जनकपुरधाम, १३ माघ ।
मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले आगामी शुक्रबार मधेश प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिने भएका छन् ।
सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदै गत माघ ९ गते बाहिरिएपछि मुख्यमन्त्री यादवले शुक्रबार विश्वासको मत लिने तयारी गरिरहेको सरकारका एक सदस्यले बताए । उनले भने, ‘सरकारसँग बहुमत रहेकाले विश्वासको मत लिनैपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाचाहिँ छैन । तर, मुख्यमन्त्रीजीले भने विश्वासको मत लिने निष्कर्षमा पुग्नुभएको छ ।’
नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार प्रदेशसभामा कुनै पनि दलको स्पस्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेशसभा सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने यादव मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए ।
केन्द्रमा काँग्रेससहितको गठबन्धन बनेपछि यादव सरकारमा नेपाली काँग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनमत पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र नेकपा समाजवादी सम्मिलित भएका थिए । त्यसअघि सरकारलाई समर्थन दिँदैआएको नेकपा एमाले सरकारबाट बाहिरिएको थियो ।
संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार नियुक्त मुख्यमन्त्रीले दफा ४ अनुसार नियुक्त भएको तीस दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसअनुसार यादवले पछिल्लो गठबन्धन सरकार बनाएपछि निर्धारित समयमा विश्वासको मत लिएका थिए ।
जनमत सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिनुअघिसम्म मुख्यमन्त्री यादवसँग प्रदेशसभाको शतप्रतिशत समर्थन थियो । प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले समेत यादव सरकारलाई समर्थन दिएको छ ।
संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ गठित यादव सरकार अविछिन्न रूपमा रहेकाले र सरकारमा सहभागी तथा सरकारलाई समर्थन गर्ने दलका सदस्यहरू सरकार बनाउन आवश्यक सँख्याभन्दा बढी रहेकाले जनमत पार्टीले समर्थन फिर्ता लिए पनि मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिन नपर्ने एकथरीको बुझाइ छ ।
‘एक सय सात सदस्यीय प्रदेशसभामा जनमत पार्टीको सँख्या १३ छ । सरकारका लागि ५४ सँख्या जरुरी छ । त्यसैले सरकारबाट जनमत बाहिरिँदैमा सरकार अल्पमतमा परेको ठहर हुँदैन । यस्तोमा मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिइरहनुपर्दैन,’ संविधानका एक जानकारले भने ।
उनका अनुसार सरकारमा सहभागी एक दल बाहिरिएकाले सम्भावित कानुनी र राजनीतिक अड्चनबाट जोगिन मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिन थालेका हुन् । विश्वासको मतमार्फत मुख्यमन्त्री यादवले जनमतको बहिर्गमनले सरकारको वैधानिक हैसियतमा फरक नपरेको र विगतमा थपनाका रूपमा मात्र जनमत पार्टी सरकारमा रहेको राजनीतिक सन्देश दिन खोजेको उनको विश्लेषण छ ।
सत्ता गठबन्धमा सहभागी काँग्रेसले प्रदेशसभामा आफ्नो पार्टी ठूलो दल भएकाले सरकारको नेतृत्व गर्नुपर्ने दाबी गर्दै आएको छ भने नेकपा माओवादी केन्द्रलगायतले चक्रीय प्रणालीमा सरकारको नेतृत्व फेरिनुपर्ने तर्क गर्दैआएका छन् ।
मधेस प्रदेश सरकारमा सम्मिलित नेपाली काँग्रेसका २२, जनता समाजवादी पार्टी(जसपा) का १८, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी(लोसपा) का ९, नेकपा माओवादीका ९ र एकीकृत समाजवादी पार्टीका ७ सदस्य छन् ।
विश्वासको मत लिएसँगै मुख्यमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने जनाएका छन् । जनमत सरकारबाट बाहिरिएसँगै अहिले निर्धारित मन्त्रालयमध्ये शिक्षा तथा सँस्कृति र श्रम तथा यातायात गरी दुई मन्त्रालयका मन्त्री मुख्यमन्त्री नै छन् । ती दुई मन्त्रालयमा मन्त्रीका लागि सत्तारुढ सबै दलको दाबी छ । तर, काँग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र लोसपामध्ये कुनै दुई दलका भागमा एकएकवटा मन्त्रालय पर्ने अत्यधिक सम्भावना छ ।
प्रदेशसभामा नेपाली काँग्रेसको संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादवले मुख्यमन्त्रीले तत्काल विश्वासको मत लिने कुरा नभएको बताए । उनले सत्तारुढ दलहरूबीच राजनीतिक विषयमा छलफल भई सहमति भएर मात्र अघि बढ्ने उल्लेख गरे ।
यता प्रदेशसभामा नेकपा माओवादी केन्द्रको संसदीय दलका नेता भरतप्रसाद साहले प्रदेशमा गठबन्धन सरकारको नेतृत्व चक्रीय प्रणालीमा अघि बढाउने विषयमा विगतमा सहमति भएको र यो विषय टुंगो लगाउन केन्द्रीय तथा प्रदेश तहमा गठबन्धन बैठक हुन बाँकी रहेको बताए ।
