युवराज झा —–
रौतहट । संघीय तथा स्थानीय सरकारबाट श्री नेमधारी वासुदेव नमुना मावि मुडवलवा, राजदेवी नपा रौतहटलाई नमुना विद्यालयका रुपमा घोषित सामुदायिक विद्यालयले गुरु योजना अनुरुप विद्यालय विकासको दीर्घकालीन खाका कोरेर काम गरिरहेको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रमबाटै स्वीकृत बजेट कार्यान्वयन गर्दै विद्यालयको शैक्षिक तथा भौतिक सुधारका लागि विद्यालयले कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याएका हुन् । सरकारले सार्वजनिक शिक्षा सुधार अभियान सञ्चालन गर्दै विद्यालयको चौतर्फि विकास गर्ने उद्देश्यले आर्थिक वर्ष २०७४–०७५ देखि नमुना विद्यालय छनोट गर्न सुरु गरेको हो । सरकारले दातृ निकायको सहयोगमा ‘विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम’ लागू गरिरहेको छ भने विसं २०७६ देखि २०८५ सम्मका लागि सार्वजनिक विद्यालय सुधारको दशक अभियान घोषणा गरेको छ ।
सरकारले नमुना विद्यालय छनोट गर्ने क्रममा आर्थिक स्रोतको चिन्ता नगरी दीर्घकालीन गुरु योजना बनाउन निर्देशन दिएपछि आफूहरुले सोहीअनुसारको योजना बनाएको तर कार्यक्रम कार्यान्वयनका क्रममा संघीय सरकारबाट वार्षिक रु १ करोड ५० लाख प्रदान गरेर पाँच वर्ष सम्म अनुदान प्रदान गर्ने रणनीति बनाएपछि योजना कार्यान्वयनमा समस्या भएको नमुना विकास कार्यक्रमका लागि छनोटमा परेको रौतहटको राजदेवी नपामा अवस्थित रहेको श्री नेमधारी वासुदेव नमुना मा।वि। मुडवलवाका प्रधानाध्यापक रवि शंकर यादवले बताएका छन् ।
‘विद्यालयले उपयुक्त सोच बनाएमा स्रोतको अभाव भने नहुने रहेछ ।’ प्रधानाध्यापक यादव भन्छन, ‘जहाँ इच्छा त्यहाँ उपाय नमुना छनोटमा नपरेका विद्यालयले पनि दृढ इच्छा शक्तिले काम गर्यो भने सार्वजनिक शिक्षा सुधार सम्भव छ ।’ अहिले देशभर ३५ हजार ५५ विद्यालय मध्ये २७ हजार ७२८ सामुदायिक विद्यालय छन् । सरकारले ४२२ विद्यालयलाई नमूना विद्यालयका रुपमा घोषणा गरेर बजेट प्रदान गर्दै आएको छ । माध्यमिक शिक्षा परीक्षामा न्यूनतम ४० विद्यार्थी सङ्ख्या भएका, उपत्यका र पहाडी क्षेत्रमा १० रोपनी र तराईमा दुई बिघा आफ्नै जग्गा भएका र अन्य आधार पूरा गरेका विद्यालयलाई सरकारले नमुना विद्यालयका रुपमा छनोट गर्दै आएको छ ।
साथै रौतहट जिल्लामा नमुना विद्यालयको रुपमा श्री जनाता मावि राजपुर, जनता मावि सोनरनिया, जयकिशान मावि धरहरी, जनज्योति मावि चन्द्रपुर, जनता मावि कटहरीया, नेमधारी वासुदेव नमुना मावि मुडवलवा, र मावि गरुडा रहेको छ। उक्त विद्यालयहरुमा मिति २०७७ षुस २० गते देखि २४ गते सम्म क्रमशं सातैओटा विद्यालयका प्रअ तथा शिक्षा विकास तथा समन्य इकाई, रौतहटको इकाई प्रमुख राम विनय कुमार सिंह संयुक्तत टोलीले सम्पूर्ण विद्यालयको स्थलगत अनुगमन तथा निरीक्षण गरियो । अनुगमन तथा निरीक्षण क्रममा सम्बन्धित विद्यालयका विव्यसका अध्यक्ष, शिक्षक स्टाप, नपाको प्रप्राअ, शिक्षा शाखाका संयोजकको उपस्थितमा वृहत छलफल गरी आ–आफनो विद्यालयमा गुरुयोजनालाई विद्यालयमा प्रभावकारी रुपले संचालन गरी भौतिक, शैक्षिक तथा व्यवस्थापनमा लागि रहेका छन् तथा स्थानिय सरकारबाट यस आर्थिक वर्ष लगायत आउँदो आवहरुमा अझै अनुदान रकम विद्यालयलाई थप दिन प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतले जानकारी गराउनु भयो । साथै गुरुयोजनामा सम्बन्धि सम्पूर्ण पक्षहरुलाई आ आफनो ठाउँबाट सहयोग गरिदिन हुन अपिल गनुभयो ।
नमुना विकास कार्यक्रमका लागि छनोट भएर आफ्नो दीर्घकालीन योजना कार्यान्वयन गर्दै आएको रौतहटको जनता नमुना मावि राजपुर फरहदवामा भने कार्यक्रम लागु भएछि विदार्थी संख्या बढेको प्रधानाध्यापक विजयकान्त मिश्रले जानकारी दिए । ‘नमूना विद्यालय घोषण भएको एकदुई वर्षपछि स्थानीय विद्यार्थीको आकर्षण बढ्न थाल्यो ।’ प्रधानाध्यापक मिश्रले भने, विद्यालयले स्थानीयको विश्वास जित्न थालेपछि संस्थागत विद्यालयबाट विद्यार्थी भर्ना हुन आउन थालेका छन् ।’
नमूना विद्यालय विकास एवं सञ्चालन निर्देशिका २०७४ पहिलो संशोधन, २०७५ अनुसार नमूना विद्यालयमा आवासीय सुविधा, पुस्तकालय, खेलमैदान, वैकल्पिक विद्युतीय व्यवस्था, घेराबार तथा बगैँचा, प्रशासनिक भवन, शिक्षण भवन तथा कक्षाकोठा, प्राथमिक उपचार तथा परामर्श कक्ष, विद्यालय सङ्ग्रहालय, प्रयोगशाला, अडिटोरियम हल, चमेनागृह, खानेपानी सरसफाइ तथा स्वच्छता सुविधा, व्यावसायिक कार्यशाला कक्ष आदिको प्रबन्ध गरिनुपर्छ । साथै नमूनाका लागि आवेदन दिने विद्यालयमा पर्याप्त सामग्रीसहित प्रयोगशाला र कक्षा ११ र १२ मा अनिवार्यरूपमा विज्ञान विषयको पढाइ हुनुपर्ने मापदण्ड बनाइएको छ ।
नमूना विद्यालय छनोटमा काम गरेका शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका तत्कालीन उपसचिव गेहनाथ गौतमले निश्चित आधारमा छानिएका विद्यालयलाई केन्द्रबाट अतिरिक्त अनुदान दिई त्यस्ता विद्यालयमा भौतिक, शैक्षिक र अन्य अवस्थामा सुधार ल्याइ सिकाइ उपलब्धिमा वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखिएकाले उक्त लक्ष्य पूरा हुने अपेक्षा व्यक्त गरे । शिक्षा पत्रकार समाजले हिजो भर्चुअल रुपमा आयोजना गरेको छलफलमा उनले यस्तो धारणा व्यक्त गरेका हुन् ।
केन्द्रका उपसचिव गणेश पौडेलले नमूना विद्यालयको गुरुयोजनाबमोजिम काम भए–नभएको बारेमा निरन्तर र प्रक्रियागतरूपमा अनुगमन भइरहेको जानकारी दिए । सो कार्यक्रममा बोल्दै उनले छनोटमा परेका विद्यालयले भौतिकभन्दा शैक्षिक प्रगति देखाउनु चुनौतीपूर्ण देखिएको बताए ।