राजनीति र प्रशासनप्रति बढ्दो विस्तृष्णा

—लक्ष्मी विलास कोइराला
राज्यको उत्पतिसँगै प्रशासनको जन्म भएको हो । जनताका माग र आवश्यकता सरकारसम्म सरकारका निर्णयहरू जनतासम्म पु¥याएर प्रशासनले सरकार र जनतालाई जोड्ने काम गरेको हुन्छ । प्रशासन सरकार सञ्चालनको मेरूदण्ड हो भने सरकार प्रशासनको अधिकार र भरोशाको स्रोत हो । प्रशासनिक संगठनको उच्च पदसोपानमा मन्त्री रहन्छ र उसलाई मन्त्रालयको सबै काम गर्ने संवैधानिक कानूनी प्रशासनिक अधिकार हुन्छ । सैद्धान्तिकरूपमा मन्त्री उच्च पदमा रहे पनि नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा सचिवको सहयोग, सहभागिता भएन भने कुनै उपलब्धि हासिल हुदैन् । यसकारण, राजनीति र प्रशासनबीच घनिष्ट संवन्ध रहन्छ र एकको अभावमा अर्को पूर्ण हुन सक्दैन् ।
राजनीति र प्रशासनको कार्यजिम्मेवारी फरक फरक भएर पनि दुईबीच अन्तरसंवन्धित र अन्तरघुलित सम्बन्ध रहेको हुन्छ । प्रशासनको धर्म र कर्तव्य “गर्भन्मेन्ट अफ द डे” हो भने राजनीतिको सत्य “एडमिनिस्ट्रेसन एट प्रिजेन्ट” हो । यसकारण, देशको शासन सञ्चालनको परिणाम राजनीति र प्रशासनको संयुक्तक्रियामा निर्भर गर्दछ । तर व्यवहारमा कहिले मन्त्री शक्तिशाली हुने र कहिले सचिव शक्रिशाली हुने अवस्था आउने गरेकोछ । मन्त्री र सचिवले आफनो क्षमता प्रस्तुत गर्न नसक्नाले कार्यसम्पादनका चरणमा दुई बीच विवाद र मनमुटाव देखा पर्ने गर्दछ ।
देशको नीति निर्धारण गर्ने अधिकार र जिम्मेवारी सरकार अर्थात विभागीय मन्त्रीको हो भने कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी कर्मचारीतन्त्र अर्थात मन्त्रालयको सचिवको हो । नीति निर्धारण कार्यमा निजामती कर्मचारीको कुनै संवैधानिक भूमिका रहदैन् । तर पनि निजामती कर्मचारीले नीति निर्धारण कार्यमा मन्त्रीलाई निर्भिकरूपमा आवश्यक सूचना, निष्पक्ष सल्लाह र आफना विचार प्रस्तुत गर्नुपर्दछ, भनिन्छ । यसकार्यमा निजामती कर्मचारीले सहयोग नगरेमा वा विचार व्यक्त नगरेमा वा आफुलाई मन नपरेको कारणबाट नीति निर्धारण कार्यमा बाधाअवरोध गरेमा निजामती कर्मचारीले आफनो कर्तव्य र मर्यादा दुबै भङ्ग गरेको ठर्हछ ।
निजामती कर्मचारी जनताका सेवक हुन् । उनीहरूको मुख्य कर्तव्य जनप्रतिनिधित्व गर्ने सरकारलाई नीति निर्माण कार्यमा सहायता पु¥याउनु र नीति कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नु हो । निजामती सेवा सत्तामा रहेको राजनैतिक नेतृत्वबाट गरिएको निर्णयलाई प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयन गर्ने साधनको रूपमा रहेको हुन्छ । सचिवको अधिकारको स्रोत विभागीय मन्त्री हो भने सचिव आफनो कार्यसम्पादनका लागि मन्त्रीप्रति उत्तरदायी हुने हुन्छ । यसकारण मन्त्रालयको काम गर्न मन्त्री र सचिवको संयुक्त प्रयास आवश्यक हुन्छ । नीति कार्यक्रम कार्यान्वयनमा मन्त्रीले सचिवलाई काम गर्न नसघाएमा वा कामगर्दा हस्तक्षेप गरेमा सरकार नै सफल हुदैन् ।
कर्तव्य पालनामा निजामती कर्मचारीहरू संविधानमा निहित प्रजातान्त्रिक मूल्यमान्यताहरूप्रति निष्ठावान रही दलगत राजनीतिदेखि तटस्थ रहनुपर्दछ । निजामती सेवाको निष्पक्षतामा आघात पर्न गयो भने त्यसको प्रतिकूल प्रभाव देशको शासन प्रणालीमाथि पर्न जान्छ । निर्वाचित सरकार जुनसुकै राजनीतिक दलको भएपनि निजामती कर्मचारी निर्वाचित सरकारप्रति वफादार रहनुपर्दछ । सरकार र जनताको विश्वास जित्नुपर्दछ । जनताको नजरमा कर्मचारीको राजनीतिक तटस्थतामा शंका उत्पन्न हुन सक्ने गरी मन्त्रीले कुनै काम गर्न वा नगर्न दवाव वा निर्देशन दिनु हुदैन् । निजामती कर्मचारीले पनि कुनै निर्णय लिंदा वा कार्यगर्दा आफनो व्यक्तिगत राजनीतिक विचारधारामा आघात पर्ला भन्ने दृष्टिकोण राखी कुनै कार्य गर्ने वा नगर्ने वा कुनै निर्णय लिने नलिने गर्नु पनि हुदैन् ।
सचिवले मन्त्रीलाई विभिन्न विषयहरूमा निर्भिक भएर आफनो राय वा सल्लाह प्रस्तुत गर्नुपर्दछ । मन्त्रीलाई आफनो रायसल्लाह मन पर्ने छैन वा अरूचिकर हुनेछ वा मन्त्री रूष्ट हुने संभावना छ भन्ने धारणा राखी सही राय प्रस्तुत गर्नु वा नगर्नु हुदैन । र मन्त्रीबाट निर्णय भै सकेपछि उक्त निर्णय आफनो विचारअनुरूप नभए पनि आफनै निर्णय हो भन्ने धारण राखी कर्मचारी कार्यान्वयन गर्न वा सफल तुत्याउन दिलोज्यानले लाग्नुपर्दछ । मन्त्रीले पनि निजामती कर्मचारी केवल रूचीकर हुने राय वा सुझाव दिने संयन्त्र हुन् भन्ने संझनु हुदैन र कर्मचारीले निर्भिकतासाथ दिएको भिन्न रायसुझावको आफनै हीतको सम्बद्र्धृन हुने हो भन्ने दृष्टिकोण अपनाउनु पर्दछ ।
मन्त्री र सचिवबीच रहेको विश्वासमा सरकारको दक्षता निर्भर गर्दछ । निजामती कर्मचारीले कार्यसम्पादनको सिलसिलामा प्राप्त गरेका सबै सूचानाहरू गोप्य राख्नुपर्दछ । गोपनीयता भङ्ग गरी सूचना अन्यत्र दिएमा त्यस्तो कर्मचारीमाथि कारवाही गर्नुपर्दछ । मन्त्रीले पनि कर्मचारीलाई कुनै गैरकानूनी काम वा अनियमित काम गर्न दवाव दिनु हुदैन र मन्त्रीबाट त्यस्तो दवाव आएमा कर्मचारीले मर्यादापूर्णढंगले प्रतिकार गर्नुपर्दछ ।
राजनीति र प्रशासनबीचको सन्बन्धको बारेमा दुई फरक मत रहेकाछन् । राजनीति र प्रशासनको फरक फरक भूमिका हुन्छ भन्ने एक मत छ भने अर्को मत राजनीति र प्रशासनको भूमिका उस्तैउस्तै हने र एकअर्कालाई अलग गर्न नसकिने भन्ने रहेकोछ । मन्त्री र सचिवको भूमिका कहाँबाट शुरू हुन्छ र कहाँ गएर अन्त हुन्छ ? स्पष्ट गर्न कठिन छ । तापनि सुशासन ऐन २०६४ ले मन्त्री र सचिवको भूमिका छुटयाउने कोशिस गरेको भएपनि त्यसको कार्यान्वयन भने हुन सकेको देखिदैन् । मन्त्री मन्त्रालयको दैनिक काम कारवाहीमा संलग्न हुन रूचाउने र सचिव नीति निर्माण प्रक्रियामा संलग्न हुन चाहने प्रवृति बढदै गएको देखिन्छ । मन्त्रीसँगको किचलोले सचिव विभिन्न वहानामा प्रधानमन्त्रीको साखुल्ले बन्न खोज्ने र मन्त्री सचिव बाहेक अन्य कर्मचारीसँग काम गराउन उद्यत हुने कारण मन्त्री र सचिवको संबन्ध शंका र विवादको घेरामा हुर्किरहेको हुन्छ । जस्ले कार्यसम्पादन क्षमतामा नराम्रो असर पर्दछ ।
राजनीति र प्रशासनको विवाद मन्त्री र सचिवका क्रियाकलाप र बोलिचालीमा देखापर्दछ । सरकारका मन्त्रीहरूले सार्वजनिकरूपमा नै सचिवले झुक्याए भन्दै भाषण गर्दै हिड्छन् । सचिवलाई दोषि देखाएर आफु पानीमाथिको ओभानो बन्ने प्रवृति राजनीतिक वृतमा स्थापित छ । तर पनि प्रशासनिक अनुशासन, आचार संहिता र पदसोपानको मर्यादा राख्दै सचिवहरू सार्वजनिकरूपमा बोल्ने वा प्रेसमा जाने गर्दैनन् । मन्त्रीसँग विवाद भए पनि प्रशासक मौनअसहमति र मौनद्वन्द्व लिएर काम गरिरहेको हुन्छ । जननिर्वाचित मन्त्री र मेरिट पद्धतिअनुरूप लोक सेवा आयोगबाट छानिएर सचिव भएकाहरू कसैले पनि जनतालाई अरूचिकर हुने कुरा बोल्नु र काम गर्नु हुदैन् ।
सचिव वलियो भयो भने मन्त्री वलियो हुन्छ । मन्त्री नेतृत्व गर्न सक्षम हुने हो भने मन्त्रालय परिणाममूखी हुनेहुन्छ । मन्त्री र सचिवबीचको विवादले समग्र मन्त्रालयको कार्यसम्पादन क्षमता तथा कर्मचारी प्रशासनमा नकारात्मक असर पर्ने मात्र होईन प्रेस र सामाजिक सञ्जालको कारण राजनीति र प्रशासनप्रति जनतामा विस्तृष्णा पैदा हुने गर्दछ । नेपालको प्रशासनिक ईतिहासमा मन्त्री बलदेव मजगैया (सचिव लोकमानसिंह कार्की) र रामेश्वर खनालको (मन्त्री भरतमोहन अधिकारी) राजीनामा मन्त्री र सचिवको विवादका उपज थिए । यसकारण मन्त्री र सचिवको विावदलाई प्रारम्भमा नै समाधान गर्न प्रधानमन्त्रीले समयमा नै हस्तक्षेप गर्नु आवश्यक हुन्छ । (मधेश दर्पण फिचर सेवा)