग गर्दै आएको र सो रकम दिन जादा अख्तियारले मेयरलाई पक्राउ गरेको वडाध्यक्ष शेख नुरुल्लाह लगायत अन्य बिपक्षी दलका स्थानीय नेता तथा निकट रहेको नेता कार्यकर्ताहरुले सार्वजनिक रुपमा आरोप लगाएका छन।
यसै सन्दर्भमा नगरपालिकाको वडा नं १ को वडा अध्यक्ष नुरुलाहले मिति २०७८ फागुन १३ गते शुक्रबारको दिन जिल्ला समन्वय समिति रौतहटको कार्यालयमा समन्वय समितिको उपसभापति लगायत अन्य केही व्यक्तिहरु समेतको रोहवरमा कमिसन दिने सम्बन्धमा छलफल भएको पत्रकारसँग संक्षिप्त्त कुराकानी गर्दै खुलासा गरेका छन्।
यो घटना गहन अनुसन्धानको विषय रहे पनि दुबै पक्षले मिडिया बाजि गरेरै समस्या समाधान गर्ने तर्फ अग्रसर देखिएको छ।
यदि सापटि रकम थियो भन्ने उपभोक्ता समितिबाट पैसा लिनु पर्ने आवश्यकता किन? सापटी नुरुल्लाहलाई दिएकोले निजबाट नै लिनु पर्ने तर उपभोक्ता समिति र उपभोक्ता समितिको चेकबाट रकम लिनु पर्ने कुनैपनि दृष्टिकोणले औचित्यपूर्ण न रहेको नेकपा एमाले निकट रहेका स्थानीयहरुले टीका टिप्पणी गर्न थालेका छन्।
व्यक्ति बिशेषलाई बिशेष कारणले दिएको नगद रकम नगरपालिका कार्यालयमा असुल गर्नु पर्ने कारण के ? वडाध्यक्षलाई दिएको रकम असुलीको लागि उपभोक्ता समिति मार्फत भएको निर्माण कार्यको भुक्तानी रोका गर्नु पर्ने खास कारण के हो ? व्यक्तिगत लेन देनको लागि सरकारी कार्यालयमा छलफल गर्नु पर्ने कारण के ? रकम असुलीको लागि अन्य प्रकृयाहरु तर्फ नलागी बजेट नै रोक्नु पर्ने कारण के ? सवालहरु अनुत्तरित छ ।