काठमाडौं । राजनीतिमा कुनै पनि कुराको भविश्यवाणी गर्नु हतार हुन्छ । तर, नेकपाको उच्च स्रोतले जनतापाटीलाई दिएको सूचना अनुसार मन्त्रिपरिषद् फेरि परिवर्तन हुने देखिएको छ । समाजवादी पार्टीबाट मन्त्री बनेका उपप्रधान एवं कानूनमन्त्री उपेन्द्र यादव र शहरी विकास मन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईले मंगलबार राजिनामा दिएसंगै मन्त्री मण्डलमा दुई सिट खाली भएको छ ।
त्यही दुई सिटमा पदपूर्ति तथा सभामुख र उपसभामुख पदमा नियुक्तिको लागि अहिले सत्ताधारी नेकपाभित्र रस्साकस्सी चलिरहेको छ । उपसभामुख राष्ट्रिय जनता पार्टीलाई दिनेबारे नेकपा नेतृत्वमा कुनै विवाद छैन । तर, २ मन्त्री र सभामुख कसलाई बनाउने भन्नेमा स्वंय प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी ओली नै निधो गर्न सकिरहेका छैनन् ।
ओलीको जोडबल सुवास नेम्वाङलाई सभामुख बनाउने भन्नेमा छ । त्यसप्रति अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड समेत सकारात्मक छन् । तर, आफ्नै खेमा (पूर्व एमाओवादी)का नेताहरुले खबरदारी गरिरहेकाले प्रचण्ड दोहोरो चेपुवामा परेका छन् । माओवादी खेमाबाट सभामुखमा सिन्धुपाल्चोकबाट निर्वाचित नेता अग्नी सापकोटाको नाम जोडतोडले उठाइएको छ । पूर्व सभामुख ओनसरी घर्तीको नाम समेत सभामुखको सम्भावित उम्मेदवारको चर्चामा रहे पनि तत्काललाई उनको सम्भावना भने न्यून रहेको नेकपाका एक उच्च नेताले बताए ।
घर्तीका पति वर्षमान पुन अहिले पनि मन्त्री छन् । र, उनी प्रधानमन्त्री ओलीद्धारा सबैभन्दा बढी रुचाइएका मन्त्रीहरु मध्येका एक हुन् । त्यसैले पुनलाई मन्त्रीबाट हटाउने सम्भावना नरहेको अवस्थामा उनकी पत्नीलाई सभामुख बनाउँदा पार्टी भित्र थप समस्या पर्न सक्ने भएकाले ओली–प्रचण्ड दुबै घर्तीलाई सभामुख बनाउने पक्षमा छैनन् ।
अहिले प्रचण्ड सापकोटा र ओली नेम्वाङको नाम च्यापेर बसिरहेका छन् । सहमतीको प्रयास जारी छ । टुंगो लागिसकेको छैन । पूर्व माओवादीले सभामुख छोड्नु परेको अवस्थामा अर्काे कुनै महत्वपूर्ण पदको दावेदारी गरिरहेकाले प्रधानमन्त्री ओलीलाई अहिलेको भागवण्डा मिलाउन अफ्ठेरो छ । त्यसमाथि उपसभामुख डा. शिवमाया तुम्बाहाम्फेले समेत सभामुखको दावी छोडेकी छैनन् । त्यसमाथि उनलाई सभामुख बनाउन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले समेत जोडबल गरिरहेको कुरा बाहिर आइसकेको छ । सभामुख नपाएको अवस्थामा डा. तुम्वाहाम्फेलाई कुनै महत्वपूर्ण मन्त्रालयको जिम्मा दिनु बाहेक अर्काे विकल्प छैन, प्रधानमनत्री ओलीसँग ।
अहिलेको लागि समाजवादी पार्टीले राजिनामा दिएपछि खाली रहेको कानून मन्त्रालयको जिम्मेवारी तुम्बाहाम्फेलाई दिने सम्भावना अत्यधिक रहेको नेकपाका एक स्थायी कमिटी सदस्यले जनता पार्टीलाई बताए । शहरी विकास मन्त्रालयको लागि भने अहिलेसम्म मन्त्रीको टुंगो लागि नसकेको बताइन्छ ।
स्रोतका अनुसार समाजवादी सरकारबाट बाहिरिएपछि प्रधानमन्त्री लगायत नेकपाका उच्च नेताहरु राजपालाई सरकारमा ल्याउन चाहन्छन् । माघ ९ गते राष्ट्रिय सभाका रिक्त सदस्यको निर्वाचन हुनुअघि नै राजपा सरकारमा सहभागि हुने नहुने टुंगो लाग्नेछ । यदि राजपा सरकारमा सहभागि भए प्रधानमन्त्री ओलीले समाजवादी पार्टीलाई दिए बराबरको हैसियत दिन तयार छन् ।
डा.शिवमाया तुम्बाहाम्फेलाई समेत मन्त्री बनाउंदा प्रधानमन्त्रीसँग राजपालाई दिन मन्त्रीको भाग नै अपुग हुने देखिन्छ । एउटा मन्त्री पदले राजपा मान्ने अवस्था छैन । याे अवस्थामा उनीसँग मन्त्री मण्डल पुनर्गठन गर्नुको विकल्प छैन । त्यसका लागि आफ्नै कोटको एउटा बगली च्यात्नु पर्ने छ, उनले । अर्थात्, सरकारमा रहेका मध्ये आफु नजिककै मन्त्रीलाई वदाई गर्नुको विकल्प छैन । त्यहाँभित्र पनि ओली इत्तरको समूहका मन्त्री कटौती गर्नु उनका लागि झन घातक हुनेछ ।
नेकपाका उच्च नेताहरु केही दिन पछि मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन हुने सम्भावना अत्यधिक रहेको बताइरहेका छन् । मन्त्रीमण्डल पुर्नगठन हुँदा शिवमाया तुम्बाहाम्फे र अग्नी सापकोटा भित्रिने निश्चित भए पनि अहिलेका मन्त्रीहरु मध्ये को बाहिरिने छन् भन्नेबार अहिले नै केही भन्न सकिने अवस्था छैन । शंका–आशंकाकैबीच प्रदेश २ मा राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनका लागि राजपा र नेकपाबीच सहमती भएसँगै प्रदेश सरकारको भविश्य माथि समेत प्रश्न उठिरहेको छ ।
मंगलबार समाजवादी पार्टीले संघको मन्त्रीमण्डलबाट राजिनामा दिएपछि त्यसको ठाउँमा राजपा सरकारमा जाने हल्ला चलिरहेको छ । यदि साँच्चै राजपा सरकारमा गए प्रदेश २ को सरकार पनि परिवर्तन हुने निश्चित छ । किन भने प्रदेश २ मा सबैभन्दा ठूलो शक्ति भएर पनि नेकपा प्रतिपक्षमा छ भने राजपा र समाजवादी पार्टीले सरकार चलाइरहेका छन् । संघीय सरकारमा राजपा सरकारमा गए प्रदेश २ मा समेत राजपा र नेकपाको संयुक्त सरकार बनाउनु पर्ने अवस्था आउनेछ । नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डले केही समय अघि जनकपुर पुगेर केन्द्र र अरु सबै प्रदेशमा जस्तै प्रदेश २ मा पनि नेकपाको सरकार बन्ने भनी गरेको घोषणालाई पछिल्लो राजनीतिक घटना क्रमसँग जोडेर हेरिएको छ ।
