काठमाडौं । मधेशी आयोगले २०७५/०७६ को तीन महिना २३ दिनमा चालु खर्चतर्फ मात्र एक करोड ३४ लाख २७ हजार ४९ रुपियाँ खर्च गरेको छ । जसमा सबैभन्दा बढी गोष्ठीमा ३६ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । २०७५ कात्तिक २५ गतेदेखि आयोगको कार्यालय स्थापना भएको थियो भने २०७५ चैत ७ गते डा. विजयकुमार दत्त आयोगको अध्यक्षको रुपमा पदबहाली भएका थिए । पद बहाली भएपछि आयोगले आफ्नो काम शुरु गरेको थियो । त्यसमा मुख्य कामको रुपमा विभिन्न प्रदेशमा गरिएको गोष्ठी (अनुशिक्षण) कार्यक्रमलाई मानिएको छ । आयोगले सबभन्दा बढी प्रदेश २ मा २३ पटक कार्यक्रम गरेको छ । सप्तरी, सिरहामा मात्र ५ दिनमा ६ पटक कार्यक्रम गरेको छ । धनुषा र महोत्तरीमा १९ दिनमा १० पटक कार्यक्रम गरेको छ । त्यस्तै सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्सामा सात दिनमा सात पटक कार्यक्रम गरेको छ । प्रदेश १ को मोरङ, सुनसरी र झापामा सात दिनमा पाँच पटक कार्यक्रम गरेको छ ।
त्यस्तै, प्रदेश र सुदुरपश्चिम प्रदेशको कपिलवस्तु, कैलाली र बाँकेमा सात दिनमा तीनपटक कार्यक्रम गरेको छ भने काठमाडौँमा असार २५ गते एउटा कार्यक्रम गरेको छ, जसमा १५० जनाको सहभागीता थियो । आर्थिक वर्षको अन्तिम अन्तिम समय भएको कारणले बजेट सिध्याउनैका लागि हतार हतारमा कार्यक्रम गरेको प्रष्ट देखिन्छ । हिसाब मिलान गराउनका लागि थुप्रै ठाउँमा गोलमाल गरेको देखिन्छ ।
आयोगले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बुझाएको प्रथम वार्षिक प्रतिवेदन अध्ययन गर्दा नै थुप्रै ठाउँमा गोलमाल भएको प्रष्ट देखिन्छ । उदाहरणका लागि, सिरहा र सप्तरीमा वैशाख १६ गतेदेखि २० गतेसम्म छ दिन कार्यक्रम भएको छ, जसमा एकहजार २५० जना सहभागी भएको देखाइएको छ । पाँच दिनमा ६ वटा कार्यक्रम, त्यसमा पनि सबै कार्यक्रममा आयोगका अध्यक्ष दत्त आफै उपस्थित भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । गैरसरकारी संस्था जस्तै धेरै सङ्ख्या देखाएर सोही अनुसार खर्चको पनि मिलान गरेको स्पष्ट हुन्छ ।
आयोगले धनुषा र महोत्तरीमा वैशाख २९ गतदेखि जेठ १६ गतेसम्म १० पटक कार्यक्रम गरेको उल्लेख छ । जसमा ५०० जनाको सहभागीता देखाइएको छ । उता, जेठ १० गतेदेखि १६ गतेसम्म सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्सामा पनि कार्यक्रम गरेको जसमा ४५० जना सहभागी भएको उल्लेख छ । धनुषा र महोत्तरीमा वैशाख २९ गतेदेखि जेठ १६ गतेसम्म र जेठ १० गतदेखि १६ गतेसम्म कार्यक्रम गरिएको छ ।
यसरी, सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्सामा एकैपटक कार्यक्रम कसरी सम्भव भयो ? एउटै व्यक्ति दुई ठाउँमा कसरी सहभागी भए ? जबकि राष्ट्रपति भण्डारीलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा आयोगका अध्यक्ष दत्त आफै सबै कार्यक्रममा सहभागी भएको उल्लेख गरिएको छ । एउटै मितिमा यति धेरै कार्यक्रम अध्यक्ष दत्त आफैले कसरी भ्याए ? प्रश्न खडा भएको छ ।
कार्यक्रमको लागि हेलिकप्टर प्रयोग भएको देखाइएको छैन । त्यसमा पनि एउटा गोष्ठी सम्पन्न गर्नका लागि कम्तीमा एकदिन लाग्छ । तर आयोगलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा एउटै मितिमा कार्यक्रम सकिएको देखाइएको छ । दुईटा जिल्लामा त ६ पटक कार्यक्रम गरिएको छ, त्यो पनि पाँच दिनमा । त्यो कसरी सम्भव भयो ? यसको जवाफ आयोगसँग छैन ।
अब सहभागीको कुरा गरौँ । राष्ट्रपतिलाई बुझाएको प्रतिवेदन अनुसार सप्तरी र सिरहामा ६ दिन गरेको कार्यक्रममा एकहजार २५० जना सहभागी भएको देखाइएको छ भने धनुषा र महोत्तरीमा १० दिन भएको कार्यक्रममा ५०० जना मात्र देखाइएको छ ।
दुईटा जिल्लामा ६ दिनमा एक हजार २५० जना सहभागी छन्, फेरि अर्को दुईटा जिल्लामा १० दिनमा ५०० जना सहभागी मात्र कसरी ? यसको जवाफ पनि आयोगसँग छैन ।
यता, आयोगका सूचना अधिकारी रमेशकुमार दास भन्छन्, ‘२–३ घण्टको कार्यक्रम भएको हुनाले, कुनै दिन दुई–दुईटा कार्यक्रम पनि हुन्थ्यो त्यही भएर यस्तो देखिएको हो ।’ यदि एकै जिल्लामा कार्यक्रम हुने भने त्यो सम्भव पनि देखिन्छ । तर एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा कसरी सम्भव भयो भन्ने जवाफ आयोगसँग छैन । तर दास भन्छन्, ‘अनियमितता केही भएको छैन । प्रतिवेदनमा थुप्रै ठाउँमा प्रुफ मिस्टेक चाहिँ भएको छ ।’
प्रतिवेदनमा प्रदेशहरुमा भएको कार्यक्रममा सहभागी भएकाहरुको सङ्ख्या उल्लेख गरेपनि नामावाली समावेश गरिएको छैन । असार २५ गते काठमाडौैँमा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा १५० जना सहभागी भएको देखाइएको छ भने प्रतिवेदनमा दिएको नामावली १८० जनाको रहेको छ । सङ्ख्या धेरै देखाउनैका लागि आयोगका कर्मचारीको नाम थप्नुको साथै थुप्र्रैजनाको नाम दाहोर्याएर राखिएको छ ।
औपचारिक रुपमा ३ महिना २३ दिनमा गरेको गोष्ठी कार्यक्रम गरिएको देखिन्छ । जसको कार्यतालिका हेर्दा आयोगका अध्यक्ष दत्त लगायत त्यसका कर्मचारीहरु त्यसैमा व्यस्त भएको देखिन्छन् । तर त्यसबाहेक पनि आयोगले थुप्रै औपचारिक कार्यक्रमहरु गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनुसार प्रदेश १ मा २४, प्रदेश २ मा ३०, सुदुरपश्चिममा १०, प्रदेश ५ मा पाँच र प्रदेश ३ मा एकपटक गरी ७० पटक औपचारिक/अनौपचारिक कार्यक्रम भएको उल्लेख छ ।
त्यसबाहेक पनि विज्ञहरुसँग सुझाव लिने कार्यक्रम गरेको देखिन्छ । आयोगलाई जनअपेक्षित बनाउन विभिन्न समुदाय, वर्ग, क्षेत्र र विज्ञहरुको छलफल बैठक ९९ पटक भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
गत वर्षको कार्यक्रम बजेटको ४६ लाखमध्ये भौतिक प्रगति ९५ प्रतिशत प्राप्त भएको देखाइएको छ । चालु खर्चसहित झण्डै ५ करोड रुपैयाँ बजेटमध्ये ७० प्रतिशत खर्च भएको उल्लेख छ । प्रदेशस्तरमा चेतनामुलक कार्यक्रम ३२ पटक गरी झण्डै ३ हजार लक्षित व्यक्तिहरुलाई समावेश गर्न सफल भएको आयोगले आफ्नो प्रतिवेदनमा दावी गरेको छ ।
आयोगका कर्मचारी तथा पदाधिकारीले २०७५/०७६ मा महँगी भत्ता तथा अन्य भत्ता भनेर एकलाख १० हजार बुझेका छन् । त्यति मात्र होइन, पानी, विजुली, सञ्चार महसुल, इन्धन, मर्मत सम्भार, पुस्तक तथा अन्य सामग्रीको छुट्टा छुट्टै खर्च देखाइएको छ भने कार्यालय सम्बन्धी खर्चमा ३४ लाख ५० हजार ९५२ रुपियाँ देखाएको छ । आयोगले विविध खर्चमा पनि तीनलाख २६ हजार ३७० रुपियाँ देखाएको छ । यस विषयमा आयोगका प्रवक्ता एवम् उपसचिव हरि बखतीसँग सम्पर्क गर्दा उनले आफू एउटा बैठकमा रहेको पछि सम्पर्क गर्न आग्रह गरे ।
