अब १ करोडसम्म बजेट भएका सडक तथा पूर्वाधार निर्माणका योजनामा मेसिन (डोजर) प्रयोग गर्न नपाइने भएको छ । सरकारले सबै स्थानीय तहलाई परिपत्र गर्दै १ करोड रुपैयाँसम्मका योजनामा डोजरको प्रयोग नगर्न निर्देशन जारी गरेको हो ।
सार्वजनिक क्षेत्रमा रोजगार प्रत्याभूत गर्ने गरी प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत जारी निर्देशिकाअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार सबैले १ करोडसम्मका आयोजनामा सम्भव भएसम्म मानवीय जनशक्तिकै प्रयोग गर्नुपर्ने छ ।
कुनै आयोजनामा मानवीय जनशक्तिले मात्रै काम गर्न असम्भव भए तोकिएको प्राविधिक टोलीले सिफारिस गरेपछि मात्रै मेसिनको प्रयोग गर्न पाइने छ ।
१ करोडसम्मका आयोजनामा आवश्यक पर्ने जनशक्ति स्थानीय तहमा हुने स्थानीय रोजगार सेवा केन्द्रबाट परिचालन गर्नुपर्ने पनि सरकारले सबै स्थानीय तहलाई जारी गरेको परिपत्रमा उल्लेख छ ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत सरकारले सबै स्थानीय तहमा रोजगार सेवा केन्द्र गठन गरिसकेको छ । देशभरका सबै स्थानीय तहमा गठन भएका स्थानीय रोजगार सेवा केन्द्रमा हालसम्म करिब १७ लाख युवाले रोजगारीका लागि आफ्नो नाम दर्ता गराएका छन् ।
अब स्थानीय, प्रदेश तथा संघीय सरकारले सञ्चालन गर्ने १ करोडसम्मका आयोजनामा ठेकेदारले नियुक्त गर्ने कामदारभन्दा स्थानीय रोजगार केन्द्रमा दर्ता भएका कामदारलाई काममा लगाउनुपर्ने छ ।
