कृषि मंत्री शैलेंद्र साह
प्रदेश नम्बर २ मा समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालको संयुक्त सरकार गठन भएको आज दुई वर्ष पूरा भएको छ । यी दुवै पार्टीबीचको सहमति, साझेदारी र समन्वय सत्ता सञ्चालनको अभीष्टमात्र थिएन । आन्दोलन र विद्रोहबाट सार्थक संघीयतालाई संस्थागत, परिणाममुखी र दिगो बनाउन स्वायत्तता, स्वशासन र समानुपातिक समावेशिताको पूर्णतामा अभ्यास गर्नु थियो । त्यसैले परिवर्तनका आकांक्षा प्रस्फुटित भएका मधेस विद्रोहकै एउटा पाटाका रूपमा हामीले निर्वाचनलाई लिएका थियौं । र, प्रदेशसभा सदस्यको चुनावमा जनताले मधेसका माग र मुद्दाप्रति प्रतिबद्ध र समर्पित दुई दलको गठबन्धनलाई सरकार बनाउने मतादेश दिए । त्यसअनुरूप प्रदेशमा सरकार गठन भयो ।
देशमा अहिले तीन तहका सरकार छन् । मूलकानुनअनुसार प्रदेशसँग पर्याप्त अधिकार छैनन् । अर्थात् संघीयताको स्वरूप तय गरिँदा नै देशको स्थायी सत्ताका पात्रहरूमा प्रादेशिक सत्ताको अभ्यासलाई लिएर गम्भीर आशंका, अविश्वास र असहिष्णुता देखिए । जसको कालो छाया अधिकारलाई परिभाषित र प्रष्ट गर्ने सबालमा परेको छ । संविधानका अनुसूचीमा उल्लेखित अधिकार अभ्यास गर्ने सन्दर्भमा पनि संघ सरकारको अनुचित र निरन्तर हस्तक्षेपले गर्दा समेत प्रदेश सरकारको कार्यक्षेत्र प्रभावित हुँदै आए । संविधानको धारा २३२ मा पनि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुनुपर्ने उल्लेख छ । तर, प्रदेशलनाई सहज, त्वरित र उपलब्धिमूलक ढंगले सञ्चालन हुन नदिन संघ सरकारले अनेक बखेडा झिक्यो । दुई वर्षको महत्वपूर्ण समय संघ र प्रदेश सरकारबीचमा हुनुपर्ने समन्वय र सहकार्यका संरचनालाई क्रियाशील तुल्याउन नै खर्च भएको छ । यद्यपि अझै संघ सरकारले प्रदेश सरकार सञ्चालनका लागि विद्यमान कानुनी र आवश्यक संशाधनसम्बद्ध समस्यालाई फुकाउन इच्छुक देखिएको छैन ।
त्यसका बाबजुद पनि सरकार गठन भएयता प्रदेशमा अब्बल संसदीय अभ्यास भएका छन् । संसद्बाट तत्काल आवश्यक कानुन बनाइएका छन् । कानुन बनाइँदा प्रतिपक्षीहरूलाई समेत विश्वासमा लिएर अघि बढेको सरकारको कार्यशैली लोकतान्त्रिक र वृहत्तर हितका लागि सर्वपक्षीय समझदारीलाई बढावा दिने खालको रहेकोमा विमति छैन । संसद्बाट पारित कानुन कार्यान्वयनका लागि संघीय कानुनको पर्खाइँ भने हाम्रा लागि कष्टकर बनेको छ ।
प्रदेश सरकार सञ्चालनका लागि आवश्यक कृषि, पर्यटन, स्वास्थ्य, शिक्षा, वनलगायतका क्षेत्रमा निर्देशनालय, महाशाखा र कार्यालयहरू स्थापना गरिएका छन् । प्रदेशमा कर्मचारी भर्नाका लागि प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन गरिएको छ । केन्द्रबाट खटिएका जनशक्ति अपुग, नियमित र प्रदेश सरकारप्रति सीधा उत्तरदायी नहुँदा कामकाज प्रभावित भइरहेका बेला प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन गरेर अघि बढ्ने कामले आगामी दिनमा सरकारी कार्यलाई बिस्तारित र प्रभावकारी बनाउने निश्चित छ ।
प्रदेश सरकारले अत्यन्त कठिन र चुनौतीपूर्ण परिस्थितिका बीच संघ सरकारसँग वित्तीय र प्रशासनिक साझेदारी गर्न खोजिरहेको छ । यस्ता प्रयासका परिणाम पनि सकारात्मक देखिएका छन् । प्रदेश विकासका लागि आफूसँग उपलब्ध न्यूनतम साधनस्रोतको अधिकतम उपयोग र संघ सरकारको प्रदेशमा लगानी बढाउन प्रदेश नम्बर २ सरकार प्रतिबद्ध छ ।
संघीयता कार्यान्वयनमा अन्य प्रदेशका तुलनामा सर्वाधिक अग्रसर प्रदेश २ सरकारले आफ्नो प्राथमिता क्षेत्र र महत्वपूर्ण कार्यक्रम सम्पादन गर्ने सन्दर्भमा उत्साहजनक ढंगले डेग उचाल्दै आएको छ । केही कानुनी र केही प्राविधिक कारणले कार्यक्रमको प्रगति र खर्च अपेक्षा गरिएअनुरूप नभए पनि सरकारले नौला, जरुरी र महत्वाकांक्षी योजनालाई सफलतापूर्वक सम्पादन गरिरहेको छ । तीमध्ये बेटी पढाउ, बेटी बचाउ कार्यक्रमबाट प्रदेशमा महिला सशक्तीकरणको तस्बिर नै बदलिने निश्चित छ ।
प्र्रदेशमा शन्तिसुरक्षाको अवस्थामा सुधार ल्याउन प्रदेश सरकारले भएका निकाय वा संयन्त्रलाई सुदृढ, सबल र साधनस्रोत सम्पन्न बनाउन कदम सारेको छ । जसको प्रतिफल नै अहिले प्रदेश २ तुलनात्मक रूपमा सबैभन्दा कम अपराध हुने ठाउँ बनेको छ । शान्तिसुरक्षाको प्रत्याभूति र आवश्यक संशाधन उपलब्ध गराएर प्रदेशमा लगानीकर्ताहरूलाई आकर्षित गर्ने तथा रोजगार अभिवृद्धिमा योगदान दिने उद्देश्यले प्रदेश सरकारले उत्साहबद्र्धक गृहकार्य गरेको छ ।
सरकारी कामकाजलाई गतिशील र प्रभावकारी बनाउन सुशासनका मापदण्डअनुरूप कार्यविधिहरू बनाइएका छन् । तिनै कार्यविधिका आधारमा प्रदेशमा कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि क्षेत्रको सूचकांकमा रूपान्तरण गर्न प्रदेश सरकार अघि बढेको छ । कनेक्टिभिटीबाट नै प्रदेशको मुहार परिवर्तन गर्न सकिने हुँदा प्रदेश सरकार सडक, सिंचाइ, यातायात क्षेत्रको सुधार तथा बिस्तारसम्बन्धी कार्यक्रम ल्याएको छ ।
प्रदेशको अर्थतन्त्रको एउटा महत्वपूर्ण र निर्णायक पक्ष हो, कृषि । विगतमा एकात्मक र केन्द्रीकृत राज्यबाट कृषि विकासका लागि भएका प्रयासहरू अधुरा, अपूरा र निराशजनक रहे । कृषि विकासका लागि उचित र आवश्यक पूर्वाधारहरू समेत तयार गरिएनन् । विभिन्न रणनीति, कार्यनीति र कार्ययोजनाहरूका परिणाम कृषिक्षेत्रमा देखिएन । अर्थात् ती कार्ययोजना गलत, अवैज्ञानिक र अव्यवहारिक थिए कि तिनका कार्यान्वयन पक्ष नै फितलो । त्यसैले प्रदेश सरकार गठनपछि कृषिक्षेत्रको विकासमार्फत प्रदेशबासीको अनुहारमा उज्यालो र ओठमा मुस्कान छर्न माटोको मौलिकता र विशेषताअनुसार कृषि कार्यक्रम ल्याइएका छन् । जसले गर्दा कृषि कार्यक्रमको पहुँच सामान्य किसानसम्म पुगेको छ । कृषिक्षेत्रमा हुने लगानी र तिनको प्रतिफल तत्काल नदेखिए पनि प्रदेश सरकारले स्थापना गरेका कार्यालयका काम, किसानलाई उपलब्ध गराउने बीउबिजन, उपकरण, प्रविधि, ज्ञान आदिले आगामी दिनमा प्रदेशको कृषिक्षेत्र आत्मनिर्भर हुने निश्चित छ । भूमि व्यवस्थापन गरी उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई बढावा दिने तथा सहकारीमार्फत सामूहिक उन्नयनको बाटो प्रशस्त गर्ने विषयमा सरकार गम्भीर रहँदै आएको छ ।
अन्त्यमा सीमित साधनस्रोत, अपर्याप्त संरचना र कम जनशक्तिका बाबजुद सरकारले प्रदेश विकासमा निरन्तर काम गरिरहेको छ । माननीय मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतज्यूको नेतृत्वमा प्रदेश सरकारले आगामी दिनमा समेत जनताको मन जित्ने र आवश्यकता पूर्ति गर्ने गरी काम अघि बढाइरहनेछ ।
