काठमाडौँ । संविधानको मौलिक हक अन्तर्गत धारा ३८ को उपधारा (४) मा महिलालाई राज्यका सबै निकायमा समानुपातिक सहभागिताको हक हुने उल्लेख छ ।
यो व्यवस्था अनुसार राज्यका हरेक तह, तप्का र निकायमा महिलाको जनसङ्ख्या तथा नेपालमा रहेको जातीय विविधताका आधारमा महिला सहभागितालाई सुनिश्चित गरिनुपर्ने हो ।
तर राज्यका सबै निकायमा महिलाको समानुपातिक सहभागिता नरहेको भन्दै महिला नेता तथा सांसदले गुनासो गर्दै आएका छन् । सांसद पुष्पा भुषालले प्रत्यक्ष निर्वाचण प्रणालीबाटै संसदमा महिलाको सहभागिता बढाउन निर्वाचन कानुन संशोधन गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्री थममाया थापाले भने विद्यमान कानुन संशोधन, परिमार्जन र कतिपय नयाँ कानुन निर्माण गरेर भए पनि महिलाको ५० प्रतिशत सहभागिताको लागि पहल गरिरहेको सीआईएनसँग बताउनुभयो ।
हाल सङ्घीय संसदमा ३३ दशमलव ५, प्रदेश संसदमा ३४ दशमलव ५ र स्थानीय तहमा करिब ४१ प्रतिशत महिला प्रतिधित्व महिलाको छ । प्रदेश १ र ३ सरकारमा महिलाको सहभागिता शुन्य छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा २, गण्डकी, कर्णाली र ५ नम्बर प्रदेशमा एकएक जना महिला मन्त्री छन् ।
प्रदेश २ सरकारमा २ जना महिलाले राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका छन् । हाल ७ प्रदेशका मन्त्रिपरिषद् हेर्दा १४ प्रतिशत मात्रै महिलाको सहभागिता देखिन्छ । केन्द्र सरकारमा १२ प्रतिशत मात्रै महिला सहभागिता छ ।
