– सन्तोष मेहता
मधेश केन्द्रित ६ वटा पार्टी मिलेर राजपा नेपाल निर्माण भएको हो । केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म नै जसको जस्तो संगठन रहेको थियो, पार्टी त्यसरी नै चलिरहेको अवस्था थियो । त्यो संगठनलाई जिल्ला जिल्लामा निर्देशका जारी गरी यो निर्देशिका मार्फत एक गरिएको हो । त्यसमा यो महिनामा २० दिनसम्म समय थप गरी काम नभएको, विवाद भएको ठाउँहरूको काम टुंगोमा पु¥याउन हामी लागिरहेका छौं । यो महिनाको अन्तिमसम्म सबै ठाउँमा पार्टी एकीकृत भएको परिणाम आउँछ । जुन वडा, पालिका, क्षेत्रीय र जिल्लास्तरमा एउटै कमिटी बनाउनका लागि निर्देशिका जारी भएको हो ।
विवादहरू त भयो, त्यही विवादहरूलाई समाधान गर्नकै निमित्त फेरि २० दिनको म्याद थप गरिएको हो । जिल्लामा विवाद हुनुका विभिन्न कारणहरू होला । सबै कारणहरू केन्द्रीय कार्यालयसम्म आइपुगेको छैन । कसैले निर्देशिका मिचेर काम गरेका पनि होलान् कसैलाई अर्को व्यक्तिले गरेको काम गराई मन नपरेको पनि होला । जे बहानामा विवाद भएको भएपनि थपिएको २० दिनको विवाद छलफलको माध्यमबाट समाधान तर्फ लैजान नभए लोकतान्त्रिक विवादको माध्यमबाट निर्वाचनमा गएर टुंग्याउने निर्णय भएको छ । त्यस अनुरूप अगाडि बढ्छौं ।
राजपाका अध्यक्ष मण्डलका सदस्यहरू असफल हुनुभएको होइन । उहाँहरूले १ वर्षभित्रै महाधिवेशन गर्ने भनेर जुन निर्णय गर्नुभएको थियो त्यो निर्णय कार्यान्वयन हुन सक्ने स्थिति नै थिएन । त्यतिबेला निर्वाचन थियो, निर्वाचनमा सहभागी जनाउनु पर्ने थियो । महाधिवेशन भन्दा पहिले जुन तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसको लागि नै १ डेढ वर्ष लाग्न सक्छ । अहिले बल्ल एकीकृत कमिटी बनिरहेको छ । अहिले जारी भएको निर्देशिका पहिले नै जारी भएको भए त्यसको एक वर्षभित्र महाधिवेशन गर्न सकिन्थ्यो । महाधिवशेनका लागि एउटा आधार तयार हुन्थ्यो । अब बल्ल आधार तयार हुँदैछ । अन्य पार्टीहरूसँग एकीकरणको लागि छलफल पनि चलिरहेकाले हामी त्यता पनि ध्यान दिइरहेका छौं ।
कात्तिक २८, २९ र ३० गतेका लागि महाधिवेशनको मिति तोकिएको थियो तर त्यतिखेर नै समिति निर्माण गरेको भए महाधिवेशन तोकिएकै समयमा गर्न सम्भव हुन्थ्यो । त्यो हाम्रो कमजोर पक्ष रह्यो । अब महाधिवशेनको लागि आधार तयार भएको छ । अब महाधिवशेन गर्न सम्भव छ । महाधिवेशन गर्ने त भनियो तर पूर्वाधार केही तयार भएकै थिएन, त्यसैले तोकिएको समयमा महाधिवशेन गर्न सकेनौं ।
अब पूर्वाधार तयार भएको छ र अध्यक्ष मण्डल र केन्द्रीय स्तरमा पदाधिकारीहरूको बैठक बसेर निर्णय हुन्छ । तोकिएको मिति बितिसकेको छ । अब समय, परिस्थिति, वातावरणअनुकुल हुने गरी फेरि अर्को मिति तोकेर महाधिवशेन गर्नुपर्छ । तयारीको लागि अबको ६ महिना त समय लाग्छ । त्यसपछि महाधिवशेन गर्न सकिन्छ ।
समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको भुलभुलैयामा हामी परेका छैनौं । समाजवादीसँग पार्टी एकता देश र मधेशको आवश्यकता छ । एउटा वैकल्पिक शक्ति निर्माणको लागि राजपा र समाजवादीको एकीकरण आवश्यक छ । अहिले नेपाल एक दलीय प्रणालीमा अगाडि बढिरहेको हाम्रो बुझाई छ । बहुदलीय प्रतिस्पर्धाभित्र एकदलीय प्रणालीमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले यो देशलाई लैजान खोजिरहेको छ । यो मधेश र देशको निम्ति खतराको विषय हो । कांग्रेस पनि परम्परागत र पुरानो पार्टी भएकोले त्यसको सामना गर्न सक्ने स्थितिमा छैन । राजपा गठन गर्दाखेरी पनि एउटा वैकल्पिक शक्ति निर्माण गर्ने भनेरै गठन गरिएको थियो त्यतिखेरै हामीले तत्कालीन समाजवादी फोरमलाई पनि आह्वान गरेकै हो । पहिचानवादी, संघीयतावादी र मधेशवादी शक्तिहरूसँग एकीकरण गर्ने हाम्रो पुरानै निर्णय हो । अहिलेको समाजवादी पार्टीसँग एकीकरण गर्नुपर्छ भन्ने अहिलेको हाम्रो दृष्टिकोण हो र समाजवादी पार्टीले पनि त्यही दृष्टिकोण राखेर पत्र पठाएको हुनाले दुवै पार्टीले संयुक्त आवश्यकता महसुश गरेकाले पनि यो प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ ।
हाम्रा धेरै विषयहरू साझा हुने भएपनि अहिलेको सरकारप्रति हाम्रो दृष्टिकोण मधेश विरोधी, संघीयता विरोधी भन्ने रहेको छ र यही सरकारमा उपेन्द्र यादव रहिरहनुभएको हुनाले यो सरकारमा रहुन्जेलसम्म एकता सम्भव छैन भन्ने हाम्रो दृष्टिकोण हो । हामीले उहाँलाई सरकार छोड्नका लागि बारम्बार आग्रह पनि गरिरहेका छौं । एउटै वैकल्पिक शक्ति निर्माण गरेर मधेशका थाती रहेका एजेन्डाहरू पुरा गराउनु छ जुन यो सरकारमा बसेर सम्भव छैन ।
मन्त्रालय हेरफेर पछि उपेन्द्र यादव सरकारबाट बाहिर आउनुहुन्छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा थियो । उहाँ लगातार अपमानित भइरहनुभएको छ । उहाँ अपामानित भइरहँदा सम्पूर्ण मधेशी जनताको पनि शिर निहुरिरहेको अवस्था छ । हामी जुन पार्टीसँग एकीकरण गछौं भनिरहेको छौं उहाँ भोलिका दिनमा हाम्रो नेता बन्नु हुनेछ, हाम्रा नेता बारम्बार ओलीबाट लज्जित भइरहँदा हामीलाई पनि नराम्रो लागेको छ । हामीले उहाँलाई आग्रह गछौं सरकारबाट बाहिर आउनुहोस् । उहाँहरू सरकारकै साक्षी भइरहने हो भने त एकता सम्भव छैन । एकता नहुने भएपछि राजपा एक्लैले कसरी वैकल्पिक शक्ति निर्माण गर्न सक्छ भन्ने बाटो तर्फ हामी लाग्छौं ।
नयाँ सीमा विवाद भएको हामीले महसुस नै गरेका छैनौं । कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुराका विषयहरू आजको विषय होइन, यो त धेरै पुराना मुद्दा हुन् ।
अस्ति सामाजिक संजालमा लिम्पियाधुरालाई समेटेको भनेर एउटा नक्सा आएको थियो तर त्यो नक्सा आजसम्म नेपालले नै कतै प्रयोग गरेको देखिएको छैन, किन त ? भारत र नेपालबीच पहिले जहाँ जहाँ सीमा तोकिएको थियो भारतले त्यही नक्सा सार्वजनिक गरेको हो । सीमा विवादमा नयाँ विषय केही छैन अनि हामी किन बोल्ने ?
उप–निर्वाचनको समयमा यो मुद्दा उठेको हो । नेपालको कुनै क्षेत्रमा त्यो मुद्दा खपत हुने भएको हुनाले यस्तो मुद्दा उठाइएको हो । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले ल्याएको र कांग्रेसले पनि सहयोग गरेर उचालिएको विषय हो यो । चुनाव प्रयोजनका लागि यस्ता मुद्दाहरू त समय समयमा आउने नै गर्छ नि । भारतले कहीँ हस्तक्षेप गरेको हामीले पाएको भए, उसले नक्सा बनाउँदा नयाँ ठाउँमा नेपालको भूमि मिचेर नक्सा बनाएको हामीले पाए हामी त्यो विषय जोडतोडेले उठाथ्यौं । यो त धेरै पुरानो विषय हो । कालापानीमा विवाद छ । नेपाल र भारत दुवै देशले स्वीकर गरेको विषय हो । कालापानीको विवाद समाधान गर्न भनेर पनि दुवै देशको प्रतिनिधित्व हुने गरी वार्ता टोली बनेको छ । अहिले नेपाल र भारतको सीमाको विषयमा सचिवस्तरमा वार्ता हुने गरेको छ । ९०% सीमा विवाद त समाधान पनि भइसकेको छ । थुप्रै नयाँ स्तम्भहरू बनेका छन् । त्यो कालापानीको विवाद हामीले सिर्जना गरेको हो र ? पंचायतकालदेखिको विवादलाई समय समयमा आफ्नै फाईदाको लागि उठाउने प्रपञ्च यहाँ हुने गरेको छ । (राजपा नेपालका प्रवक्ता मेहतासँग गरिएको कुराकानीमा आधारित) (मधेश दर्पण फिचर सेवा)
