–राधिका सापकोटा
नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष ०७७/७८ का लागि नीति तथा कार्यक्रम र बजेटहरु बनिरहेको छ । संघीय सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट आइसक्यो भने प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारहरु नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निमार्णको चरणमा छन् । समुदाय स्तरमा छलफलहरु समेत चलिरहेका छन् ।
हाम्रो यो बार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउने सिस्टम आफैमा सही वा गलत त्यो एउटा बहसको विषय हुन्छ । किनभने १ वर्षका लागि बनाएका बजेटले त्यो एकवर्षमा मात्रै कुनै पनि योजनाहरु पूरा हुन नसक्ने देखिन्छ । फेरी हाम्रो बजेट विनियोजनको प्रकृति हेर्दा असारमा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट आउछ तर त्यसको कार्यान्वयन कम्तिमा पनि फागुन नभै हुदैन ।
फागुन देखि जेठ ४ महिनामा वर्षभरीका लागि विनियोजन गरिएका बजेटहरु हतार हतारमा सकाइन्छ । अहिले पनि हिजोको यो परिपाटी सच्चिएको छैन । त्यसैले सबै तहका सरकारको एक कार्यकाल ५ वर्षको हुने हुँदा बरु पहिलो एक वर्षलाई नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तयारीको वर्ष बनाएर ५ वर्षका लागि १ वर्ष भरी लगाएर नीति तथा कार्यक्रम तय गर्ने र योजनाहरुको छनौट र वर्गिकरण गर्ने गर्न सकिन्छ । यसो गर्दा आफ्नो कार्य क्षेत्र भित्रका समस्याहरु के छन् ?
समाधानका लागि के गर्न सकिन्छ भन्ने सवाल जनप्रतिनिधिहरुलाई पहिला नै जानकारी हुन्छ । अर्को बजेटको प्राथामिकीकरण गर्न सकिन्छ । पहिलो वर्षमा गर्ने, दोस्रो वर्षमा गर्ने योजनाहरुको प्राथामिकीकरणको आधारमा ५ वर्ष सम्मका लागि छुट्याउन सकिन्छ । यसरी प्राथामिकीकरण गर्दा कुनै योजना १ वर्षमा सकिएला कुनैलाई ५ वर्ष नै लाग्न सक्ने पनि हुन सक्छ । त्यही योजना निमार्णको वर्ष हरेक निकायले आफ्नो रातो किताब निकाल्ने हो भने आम नागरिकले आफ्नोमा ५ वर्ष सम्ममा के के विकास हुन्छ? के परिर्वतन हुन्छ भन्ने कुरा पहिला नै जानकारी पाउने छन् र उनीहरु आफ्नो पालो कुरेर बस्ने छन् ।
अहिले जस्तो बजेट छर्ने र कुनै पनि योजना सम्पन्न हुन नसक्ने अवस्था हुदैन । हरेक वर्ष समीक्षा कार्यक्रम राख्ने र त्यो वर्षका कार्यक्रमहरुको समीक्षा गर्ने गर्न सकिन्छ । वीचमा कुनै परिस्थति प्रतिकुल हुँदाको अवस्थाका लागि केही त्यस्ता कोषहरु राख्न सकिन्छ जसले प्रतिकुल समयमा पनि कार्यक्रमलाई प्रभावित नबाओस् । यदि यस्तो खालको अवस्था हुने हो भने ५ वर्षमा ४ वर्ष मज्जाले विकास निमार्णको काम हुन्छ ।
अहिले वर्षमा ४ महिना जम्मा जम्मी कामहुन्छ । यो हिसाबले जम्मा २० महिना मात्रै काम हुन्छ । ६० महिनामा अहिले जम्मा २० महिनामात्र काम भएको छ । अर्को योजनाहरु पनि हरेक वर्षका लागि छनौट हुँदा पहुँचवाला व्यक्तिहरु जो सत्ताको नजिक छन् उनीहरुको स्वार्थका योजनाहरुले प्राथामिकता पाईरहेको छ । अझै भन्ने हो भने त अहिले विशेष गरी बाटो खन्ने ठेकेदारहरुका योजनाहरु सबै भन्दा बढी प्राथामिकतामा परेका छन् जसले अनावस्यक ठाउँमा टुडिखेल जत्रा बाटो खनेर गरीबहरुको ३ महिना खान पुग्ने जमिन समेत बाटो खन्ने नाममा डोजर लगाएर उनीहरुलाई सुकुम्बासी बनाईरहेका छन् ।
त्यो बाटो आवस्यक हो होइन, त्यहाँ कति क्षमता सम्मका गाडीको आवत जावत हुन्छ ? त्यहाँ के आयात र निर्यात गरिन्छ कुनै लेखा जोखा नगरी कति घण्टा डोजर चलाउँदा कति पैसा आउँछ मात्रै को हिसाबमा बाटाहरु खनिएका छन् । बर्षमा बल्ल दशै र तिहारमा मात्रै गाडी चल्ने बाटाहरु थुप्रै थुप्रै खनिएका छन् । बैशाख जेठमा करोडौ खर्च भएका बाटाहरु साउन भदौमा आईपुग्दा सून्यको अवस्थामा हुन्छन् । बिना काममा राज्यको करोडौ रुपैया अहिले बगेर गएको छ ।
त्यत्ति मात्रै हैन योजना विना बाटाहरु खनिदा बातावरणमा समेत ठूलो क्षति पुगेको छ । अहिले जाने अधिकांश पहिरोहरु तिनै बाटाहरुका परिणामा हुन । राजमार्ग समेत तिनै बाटाहरुबाट आउने भेलका चपेटामा परेका छन् । त्यसैले कुन बाटो कति साइजको बनाउने, कुन बाटो पीच गर्ने, कुन ग्रावेल गर्ने भन्ने निर्र्धारण पहिला नै हुने हो भने ठेकेदारहरुको चलखेल पनि बन्द गराउन सकिन्छ ।
त्यति मात्रै हैन नीति कार्यक्रम तथा योजना निमार्णको वर्षमा जनप्रतिनिधिहरुले त्यहाँका मुख्य समस्याहरुका बारेमा पछाडी परेका समुदाय महिला, दलित, जनजाति, सिमान्तकृत, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु समेतसंग छलफल गरी उनीहरुका समस्या समाधानका लागि ५ वर्षे योजना निमार्ण गर्न सकिन्छ । उनीहरुको सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक रुपान्तरणका लागि ठोस कार्यक्रम ल्याउन सकिन्छ जसले साच्चै उनीहरुको जीवन परिवर्तनमा सहयोग पुग्छ । अहिले जस्तो लक्षित वर्गका नाममा लाज छोप्नका लागि गरिने केही तालिमले न त उनीहरुको जीवनमा प्रभाव पारेको छ न कुनै परिवर्तन नै ।
अहिले पनि पहुँच हुनेहरुले आफ्ना योजना स्थानिय सरकार, प्रदेश सरकार र संघिय सरकार सम्मबाट पास गराएका छन् र काम गरेका छन् तर पहुँच नहुनेका कुरा स्थानिय सरकारले समेत सुन्दैन । यदि एउटा गाउँपालिका वा नगरपालिका संग ५ वर्षमा आफ्नो नगर वा गाउँपालिकामा के काम गर्ने त्यसका लागि कति बजेट लाग्छ ?
आफूसंग कति स्रोत छ कति प्रदेश वा संघले सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने खाका हुने हो भने त्यही आधारमा प्रदेश र संघले समेत आफ्ना कार्यक्रम निर्धारण गर्न सक्छन् । यसले कही खातै खात कही पुरपुरोमा हातको अवस्था आउने छैन । अब पनि हामीले विकासको मोडललाई परिवर्तन गर्न सकेनौं भने यो असारे विकासले कुनै पनि परिवर्तन हुन सक्दैन ।
जनताहरुमा जुन जोगी आएपनि कानै चिरेको भने जस्तो जुन र जस्को सरकार आएपनि कुनै परिवर्तनको महसुस गर्न सक्दैनन् । अब बिकासलाई एकिकृत र योजनाबद्ध तरिकाले लान जरुरी छ । यसो गर्नका लागि हाम्रो यो वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको शैली फेरिनु जरुरी छ । यसो हुँदा जनप्रतिनिधिहरुले पनि ५ वर्षमा आफ्नो क्षेत्रमा के गरे भनेर जनताका अगाडी न्र्धिक्क संग राख्न सक्ने अवस्था हुन्छ । अब एकपटक विज्ञहरुले यतातिर पनि सोच्ने कि ?
