*गाैर ।गरुडा नपामाथीको अन्तरकालीन आदेश खारेज भएको छ।उच्च अदालत जनकपुर अस्थायी इजलास बीरगन्जले रौतहटको गरुडा नगरपालिकाले बितेको फागुन २१ गते गरेको चौथो नगर सभामा भएको निर्णय यथास्थितिमा राख्न अादेश गरेका थिए । सो अल्पकालीन अन्तरिम आदेश मान्नीय न्यायधीस कृष्णबहादुर थापा र बलभद्र बास्तोलाको संयुक्त इजलासले खारेज गरेको हो । नगर उपप्रमुख रंगिला देवी जयसवाल, ४ वडा अध्यक्ष सहित १९ जना सदस्यहरुले बिना जानकारी प्रहरी लगाएर नगरसभा गरेको भन्दै उच्च अदालत बिरगन्जमा चौथो नगर सभामा भएको निर्णय यथास्थितिमा राख्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश गराएको थियो । तत्कालीन अन्तरकालिन आदेशमा गरुडा नगरपालिकाको चौथो नगरसभामा गरेका दैनिक प्रशासनिक र आर्थिक विषय बाहेकका निर्णयहरु कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्नु भन्ने उच्च अदालत विरगन्जबाट आदेश भएको थियो । संयुक्त इजलासले गरुडा नगरपालिकाको चौथो नगरसभाबाट आ.ब. २०७६÷०७७ का लागि पारित भएका आय ब्यय बजेट योजना कार्यक्रमको अन्तिम अबस्थामा रहेको र आ.ब. २०७७÷०७८ को आय व्यय बजेट योजना तथा कार्यक्रम सुरुवात हुने अवस्था समेत भइसकेको हुदा निवेदकले उठाएका विषयहरु रिट निवेदनको सुनुवाई हुँदाका अवस्थामा सम्बोधन हुने नै भएकोले माग बमोजिम अन्तरकालीन आदेशलाई निरन्तरता दिई रहनु नपर्ने भन्दै कानून बमोजिम कार्य गर्न आदेश गरेको छ ।
