मुख्य विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले तीनवटै तहको सरकारमा संस्थागत भ्रष्टाचार मौलाएको ठहर गरेको छ।
बिहीबार बसेको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा प्रस्तुत गरिएको राजनीतिक प्रस्तावमा केन्द्रसंगै प्रदेश र स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार मौलाएकोतर्फ ध्यानाकर्षण गराएको छ।
राजनीतिक प्रस्ताबको सातौं नम्बर बुँदामा भ्रष्टाचारको विषय उल्लेख छ । कांग्रेसले वाइडबडी, सुन, चिनी, बालुवाटार र मेलम्ची काण्डबारे छानविन गर्न पनि माग गरेको छ।
प्रस्ताबमा भनिएको छ ‘वर्तमान नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेतृत्वको केन्द्रीय सरकार, प्रदेश सरकार स्थानीय सरकारहरुमा मौलाउँदै गएको संस्थागत भ्रष्टाचार, सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग, जनतालाई दिनपर्ने सेवा, सुविधा र विकास निर्माणमा देखिएको भेदभाव र ढिलासुस्ती तत्काल बन्द गर्न यो बैठक माग गर्छ,’ प्रस्तावमा भनिएको छ।
सत्तासीन दलका नेताहरुमा संवैधानिक व्यवस्था, लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतालाई अवमूल्यन गर्ने प्रवृत्ति बढेको भन्दै कांग्रेसले सरकारका असफलतालाई लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको कमजोरीको रुपमा आम मानिसमा चित्रित नगर्न पनि सचेत गराएको छ।
यसैगरी, कांग्रेसले उपचारका लागि सिंगापुर गएका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले त्यहिंबाट भिडियो कन्फरेन्सबाट मन्त्रिपरिषद् बैठक गरेकोमा आपत्ति जनाएको छ। उसले मन्त्रिपरिषद् बैठकसम्बन्धी कार्यविधिको संशोधन तत्काल सच्याउन पनि माग गरेको छ। ‘यो देशको लोकतान्त्रिक पद्धति, राष्ट्रिय सुरक्षा र गोपनीयतासँग जोडिएको विषय भएकाले सरकारको निर्णयप्रति हाम्रो गम्भीर आपत्ति छ’ राजनीतिक प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको छ।
संविधान संशोधनको माग गर्दै कांग्रेसले शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले अघि सारेको संविधान संशोधनको प्रस्तावलाई अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ। साथै, उसले मधेस केन्द्रित दलहरुले चुनावका मतदाता सामु संबिधान संशोधनको कुरा उठाए पनि निर्बाचनपछि भुलेर द्वेध चरित्र देखाएको गम्भीर आरोप लगाएको छ।
