भारतसँग रहेको सम्बन्धलाई उपयोग गरेर सीमा समस्याको समाधान सम्भव

विजयकान्त कर्ण

कूटनीति रत्नपार्कमा, राजनीति कोठामानेपालसँग एउटै विकल्प छ– वार्ता, त्योभन्दा अर्को कुनै पनि विकल्प हामीसँग छैन र हुन पनि सक्दैनहालका दिनहरूमा नेपालमा आमधारणा बनेको छ कि भारतले पछिल्लोपटक सार्वजनिक गरेको नक्सा नयाँ हो । भारतले सार्वजनिक गरेको नक्साप्रति आमरूपमा किन पनि चासो छ भने, नेपालको लिम्पियाधुरादेखि कालापानीसम्मको भूगोललाई त्यसमा देखाइएको छ । तर, यो भारतले सार्वजनिक गरेको नयाँ नक्सा होइन । यो धेरै पुरानो नक्सा हो । सन् २००० यता मात्रै भारतले आफ्नो नक्सामा चारपटक फेरबदल गरिसकेको छ । उसको आन्तरिक राजनीतिक भूगोल फेरिएसँगै उसले आफ्ना नक्सालाई पनि त्यही ढंगले फेर्दै आएको हो । सन् २०००मा उत्तराखण्ड, झारखण्ड र छत्तिसगढ बन्ने वेलामा उसले आफ्नो नक्सामा फेरबदल ग-यो ।

सन् २०१४मा तेलांगाना बन्ने वेलामा नक्सामा फेरबदल भयो । यसका साथै उसले आफ्नो बाह्य नक्सालाई सन् २०१५मा फेरेको छ । यसबीच बंगलादेशसँग भूमि साटासाट भएको छ, अनि बल्ल बाह्य नक्सा फेरिएको छ । हामीलाई आश्चर्य लाग्छ सक्छ, तर यसका लागि सन् १९७४देखि भारत–बंगलादेश कूटनीतिक छलफल र नोगोसिएसनमा थिए । त्यसैकारण दुई देशले भूमि साटासाट गर्ने निर्णय गरेपछि न भारतमा त्यसको कुनै विरोध भयो न त बंगलादेशमा । त्यसपछि भारतले सन् २०१९मा एकपटक फेरि आफ्नो आन्तरिक राजनीतिक नक्सामा फेरबदल ग¥यो । सन् २०१९मा परिवर्तन गरेको नक्सा आन्तरिक राजनीतिक भूगोलको नक्सा हो न कि बाह्य । 

हालै भारतले जम्मु–कस्मिरको राजनीतिक अवस्थिति परिवर्तन गरेपछि त्यसै हिसाबको नक्सा सार्वजनिक गरेको हो । पहिले जम्मु–कस्मिर एउटा छुट्टै अधिकारसहितको प्रान्त थियो, अहिले केन्द्रशासित हुन गएको छ, साथै यी दुवैको छुट्टै अस्तित्व कायम गरिएको छ । यो नयाँ राजनीतिक घटनाक्रमसँगै भारतले यसको राजनीतिक भूगोलको नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेको हो । तर, यससँगै जोडिएको नेपालको भूमिका विषयमा भने यो नयाँ नक्सा होइन । यसबीच मैले जति पनि पुराना र नयाँ नक्सा हेरेँ, त्यसका आधारमा भारतले नेपालको हकमा सार्वजनिक गरेको यो नक्सा नयाँ होइन । 

अब प्रश्न आयो नेपाल–भारतका बीच रहेका विभिन्न विवाद समाधानको उपाय के छ ? मुद्दा के हो र त्यसको समाधानको प्रक्रिया के हो ? मुद्दा स्पष्ट भइसकेपछि त्यसको समाधानका लागि हामी कस्तो प्रक्रिया अपनाउँछौँ ? के हामी लड्न जान्छौँ ? अथवा जुलुस नाराबाजी गरेर हामी जित्छौँ ? अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा साना मुलुकले ठूला मुलुकसँग र ठूला मुलुकले साना मुलुकसँग तथा ठूला–ठूला मुलुकबीच गरिने व्यवहारका आफ्नै सिद्धान्त छन् । उदाहरणका लागि हामीले सन् १९६२को भारत–चीन युद्धलाई लिन सक्छौँ । ६० को दशकमा सीमा विवाद हुँदा दुई मुलुक भिड्न पुगे, तर त्यही प्रकृतिको समस्या डोकलाममा देखिँदा भारत–चीन ६० दिनसम्म पनि भिडेनन् । बरु उनीहरू यसलाई सल्टाउन ब्रसेल्समा छलफलको टेबलमा जुटे र अन्ततः उहानमा नरेन्द्र मोदी र सी जिनपिङको छलफल भएपछि यो मुद्दामा सहमति बन्यो । किनभने उनीहरू अब झन्डै बराबरीमा आइपुगेका छन् ।

त्यसका साथै दुई देशबीच ९० बिलियन युएस डलरको व्यापार छ, जुन चीनको पक्षमा छ । अरू त अरू शीतयुद्धका वेलासमेत अमेरिका र रुस कहिलै युद्धमा गएनन् । उनीहरूबीच छद्म युद्ध भने चली नै रह्यो । त्यसैले हामीले भारतसँग कस्तो व्यवहार गर्ने र त्यो व्यवहार गर्दा कुन–कुन विषयमा ध्यान दिने भन्ने निर्धारण गर्नुपर्छ । म पत्रपत्रिकामा आएका सबै सामग्रीलाई वैध दस्ताबेज ठान्दिनँ । विभिन्न ढंगले प्रमाणको अनुसन्धान गरेर वैध ठह-याइएका दस्ताबेजलाई नेपाल सरकारले दुई देशको छलफलमा राख्नुपर्छ, विधि यही हो । 
तीन महिनाअघि मात्र सेप्टेम्बरमा भारतको देहरादुनमा नेपाल–भारतबीच सीमाको विषयलाई लिएर छलफल भएको थियो ।

परराष्ट्रमन्त्री एस जयशंकर नेपाल आएका वेला जोइन्ट कमिसनको मिटिङमा यो कुरा उठेको थियो । नेपाल र भारतका विभिन्न कूटनीतिक च्यानलमा कुरा गर्दा उनीहरू यस कुराको पुष्टि गर्छन् । पत्रपत्रिकामा किन आएन, त्यो बेग्लै विषय हो । नेपाल र भारतबीच धेरै संयन्त्र छन्, जसमध्ये परराष्ट्र सचिवस्तरको बोर्डर सेटलमेन्ट ग्रुपमा यसबारे छलफल भइरहेको छ । तर, नेपालका पत्रपत्रिकामा सीमा समस्यालाई लिएर छलफल हुन सकेको  छैन भन्ने समाचार आउँछ । यो समस्या किन समाधान हुँदैन भन्ने प्रश्न गरिन्छ ।

धेरै राजनीतिक विषय हुन्छन्, जसलाई मिलाउँदै जानुपर्ने हुन्छ । यस्ता विषयमा तत्कालै कुनै समाधान निस्कने पनि होइन । हामीले यो समस्याको समाधान जसरी खोजिरहेका छौँ, त्यस हिसाबले यो सही समय होइन । यसरी कुनै पनि विषयमा वार्ता हुन सक्दैन भन्ने हामीले बुझ्नुपर्छ । युद्धको अवस्था बनाएर कुनै पनि मुलुकले वार्ता गर्दैन । एकातिर हामी भारतसँग यस्तो गज्जबको सम्बन्ध छ भनिरहेका छौँ भने अर्कोतर्फ प्रधानमन्त्रीले यो विषयमा वक्तव्यबाजी गर्दै हुनुहुन्छ, जुन बोलिने विषय नै होइन । प्रधानमन्त्रीले त परराष्ट्र सचिवस्तरीय, मुख्यसचिवस्तरीय अथवा मन्त्रिस्तरीय छलफल र नेगोसिएसनका लागि वातावरण तयार गर्ने हो । हामीलाई समस्या थाहा छ, त्यसको समाधान थाहा छ भने अब वार्ताको टेबलमा अफ्ना दस्ताबेज बलियो पारेर उच्च मनोबलसाथ उपस्थित हुने हो । साना–साना कुरामा फोन गर्न सकिन्छ भने यो विषयमा पनि त फोन गरेर चासो राख्न सकिन्छ नि ! दुई राष्ट्रप्रमुखबीच यस्ता विषयमा कुरा नहुने पनि होइन । तर, दुःखका साथ भन्नुपर्छ त्यसो हुन सकेको छैन । 

अर्को कुरा, नेपालको नक्सा सन् १९७५मा बनेको हो । त्यसमा महाकालीको मुहानदेखि पूर्वको भूभाग नेपाल हो भनेर देखाइएको छैन । स्पष्ट शब्दमा भन्दा लिम्पियाधुरालगायत भूभाग हाम्रो वर्तमान नक्सामा देखाइएको छैन । त्यस्तो किन हुन गयो त ? सबैसँग सजिलो जवाफ छ– त्यससँग सम्बन्धित दस्ताबेज दरबारसँग होला, किनभने त्यसवेला दरबार शक्तिमा थियो । साथै कुनै पनि व्यवस्था फेरिँदा पुरानो शासकले नयाँ व्यवस्थाका प्रमुखलाई राष्ट्रसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण दस्ताबेज बुझाउनुपर्ने हुन्छ ।

राजगद्दी छाड्ने भनेको श्रीपेच मात्रै बुझाउने भनेको होइन । यी कुनै पनि दस्ताबेज न त दरबारले कसैलाई बुझायो न नयाँ व्यवस्था सञ्चालन गर्ने कसैले मागे । त्यसैले सन् १८१६, १८६०, १९२३, १९५० वा अन्य मुलुकसँग भएका सन्धि सम्झौताका कागजपत्र सायदै हामीसँग होला । अब प्रश्न के हो भने तपाईंसँग विकल्प के छ ? हामीसँग एउटै विकल्प छ– वार्ता र नेगोसिएसन । त्योभन्दा अर्को कुनै पनि विकल्प हामीसँग छैन र हुन पनि सक्दैन । मैले बुझ्न नसकेको अर्को मजाक के हो भने कतिले संयुक्त राष्ट्रसंघमा हामीले मुद्दा हाल्नुपर्छ र यो मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ भन्छन् ।

संयुक्त राष्ट्रसंघ बनेको ७५ वर्ष हुन लाग्यो, कसैको पनि एक इन्च जमिन उसले दिलाइदिएको मलाई सम्झना छैन । दुनियाँभर सीमासँग सम्बन्धित कैयौँ समस्या छन्, तर त्यसमा संयुक्त राष्ट्रसंघले केही पनि गर्न सकेको छैन । नभए युगोस्लाभियाबाट, रसियन फेडरेसनबाट टुक्रेका मुलुकबीचको समस्या उसले नै समाधान गरिदिने थियो । भर्खर मात्र युक्रेन र क्रिमियाका साथै ‘साउथ चाइना सी’मा देखिएको विवाद पनि उसले समाधान गरिदिने थियो । सबैले जानेकै विषय हो, सीमा भएपछि विवाद हुन्छ । त्यसैले हामीले गर्न सक्ने भनेको कूटनीतिक पहल नै हो । चीन र फिलिपिन्सको सामूहिक विवादमा फिलिपिन्सले संयुक्त राष्ट्रसंघको अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्तता अदालतमा मुद्दा दायर गर्दा र त्यसको फैसला फिलिपिन्सको पक्षमा हुँदा चीनले अहिलेसम्म त्यसलाई स्वीकार गरेको छैन । त्यसैले संयुक्त राष्ट्रसंघ वा अन्तर्राष्ट्रियकरणको कुनै फाइदा छैन ।

कूटनीतिक ढंगले हामीसँग केही अवसर नभएका पनि होइनन्, तर त्यतिवेला हामीले त्यसलाई प्रभावकारी ढंगले उठाउन सकेनौँ । सन् २००६मा हाम्रो भारतसँग राम्रो सम्बन्ध थियो । गणतन्त्रको आन्दोलनमा भारतले सहयोग गरेको थियो । दुई देशका नेताबीचको सम्बन्ध पनि उच्च स्तरको थियो । त्यसवेला हामीले यो मुद्दा सल्टाउन सक्थ्यौँ । अर्को सन् १९९६देखि १९९८मा पनि हाम्रो भारतसँग राम्रो सम्बन्ध थियो । त्यतिवेला त हामीले पहल लिन सकेनौँ नै यतिवेला जब देशमा सीमाबारे यत्तिको बहस भइरहेको छ, हाम्रा परराष्ट्रमन्त्री रुसको भ्रमणमा जानुभएको थियो । किन गएको हो भन्ने नै कसैलाई थाहा छैन ।

नेपाल–भारतबीच कैयौँ संयन्त्र छन्, तिनले काम गर्न सकेनन् भने प्रधानमन्त्रीस्तरमा औपचारिक वार्ताद्वारा वा अन्य दलका नेताको भारतसँग रहेको सम्बन्धलाई उपयोग गरेर सीमा समस्याको समाधान सम्भव छ । सडकमा जुलुस र बजार बन्द गरेरभन्दा योजनाबद्ध ढंगले कूटनीतिका माध्यमबाट समाधान सम्भव छ ।

रह्यो पुटिनलाई निम्ता दिने कुरा, त्यो त हामीले अमेरिकी राष्ट्रपति जोन अफ केनेडीलाई पनि निम्ता दिएकै हो नि ! कूटनीतिमा हाम्रो महत्व अन्य देशका लागि कति छ भन्ने अर्थमा भ्रमण तय हुने हो । त्यसैले हामीले हाम्रो धरातल बुझ्नैपर्छ । हाम्रो कूटनीतिक पहलमा जुन विषयले प्रधानता पाउनुपर्ने थियो, त्यसको सट्टा अर्को विषयले प्रधानता पाइरहेको देखेको छु । कूटनीतिक सम्बन्धमा समेत नेताहरूको व्यक्तिगत र पार्टीगत स्वार्थले प्रधानता पायो । अर्को पक्ष, यी यावत् मुद्दालाई भोट बैंकका रूपमा प्रयोग गरियो । प्रधानमन्त्री ओली स्वयंले यो मुद्दाको मार्केटिङ गरेर सत्तामा पुग्नुभयो, तर यसको समाधानका लागि उहाँले ठोस पहल लिएको देखिएन । 

सीमा समस्या समाधानमा अर्को एउटा महत्वपूर्ण कमजोरी हाम्रोतर्फ देखिन्छ । हामीसँग रहेका दस्ताबेजको अध्ययन–अनुसन्धानका लागि हामीसँग विज्ञ नै छैनन् । धेरै विज्ञ समूह बनाइएको छ, धेरै दस्ताबेज पनि संकलन गरिएको छ, तर त्यसको गहिराइमा गएर अध्ययन गर्ने मान्छे अझै पनि हामीसँग छैनन् । यी र यस्ता कैयौँ विषयमा अध्ययन–अनुसन्धान गर्ने काम विश्वविद्यालयको हो, तर हाम्रो विश्वविद्यालयका अनुसन्धान सेन्टर बडो दरिद्र छन् । म आफैँ त्यहीँ पढाउँछु, तर भन्न लाज लाग्छ । तर, यहाँ जोड दिएर भन्न खोजेको विषय के हो भने यस्ता विषयमा पुत्ला जलाएर केही उपलब्धि हुँदैन । नभए भारत–पाकिस्तानबीचमा यसबीच कैयौँ पुत्ला जले समस्याको समाधान उहिल्यै भइसक्नुपर्ने । 

कूटनीतिक पहलको महत्व कतिसम्म हुन्छ भन्ने बुझ्न एउटा सानो प्रसंग अमेरिका–रुसको लिन सकिन्छ । सन् १९७४देखि उनीहरू नियमित वार्ता, छलफल, भेटघाट र सरसल्लाहमा छन् । अमेरिका–रुसको बीचमा एउटा संयन्त्र छ, जेनेभामा । दुवै राष्ट्रले जेनेभामा आफ्ना राजदूत राखेका छन् । ती दुई राजदूतको काम नियमित भेट्ने र छलफल गर्ने हो । उनीहरू एक–आपसमा कफी खान्छन्, पारिवारिक सदस्यका साथ भेटघाट गर्छन् ।

सामूहिक रूपमा पार्टीको आयोजना गर्छन् अनि बल्ल चार–पाँच वर्षमा एउटा सम्झौता हुन्छ । हालै मात्र अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले परमाणु सन्धिबाट आफूलाई अलग्याएको घोषणा गरे । त्यो उनको ठूलो पछि हटाइ हो, तर त्यस निर्णयमा पनि उनी त्यसै पुगेका होइनन् । तर, यता भने यसको अर्को रोचक पक्ष घटित भइरहेछ । अन्तर्राष्ट्रिय सीमाको विषयमा भारतमा कुनै पनि मुख्यमन्त्रीले बोल्ने परम्परा छैन, तर कालापानीको विषयमा उत्तराखण्डका मुख्यमन्त्रीले बोले ।

उनले कालापानी हाम्रै हो भनेर आफ्नो वक्तव्य दिए । यो कसरी सम्भव भयो भनेर हामीले चासो दिनुपर्ने हुन्छ । केन्द्रमा भारतीय जनता पार्टीको सरकार छ र राज्यमा सरकार पनि बिजेपीकै छ भने के उनले कुनै सल्लाह नगरी बोलेका होलान् ? यस्ता कुरालाई हामीले नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन र यसमा प्रतिक्रिया जनाउने आफ्नै विधि तथा प्रक्रिया हुन्छन् । हामीले कूटनीतिलाई कूटनीति जसरी नै प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । हामीकहाँ कूटनीति रत्नपार्कमा गर्ने र राजनीति कोठामा गर्ने चलन चलिआएको छ । 

म व्यक्तिगत रूपमा राष्ट्रवादमा विश्वास गर्दिनँ, किनभने मैले संसारमा देखेको छु– राष्ट्रवादको जहर शासकले आफ्नो सत्ता लम्ब्याउन प्रयोग गर्ने गर्छन्, जसले जन्माए उनीहरूले पनि र आज पनि । एउटा नागरिकका रूपमा म के बुझ्छु भने ९६ प्रतिशत सामग्री आयात गरेर स्वाधिन र सार्वभौमको नारा उरालेर पुग्दैन । राष्ट्र बलियो बनाउने हो भने आर्थिक उन्नति नै पहिलो सर्त हो । हामी निकै कमजोर छौँ, यही यथार्थ हो, तर कमजोर हुनु कमजोरी होइन । कमजोर भएको बुझेर पनि कमजोरीमा रमाउनु कमजोरी हो । यति भन्दै गर्दा यो कसैलाई आरोप लगाउन भनिएको होइन, किनभने म पनि यही देशको नागरिक हुँ । म पनि यिनै कुरा सिकेर, भोगेर यहाँसम्म आएँ, तर अब यस्तो नदोहरियोस् भन्ने कामना छ । 

वर्तमान भारतसँगको सीमा समस्यामा ९८ प्रतिशत हामीले समाधान गरिसकेका छौँ र दुई प्रतिशत खासगरी सुस्ता र कालापानीमा विवाद छ । त्यसको समाधान गर्न बाँकी छ । त्यसका लागि ज्वाइन्ट बोर्डर ग्रुप, परराष्ट्र सचिवस्तरीय वार्ता टोली, परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय ज्वाइन्ट कमिसनको माध्यमले निरन्तर र सशक्त वार्ता गर्नुप¥यो । यदि यी संयन्त्रले राम्ररी काम गर्न सकेन वा सफल भएन भने प्रधानमन्त्री स्तरमा औपचारिक वार्ताद्वारा वा अन्य दलका नेताको भारतसँग रहेको सम्बन्धलाई उपयोग गरेर यसको समाधान सम्भव छ । यसमा सडकमा जुलुस र बजार बन्द गरेरभन्दा योजनाबद्ध ढंगले कूटनीतिक र राजनीतिक ढंगले यसको समाधान सम्भव हुन्छ भन्ने कुरामा विश्वास छ । तर, यसलाई राष्ट्रवादको नारा बनाएर चुनाव जित्ने वा जनतालाई उल्लु बनाउने काम गर्नुहुँदैन ।