श्याम शरण

नेपालीहरू सीमाविवादलाई लोकप्रियता र आन्तरिक खपतको उद्देश्यले मात्रै उठाउँछन्, तर गम्भीर वार्तामार्फत सल्टाउनमा उनीहरूको रुचि हुँदैन
सिमानालाई नक्सामा रेखांकन गर्ने अवधारणा त पछिल्लो राष्ट्र–राज्यको समयमा आएको अवधारणा हो । भारतीय उपमहाद्वीपका साम्राज्य एवं राज्यका सार्वभौम भौगोलिक क्षेत्राधिकार सुस्पष्ट सीमांकित कहिल्यै थिएनन् । नेपाल तथा भारतबीचको सीमा मौलिक छ । रोटीबेटी, धर्म  एवं संस्कृतिका सम्बन्ध सेतुले जोडिएका दुवै देशका मानिसको सदियौँदेखिको सहज आवागमन राजनीतिक नक्साका कारण अवरुद्ध गर्ने छुट दुवै मुलुकलाई छैन । यो मौलिकपन अहिले नेपाली पक्षको भौगोलिक राष्ट्रवाद र भारतीय पक्षको राज्य सुरक्षाको भावनाका कारण खतरामा परेको छ । 

काठमाडौं उपत्यकामा भारतविरोधी भावना भड्काउन सजिलो छ । जुन नेपाली राजनीतिको रोटी सेक्ने भाँडो र घरेलु एवं विदेशनीतिको अस्त्र बनिसकेको छ । राष्ट्रवादी भावना राजनीतिक परिचालनको शक्तिशाली उपकरण हुन सक्छ भन्ने विषय त हामीले हाम्रै मुलुकमा पनि देखिरहेकै छौँ । तर, त्यसको अभिमुखीकरण सकारात्मक वा नकारात्मक के हुने त्यो राजनीतिक नेतृत्व र त्यहाँका नागरिक कति सचेत छन् भन्ने विषयमा निर्भर रहन्छ । 

नेपालमा, भारतलाई बदमास र अभिमानी देखाएर आफूलाई राष्ट्रिय हितका कट्टर हिमायतीका रूपमा प्रस्तुत गर्ने मोहबाट कुनै पनि राजनीतिक समूह मुक्त छैन । ती तिनै नाटक हुन्, जो हामीले हालैमा काठमाडौंका सडक प्रदर्शनमा देख्यौँ । नक्सा सार्वजनिक गरेकोमा भारतलाई गाली गर्नमा, बचेखुचेका वामपन्थी क्रान्तिकारी र भारत–समर्थक मानिने नेपाली कांग्रेसबीच प्रतिस्पर्धा नै चलेको छ । भारतले जारी गरेको यस नक्साले नेपाल–भारत–चीनबीचको त्रिदेशीय बिन्दुमा रहेको कालापानी र दक्षिणको सुस्तालाई भारतीय भूभागका रूपमा देखाउँछ । 

यस नयाँ नक्साको नेपालसँग कुनै सरोकार छैन । यी नक्सा, जम्मु र कस्मिर राज्यलाई हालै दुई नयाँ युनियन टेरिटोरी, जम्मु–कस्मिर र लद्धाखमा गरिएको विभाजनलाई देखाउन प्रकाशित गरिएको थियो । यसमा नेपाल र भारतबीचको सीमामा कुनै परिवर्तन गरिएको थिएन । तथापि, नयाँ नक्साको प्रकाशनलाई भारतले पूर्ववर्ती अडान फेरेर नक्सा अतिक्रमण गरेको भ्रम छरिएको छ । 

नेपालले विगतमा कालापानी र सुस्तालाई आफ्नो भूभागका रूपमा दाबी गरेकोचाहिँ सत्य हो । दुवै पक्ष यी मतभेद मैत्रीपूर्ण वार्ताका माध्यमबाट सल्टाउन सहमत भएका पनि हुन् । र, दुवै देशका विदेश सचिवलाई यसमा काम गर्ने म्यान्डेड दिइएको पनि हो । नेपाल दतारुक नभएकै कारणले ती वार्ता थाती रहन गएका छन् । यस विषयले नेपाली पक्षमा यस्तो बलियो राष्ट्रवादी भावना प्रबल गराउन सक्ने रहेछ त, उनीहरूको त्यस्तो अकर्मण्यता पनि अक्षम्य छ । 

भारतमा करिब ६० देखि ८० लाख नेपाली काम गरेर बसिरहेका छन्, उनीहरू जहाँ–जहाँ बसेका छन्, त्यहाँ तिनले असीम ख्याति, सद्भाव एवं मित्रवत् वातावरण पाएका छन् । सदियौँदेखिको शालीन एकताबाट निर्मित असाधारण सम्पत्तिको नेपालले भरपूर उपयोग गरिरहेको छ भन्ने नेपालका राजनीतिक नेताले बुझ्न जरुरी छ

मेरो अनुभवचाहिँ कस्तो रहेको छ भने नेपाली पक्ष यस्ता विषय लोकप्रियता र आन्तरिक खपतका उद्देश्यले मात्रै उठाउँछन् । तर, गम्भीर वार्तामार्फत सल्टाउनमा भने उनीहरूको रुचि हुँदैन । नेपालले भारत–नेपाल मैत्री सन्धिको पुनरावलोकनको माग ग¥यो । भारतीय पक्ष सन् २००१मा नै नेपालको मागअनुसार समानताको आधारमा दायित्व एवं अधिकार समान हुने गरी सन्धि संशोधनका लागि विदेश सचिवस्तरीय वार्ता गर्न राजी भयो । जुन, एक चरणको वार्तामै सीमित हुन पुगेको छ । 

राजदूतका रूपमा म नेपालमा रहँदा, सन् २००३को विदेश सचिवस्तरीय वार्ताको एजेन्डामा यस विषयलाई राख्न एकपटक आग्रह गरिएको थियो, तर वास्तविक छलफलको कुनै अपेक्षाविना । जब हामीले सन्धि पुनरावलोकनका लागि छलफल गर्न तत्पर छौँ भन्ने जवाफ दियौँ, नेपाली पक्षले यस विषयलाई कार्यसूचीबाटै हटाइदियो । यसको उद्देश्य नेपाली पक्षले यस विषयलाई भारतसँग गम्भीर ढंगले उठाइरहेको देखाइराख्नु मात्रै थियो । 

नेपाली पक्ष तर्किन खोजे पनि यस्ता नसल्टिएका जायज विषयमा भारतले द्विपक्षीय रूपमै छलफलको प्रस्ताव नियमित ढंगले राख्दै जानु भारतका लागि हितकर नीति हुनेछ । यदि नेपालले राजनीतिक लाभका लागि मात्र यस्ता विषय उठाइरहने हो भने भारतले ‘हामीले यस्ता विषयलाई सल्टाउन यी यी वेलामा नेपालसमक्ष मैत्रीपूर्ण छलफल प्रस्ताव गरेका थियौँ’ भनेर सार्वजनिक रूपमा भन्न सक्नुपर्छ । नेपाली राजनीतिक दलले आफूलाई राष्ट्रवादी देखाउन सीमाका यी मुद्दा उठाएका हुन सक्छन्, जसमा उनीहरूलाई खासै जोखिम पनि छैन । 

धेरैलाई थाहा छैन, यी दुई मुलुकले ९८ प्रतिशत सीमा विवाद सुल्झाइसकेका छन् । त्यो उनीहरूले मिलेर तयार गरेको एक सय ८२ थान नक्साले नै बताउँछन् । आठ हजार पाँच सयभन्दा बढी सीमास्तम्भ सहमतिअनुसार स्थापित गरिसकिएका छन् । महाकाली उद्गमस्थल कुन हो भन्ने मतभेदका कारण कालापानी विवाद उठेको हो । सन् १८१६को सुगौली सन्धिले यस नदीलाई भारतसँगको पश्चिमी सीमा मानेको छ, तर विभिन्न बेलायती नक्साले भने यसका सहायक नदीको स्रोत बेग्लाबेग्लै स्थानमा देखाँउछ । ऊवेलाका नक्सा विज्ञान र निम्नस्तरको सर्वे प्रविधिका कारण यस्तो हुनु असामान्य होइन । भारत–चीन सीमानाको पूर्वी क्षेत्रको ‘म्याकमोहन लाइन’को एलाइन्मेन्टमा समेत हामीले यस्तै समस्या भोगिरहेका छौँ ।

नेपालले विगतमा कालापानी र सुस्तालाई आफ्नो भूभागका रूपमा दाबी गरेकोचाहिँ सत्य हो । दुवै पक्ष यी मतभेद मैत्रीपूर्ण वार्ताका माध्यमबाट सल्टाउन सहमत भएका पनि हुन् र दुवै देशका विदेशसचिवहरूलाई यसमा काम गर्ने म्यान्डेट दिइएको पनि हो, तर नेपाल तदारुक नभएकै कारण ती वार्ता थाती रहन गएका छन् ।
 

नदीले आफ्नो बाटो बदलेका कारण सुस्तामा विवाद उत्पन्न भएको हो । फेरि पनि यस्ता समस्या नदी साझा भएका छिमेकी मुलुकबीच बारम्बार उठिरहन्छन् । यस चुनौतीको समाधान गर्ने मात्र दुईवटा विकल्प छन्, नदीले बदलेको बाटोलाई नै सीमा मान्दै जाने वा नदी जता बग्दै गए पनि निश्चित सीमा तोकेर त्यसलाई नै सीमा मान्ने । दोस्रो उपाय बढी तर्कसंगत छ । यद्यपि, यस्ता विषयमा मैत्रीपूर्ण छलफल आवश्यक हुन्छन् । छलफलको उद्देश्य परस्पर स्वीकार्य नतिजा निकाल्ने हुनुपर्छ, भावनात्म रूपले दोषारोपण गर्ने खालका होइनन् ।

यो सीमा विवाद सिर्जना हुनुभन्दा केही दिनअघि मात्रै भारत र नेपालका प्रधानमन्त्रीले भिडियो कन्फ्रेन्समार्फत बहुप्रतीक्षित मोतीहारी–अमलेखगन्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन उद्घाटन गरेका थिए । यस पाइपलाइनले नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको सुगम, सहज र सुरक्षित आपूर्ति सुनिश्चित गर्नेछ । विगतमा ट्यांकरमार्फत इन्धन आपूर्ति हुँदा चोरी र मिसावटका घटना बारम्बार हुने गरेका थिए । साथै, प्राकृतिक विपत् एवं राजनीतिक प्रदर्शनका कारण सडक बन्द हुँदा आपूर्ति अवरुद्ध हुने गथ्र्यो । सीमापार सहकार्यबाट कसरी दुवै मुलुकले फाइदा उठाउँन सक्छन् भन्ने कुराको यसले झलक दिन्छ । काठमाडौँका भद्दा भारतविरोधी प्रदर्शनले चाहिँ आत्माघाती गोल मात्रै हुने हो । 

भारतमा करिब ६० देखि ८० लाख नेपालीले काम गरेर बसिरहेका छन् । उनीहरू जहाँ–जहाँ बसेका छन् त्यहाँ तिनले असीम ख्याति, सद्भाव एवं मित्रवत् वातावरण पाएका छन् । सदियौँदेखिको शालीन एकताबाट निर्मित यस असाधारण सम्पत्तिको नेपालले भरपुर उपयोग गरिरहेको छ भन्ने नेपालका राजनीतिक नेताले बुझ्न र देखाउन जरुरी छ । यसको मूर्खतापूर्ण क्षयीकरण दुवै देशका लागि महँगो पर्न सक्छ ।
(नेपालका लागि भारतीय पूर्वराजदूत श्यामशरणको यो लेख ‘द इन्डियन एक्सप्रेस’बाट लिइएको हो)