नैतिक संकट समाजवादी

– निमिष झा
मधेश आन्दोलनबाट स्थापित भएका नेता हुन् उपेन्द्र यादव । उनले मधेश आन्दोलनको लिगेसी बोकेको दाबी गरिन्छ । मधेशको राजनीतिबाट राष्ट्रिय राजनीतिमा महत्वपूर्ण स्थान बनाउन सफल पनि देखिन्छन् । तर, उनी कहिल्यै पनि आफ्नो एउटा स्ट्यान्ड बनाउन सकेन । समयअनुसार आफूलाई परिवर्तन गर्दै लगे । जतिबेला मधेशकेन्द्रित दलहरुले संविधान संशोधनको माग गरिरहेका थिए त्यतिबेला संविधानको पुनर्लेखन नै गर्नुपर्ने माग गरेका थिए ।
वर्तमान सरकारको उपप्रधानमन्त्री तथा समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव अहिले रनभुल्लमा परेका छन् । संविधानको पुनर्लेखनको कुरा परै जाओस्, संशोधनको मुद्दामा दुई बुँदे सहमति गरेका सत्तारोहण गरेका यादवलाई अहिले आफनो सरकारी पद जोगाउन मुस्किल परेको छ । नयाँ शक्ति पार्टीसँग एकीकरण पछि आफनो माग पूरा नभए सरकार पनि छाड्न सक्ने उनले पटक–पटक अभिव्यक्ति पनि दिए । उपप्रधानमन्त्री भएर पनि सरकारकै खरो आलोचनाम उत्रिएका यादवलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले व्यवहार सुधार्न चेतावनी दिएपछि उनी अहिले दोधारमा परेका छन् । ओलीले यादवलाई पदबाट हटाइ दिने पनि धम्की दिएको पार्टीभित्र चर्चा चलेको छ ।
क्याबिनेट बैठकमा पनि नआउने, मन्त्रालयको काम पनि राम्ररी नगर्ने, उल्टै सरकारको विरोधमा बयानबाजी गर्ने भए तपाईं सरकार छोड्नुस भनेर प्रधानमन्त्रीले सन्देश पठाएको समाजवादी पार्टीका एक नेताको दावी छ । सरकारकै आलोचनामा यादव उत्रेपछि प्रधानमन्त्री थप रूष्ट बनेका हुन । सरकारको आलोचना गर्नुभन्दा ‘विकल्प खोज्न’ प्रधानमन्त्री ओलीले यादवलाई निर्देशन दिइसकेका छन् ।
विदेश भ्रमणमा मोह राख्ने तर मन्त्रिीपरिषद् बैठक छल्न खोज्नेमात्रै होइन, आधारभूत स्वास्थ्यसम्बन्धी नयाँ नीति ल्याउन निर्देशन दिँदा पनि यादवले ल्याउन नसकेकोमा प्रधानमन्त्री ओली उनीप्रति पछिल्लो समय थप असन्तुष्ट बनेका हुन ।
सोही पार्टीका अर्का मन्त्री अर्थात् सहरी विकासमन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईले भने प्रभावकारी काम गरिरहेको प्रधानमन्त्रीको विश्लेषण छ तर यादवले सरकारलाई सफल बनाउन कुनै काम नगरेको प्रधानमन्त्रीको बुझाइ रहेको छ ।
प्रधानमन्त्रीबाट त्यस्तो सन्देश पाएपछि यावदले नेकपाका अर्का अध्यक्ष प्रचण्डलाई गुहारेका हुन उनले प्रचण्डलाई भेटेर नै प्रधानमन्त्रीले आफूलाई हटाउन लागेको जानकारी गराउँदै यसमा मध्यस्थता गर्न आग्रह गरेका छन् ।
गठबन्धन राजनीतिमा नैतिकता प्रदर्शन गर्न नसकेको पनि बालुवाटारको अर्को बुझाइ छ । त्यसमाथि समाजवादी पार्टीका अर्का अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले सार्वजनिक मञ्चबाट सरकारको आलोचना गर्दा यादवले नियन्त्रण गर्न नखोजेको, संविधान संशोधन नभएमा छठलगत्तै सरकार छाड्ने धम्कीपूर्ण भाषा प्रयोग गरेको, पहिचानवादीको नाममा पुनः मुलुकलाई अराजक दिशातर्फ लैजान खोजेको बुझाइ नेकपाभित्र बढेको छ ।
यादवले सरकारमै रहने वा सरकारबाट बाहिरिने भन्नेबारे तत्काल निर्णय लिन सकेका छैनन् । पार्टीभित्र छलफल गरेर आवश्यक निर्णय लिने उनको योजना छ । यस विषयमा कात्तिक ३० र ३१ गते बस्ने पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकमा छलफल हुने बताइएको छ । सो बैठकमा राजपा नेपालसँगको एकताको विषयमा पनि छलफल हुनेछ ।
यादवमाथि आफनो पार्टी भित्रबाट पनि दबाब रहेको छ । संविधान संशोधन गर्ने लिखित सहमति गरेर डेढ वर्षअघि सरकारमा सहभागी भएका थिए । तर सरकार र सत्तारूढ दल नेकपाले संविधान संशोधनको पहल नगरेको र सरकारले गरिरहेका विभिन्न नियुक्तीमा समेत पार्टीलाई कुनै भागबन्डा दिलाउन नसकेको भन्दै पार्टीका नेताहरूले पनि यादवप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन । उनीहरूले यादवलाई सरकार छाड्न पनि तीव्र दबाब दिँदा उनी थप संकटमा परेका छन् ।
भट्टराईको प्रतिवेदन
समाजवादी पार्टीको काठमाडौंमा सम्पन्न भएको संघीय परिषद् बैठकमा संघीय अध्यक्ष डा.बाबुराम भट्टराईले राजनीतिक प्रस्ताव प्रस्तुत गरे । २५ पृष्ठको लामो प्रस्तावमा सरकारमा समाजवादीको सहभागिताबारे समीक्षा गरिएको छ । साथै, ११ प्रदेशको पुनसंरचना मोडेल उपयुक्त भएको तर्क गरेका छन् । ‘उत्पीडित राष्ट्रियताहरुको मुक्ति तथा शासन सत्त्तामा साझेदारीका लागि राज्यको एकात्मक तथा केन्द्रीकृत चरित्र तथा संरचना अन्त्य गरी पहिचान, अधिकार, स्वायत्तता र स्वशासनमा आधारित संघीयता निर्माण गर्नुपर्दछ,’ उनले प्रस्तुत गरेको दस्तावेजमा भनिएको छ, ‘त्यसनिम्ति पहिचानमा आधारित ११ प्रदेशको मोडेलमा जानु आवश्यक छ ।’ अहिलेको राज्यलाई संघीयकरण गर्ने प्रक्रियालाई अधुरो र अपूर्णको संज्ञा दिँदै आफ्नो पार्टीले मधेशी, आदिवासी जनजाति, मुस्लिम, खस, थारु, शिल्पी दलित, अल्पसंख्यक तथा लोपोन्मुख जाति समुदायको मुक्तिआन्दोलनलाई सदैव अगाडि बढाउने भट्टराईको प्रस्तावमा भनिएको छ ।
उनले विकास, सुशासन र समृद्धिको लागि सोहिअनुसारको प्रणाली, विधि, पद्धति र संस्थागत प्रक्रिया हुनुपर्नेमा त्यसो नहुँदा अहिले मुलुकमा राम्रो विकास हुन नसकेको पनि दाबी गरेका छन् ।
तत्काल सरकारबाट नहट्ने
राजनीतिक प्रस्तावमा भट्टराईले पार्टी तत्काल सरकारकाबाट फिर्ता हुन नहुने संकेत पनि दिएका छन् । सरकारमा सहभागी हुनुपूर्व सरकारसँग भएको दुई बुँदे सहमति कार्यान्वयनका लागि दबाब सिर्जना गर्नुपर्ने उनले बताएका छन् । ‘सरकार र सरकार सम्बद्ध पार्टीसँग वार्ता अगाडि बढाउने, २ बुँदे सहमती अनुरुप संविधान संशोधनका लागि संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाउन पहल गर्ने र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रिया अगाडि नबढाएमा सरकारबाट वर्हिगमनका लागि पार्टीको कार्यकारिणी समितिले निर्णय गर्ने गरी पार्टी अगाडि बढ्नुपर्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । यद्यपि उनले संघीय सरकारमा पार्टीको सहभागिताबारे गम्भीर समीक्षा गर्न जरुरी रहेको बताएका छन् । (मधेश दर्पण फिचर सेवा)