१२ वर्षअघि रौतहटको राजापुरमा बम विष्फोट भएपछि मारिएका र घाइतेलाई समेत जिउँदै इँटाभट्टामा हालेर हत्या गरेको अभियोग लागेका नेपाली कांग्रेसका सांसद मोहम्मद अफ्ताव आलमका पक्षमा वकालत गर्ने वकिलहरूको चर्को आलोचना भयो।आलमले वम बनाउन लगाएको र विष्फोट भएपछि घटना खुल्ने डरले जिउँदा मानिसलाई लगेर इँटाभट्टामा हालेको सरकारको अनुसन्धानले पुष्टि गरेको थियो।
अनुसन्धानपछि सरकारी वकिलले उनलाई जन्मकैद माग गर्दै जिल्ला अदालतमा मुद्दा लगे। आलमको थुनछेक बहसमा उनको पक्षबाट वकालत गर्नेमा रौतहट जिल्लाबाट सबैजसो वकिल र काठमाडौंबाट वरिष्ठ तथा नाम चलेका वकिल थिए। निर्ममता पूर्वक मान्छे मार्ने अभियोग लागेका आलमका पक्षमा वहस गर्न गएको भन्दै काठमाडौंबाट गएका वकिलहरूको मिडिया र समाजिक सञ्जालमा चर्को आलोचना भयो। वहस गर्न नगएका वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भू थापा पनि आलोचित भए।
कुख्यात अपराधी भनिएका व्यक्तिका पक्षमा वहस गर्न हुने कि/नहुने भन्ने वहस अहिले पनि चलिरहेको छ। यही बिषयमा वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भू थापासँग सेतोपाटीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
म तपाईंलाई सबैभन्दा पहिले अमेरिकाको एउटा केस सुनाउँछु। त्यहाँ मिरन्दा नाम गरेका एक व्यक्तिलाई कुख्यात अपराध गरेको अभियोग लाग्यो।
उनलाई मान्छे मार्ने लगायतका ६ वटा मुद्दा लागेका थिए। उनको मुद्दा सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्यो। अनुसन्धान र अभियोजन प्रकृयामा उनलाई राज्यले आफ्नो कुरा राख्ने मौका नदिएको र वकिल राखेर आफ्ना कुरा भन्न समेत उनले नपाएको ठहर गर्दै सर्वोच्चले सफाइ दिएको थियो।
संसारमा यस्तोसम्म हुन्छ। हाम्रै अदालतले पनि कतिपय मुद्दामा आफ्ना कुरा राख्न नपाउने अभियुक्तलाई सफाइ दिएका उदाहरण छन्।
नेपाली कांग्रेसका सांसद मोहम्मद अफताव आलमको अनुसन्धानपछि मुद्दा अदालतमा गएकै बेलातिर मलाई उनका मानिसले वहस गरिदिन आग्रह गरेका थिए। मैले जवाफ दिइसकेको थिइन।
एकाएक मिडियामा खबर आयो- वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भू थापा आलमको वहस गर्न रौतहट जाने। म आफै त्यो देखेर चकित परेँ।
अहिलेसम्म मलाई ती मिडियाले एकपटक सोधेकासम्म छैनन्। नाम लेखेको मात्र होइन मिडियाले मेरो वेइज्जत गर्न कुनै कसुर छोडेनन्। कतिसम्म लेखे भने शम्भू थापा २०६४ को चुनावमा एमालेबाट उठेर जमानत जोगाउन समेत सकेका थिएनन्। यो कुराको मुद्दासँग तालुक छ त?
मुद्दा मामिलामै वहस गर्नका लागि वकालत पेशा बनेको हो। वकिलले कुन मुद्दामा बहस गर्न हुने कुनमा नहुने भन्ने संसारमा कहिँ कतै लेखिएको छैन।
झगडियाको मुद्दामा पक्षविपक्षबाट बहस गर्नु कुनै पनि वकिलको पेशागत धर्म हो।
आलमको वकालत गर्न गएका वकिलहरूलाई मिडियाले निकै ‘डिफेम’ गर्यो। हुँदा हुँदा नगएको मलाई समेत छोडेनन्।
अर्काले आफ्नो पेशा गर्दा प्रश्न गर्नेले आफ्नो पेशाको आधारभुत धर्म निभाउनु पर्दैन? मलाई सोध्नु पर्दैन?
आफ्नो समाचारमा आरोप लगाइएका मानिसलाई उसको कुरा राख्न दिनुपर्छ वा सोध्नुपर्छ भन्ने त न्यूनतम कुरा होला नि प्रेसको आचारसंहिताको पनि?
तर, यहाँनिर म भनिहालुँ जसले मलाई नसोधी लेखे उनीहरूको उद्देश्य नै मेरो बेइज्जत गर्नु थियो। ती नितान्त इर्ष्या र बदलाको भावनाबाट प्रेरित थिए भन्ने मलाई लाग्छ।
केहीअघि म सरकारले ल्याउन लागेको मिडिया विधेयक र मानवअधिकार आयोगको विधेयकबारे बोलेको थिएँ। म बोलेको कतिपयलाई मन परेको थिएन। यो नबोलिदिए हुन्थ्यो वा बोले पनि यसको कुरा कसैले नसुनिदिए हुन्थ्यो भन्ने जमात थियो। त्यही जमात अहिले मलाई बेइज्जत गर्न लागिरहेको छ। कतिपय मिडिया यही जमातका लागि लेख्छन्।
जाँदै नगएको मलाई किन वेइज्जत गरे भन्ने मात्र मेरो प्रश्न होइन। जो जो साथीहरू आलमको वहस गर्न गएका छन् तिनीहरूलाई मिडियाले जसरी अपराधीनै जस्तो ब्यवाहार गर्यो, त्यो सर्वधा गलत हो।
वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठलाई पनि यो मुद्दा लडेको भनेर निकै बेइज्जत गरियो। उनी आफ्ना कुरा डटेर राख्ने वकिल हुन्। राज्य सञ्चालकहरूले गरेका गल्तिबारे आफूलाई लागेको उनी बकाइदा भन्छन्। त्यसैले पनि कतिपयलाई उनी मन पर्दैन।
यसरी कसैलाई मन पर्दैन भन्दैमा जे पनि भन्न पाइन्छ?
हामीले ल्याएको लोकतन्त्रमा अपराधीको पनि म निर्दोष हुँ भन्न पाउने हक हुन्छ कि हुन्न?
कतिपय बुद्धिजीवीहरूले पनि आलमको मुद्दा लड्यो भनेर वकिलहरूलाई मनलाग्दी भनेको फेसबुक / ट्वीटरमा देखियो। कतिसम्म भने केही वकिलहरूले आलमको पक्षमा वकालत गर्न पाइन्न जस्ता अभिव्यक्ति दिए।
भोलि मिडिया र केही बुद्धिजीविलाई एउटा कुनै मानिस अपराधी हो भन्ने लाग्यो रे। प्रहरीले पनि केस लग्यो रे। त्यो मानिसले वकिल नै नपाउने? वकिलले उसका पक्षमा बहस नै नगर्ने ? त्यसो भए त किन अदालत चाहियो? किन यत्रा वकिल चाहियो?
कुनै पनि आरोप लागेको व्यक्तिले वकिल राखेर अदालतमा आफ्नो कुरा भन्न पाउने सुनिश्चितता हाम्रो संविधानले नै गरेको छ।
हाम्रो संविधानले नै सरकारले दोषी देखेको मानिस समेत निर्दोष हुन सक्छ है भनेर उसलाई आफ्नो निर्दोषिता सावित गर्ने मौका दिनुपर्छ भनेर त्यस्तो व्यवस्था गरेको हो।
वकिलहरूले अब त्यो मानिसको पक्षमा वकालत नै गर्दिन भन्ने हो भने उसको आधारभुत अधिकारको हनन भयो कि भएन?
त्यसैले कसैलाई चोरीको आरोप होस् वा कर्तव्य ज्यानको वा बलात्कारकै किन नहोस् वकिलले बहस गर्ने उसको पेशागत धर्म हो। उसको यो धर्म नागरिकको अधिकारसँग जोडिएको छ।
आलमकै मुद्दामा पनि सामान्य वकिलले लड्न हुन्छ, नाम चलेका वकिलले लड्न हुन्न भन्ने तर्क त निकै बचकाना भयो।
मलाई अचम्म लागेको अर्को पनि कुरा छ।
वकिलको कानुनी र पेशागत हक हितको लागि संसारभर नै बार एशोसिएसनले बोल्ने गर्छ। हामीकहाँ पनि बार एशोसिएसन छ, सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसन छ। तर कुनै वकिललाई वकालत गरेकै भरमा बेइज्जत गर्दा उनीहरू रमिता हेरेर बसेका छन्। त्यो साह्रै खेदजनक छ। सेतोपाटी
