शैलेन्द्र क्रान्ति-
जनकपुरधाम, असोज २५ गते ।कर्मचारी समायोजन अन्तर्गत प्रदेश २ सरकारले जनकपुर अंचल अस्पतालमा कार्यरत्त लेखा अधिकृत (सातौं तह) रामविनय रायलाई शिक्षा विकास निर्देशनालयमा पदस्थापन गर्यो । १८ चैत्र २०७५ मा प्रदेश २ मुख्यमन्त्री कार्यालयको निर्णय अनुसार रायलाई निर्देशनालयमा पदस्थापन गरेको थियो ।सोहि मितिमा मुख्यमन्त्री कार्यालयले समायोजनमा आएका अर्का लेखाअधिकृत (सातौं तह) रामेश्वर पोखरेललाई रायको स्थानमा जनकपुर अंचल अस्पतालमै पदस्थापन गर्यो । तर अंचल अस्पतालबाट शिक्षा विकास निर्देशनालयमा पदस्थापन भएका अधिकृत राय ६ महिनामा एकदिन पनि हाजिर भएनन् । अंचल अस्पतालमै उनकै ठाउँमा पदस्थापन भएर आएका अधिकृत पोखरेललाई उल्टै हाजिरी गर्न नै दिएनन् । तर लेखा अधिकृत रायलाई स्पष्टिकरण सोध्नु र कार्वाही गर्नुको साटो मुख्यमन्त्री कार्यालयले उनलाई २२ भदौ २०७६ मा पदस्थापन संशोधन गरी पुनः जनकपुर अंचल अस्पतालमै कायम गर्ने निर्णय गर्यो ।मुख्यमन्त्री कार्यालयले अंचल अस्पतालमै पदस्थापन भएका लेखा अधिकृत पोखरेललाई अधिकृत रायले पदस्थापन अस्वीकार गरेको ठाउँ शिक्षा विकास निर्देशनालयमा पदस्थापन संशोधन गरी पठायो । अधिकृत रायमाथि जनकपुर अंचल अस्पतालमा व्यापक भ्रष्टाचार गरेको, विना कमिसन तलबभत्ता भुक्तानी नदिएको भन्दै उनलाई त्यहाँबाट हटाउन कर्मचारीहरुले विगतमा आन्दोलन समेत गरेका थिए । तर पुनः मुख्यमन्त्री कार्यालयले अधिकृत रायको अंचल अस्पतालमै पदस्थापन गरेपछि त्यहाँका चिकित्सक र कर्मचारीहरु चकित भए । मुख्यमन्त्री कार्यालयको पदस्थापन निर्णय नमानेर अर्का कर्मचारीलाई समेत काम गर्न नदिने अधिकृत रायलाई कार्वाही गर्नुको साटो उल्टै त्यहि ठाउँमा पदस्थापन गर्नुमा ठुलो चलखेल भएको अंचल अस्पतालका एक कर्मचारीले नाम नखोल्ने सर्तमा बताए । ती कर्मचारीका अनुसार अधिकृत राय ५ लाख रुपैयाँ घुस र पावर लगाएर पुनः पदस्थापन गरेको कुरा सुनाउने गरेका छन् ।पदस्थापन संशोधन गरी अंचल अस्पतालबाट शिक्षा विकास निर्देशनालय पठाएपछि पीडित लेखा अधिकृत पोखरेल मुख्यमन्त्री कार्यालय विरुद्ध उच्च अदालत जनकपुरमा २८ भदौ २०७६ मा रिट दायर गरे । रिट अहिले सुनुवाईकै क्रममा छ ।यस्तै मुख्यमन्त्री कार्यालयले ७ साउन २०७६ मा वन तर्फका कर्मचारी सहायक वन अधिकृत (आठौं तह) बिमल ठाकुरलाई सर्लाही डिभिजन वन कार्यालयमा पदस्थापन गरेको पत्र थमायो । त्यसको भोली पल्ट साउन ८ गते अधिकृत ठाकुर पदस्थापन भएको ठाउँमा हाजिरी भए । हाजिरी भएकै भोली पल्ट मुख्यमन्त्री कार्यालयले अधिकृत ठाकुरको पदस्थापन संशोधन गरी डिभिजन वन कार्यालय रौतहटमा पदस्थापन गर्यो । ठाकुर पदस्थापन भएको सर्लाही डिभिजन वन कार्यालयमा भने रौतहट वन कार्यालयमा पदस्थापन भएका सहायक वन अधिकृत (आठौं तह) कृष्णदेव साहलाई मुख्यमन्त्री कार्यालयले पदस्थापन गर्यो ।सर्लाही भिभिजन वन कार्यालयमा पदस्थापन भएका ठाकुर त्यहाँ एकदिन बिताउन नपाउँदै उनलाई रौतहट डिभिजन वन कार्यालय जानु पर्यो । मुख्यमन्त्री कार्यालयको त्यस कार्य विरुद्ध पीडित कर्मचरी ठाकुरले पनि उच्च अदालत जनकपुरमा रिट दायर िगरे । तर केहि भएन ।
पीडित कर्मचारीहरुले यो प्रदेशमा इमान्दार र पहुँच नभएका कर्मचरीको कुनै महत्व नरहेको प्रतिक्रिया दिए । पैसा, पहुँच र पावरको चलखेल गर्ने कर्मचारीहरु इच्छाएको ठाउँमा र नभएकाहरुको आफुहरु जस्तै हालत भएको उनीहरुको भनाई छ ।लेखा अधिकृत रामविनय राय र सहायक वन अधिकृत कृष्णदेव साह उदाहरण पात्र मात्र हुन् । उनीहरु जस्तै प्रदेश २ सरकारले ३७ जना कर्मचारीको पदस्थापन संशोधन गरेको छ । जसमा पैसा र पावर भए इच्छनुसार जहाँ पायो त्यहाँ र नभए इच्छा विपरीतको ठाउँमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरुको सेटिंगमा पदस्थापन तथा संशोधनको काम भइरहेको कार्यालय स्रोतको दावी छ ।
हालसम्म ३७ जनाको पदस्थापन संशोधन
पदस्थापनको ६ महिनामै हालसम्म मुख्यमन्त्री कार्यालयले भिन्न क्षेत्रका ३७ जना कर्मचारीको पदस्थापन संशोधन गरेको छ । कार्यालयका अनुसार जसमा सबभन्दा बढी नायाब सुब्बा १४ जना छन् । यस्तै संशोधनमै कृषि सेवा प्रशासन अधिकृत (छैठौैं तह) का ६ जना, भेटनरी अधिकृत (छैठौं तह) ३ जना, पशु विकास अधिकृत (आठौं तह) २ जना, पशु चिकित्सक अधिकृत (आठौं तह) १ जना, सहायक वन अधिकृत १ जना, लेखाअधिकृत २ जना, खरिदार १ जना, कार्यालय सहयोगी ७ जना छन् । कार्यालय स्रोतका अनुसार पहुँच र पैसा चलखेलको आधारमा आफुले इच्छाएको बढी कमाइ हुने अड्डामा संशोधन गराएर पदस्थापन हुने धेरै छन् ।
कर्मचारी पदस्थापन गर्न छैन कुनै आधार
अन्य प्रदेश सरकारले मापदण्ड र कार्यविधि बनाएर मात्र कर्मचारीको पदस्थापन काम गरिरहेका छन् । तर प्रदेश २ मा भने मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरु मनोमानी ढंगले विना मापदण्ड कर्मचारी पदस्थापनको कामलाई निरन्तरता दिएका छन् । अहिलेसम्म कुनै पनि मापदण्ड, कार्यविधि अथा निर्देशिका प्रदेश २ सरकारले बनाएको छैन । चार महिना अघि मन्त्री परिषद बैठकमा पेश गरेको कर्मचारी पदस्थापन कार्यविधि हालसम्म विचाराधिन अवस्थामै रहेको प्रमुख सचिव दीपक सुवेदीको भनाई छ ।कुनै पनि मापदण्ड र कार्यविधि नहुँदा मुख्यमन्त्री र सम्बन्धीत मन्त्रालयका मन्त्रीको समन्वय एवं सहकार्यमा हालसम्म कर्मचारीको पदस्थापन तथा संशोधनको काम चलिरहेको छ । प्रमुख सचिव सुवेदीले बरियताको आधारमा कर्मचारी पदस्थापनको काम हुँदै आएको बताउनुभयो । कर्मचारीको संशोधन पदस्थापन पनि सम्बन्धीत मन्त्रालय एवं मन्त्रीको आग्रहमा हुने गरेको उहाँको भनाई छ । ‘सम्बन्धीत अथवा विभागीय मन्त्री र सचिवले यो कर्मचारीको कारण मलाई काम गर्न समस्या भयो, काम गर्न सकिन्न भनेर मुख्यमन्त्री कहाँ गुनासो गर्दा केहि कर्मचारीहरुको संशोधन भएको छ । त्यो चाँहि सम्बन्धीत मन्त्रीको सिफारिसमा मात्र भएको हो । नत्र हुँदैन’ प्रमुख सचिव सुवेदीले भन्नुभयो ।
कर्मचारी पदस्थापन र संशोधनमा कुनै पनि चलखेल भएको विषयमा आफुर्लाइ थाहा नभएको प्रमुख सचिव सुवेदीको दावी छ ।मुख्यमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार राजनैतिक दवाव र रकम चलेखलको कारण पनि नचाँहदा नचाँहदै पदस्थापन संशोधनको काम गर्नुपरेको छ ।
कर्मचारी पदस्थापनमा सुरुदेखि नै जालझेल
प्रदेश २ मा समायोजनमा आएका कर्मचारी पदस्थापनमा शुरुदेखि नै जालझेल र चलखेल हुँदै आएको छ । मिति २०७५ चैत्र महिनाको मध्यतिर समान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट प्रदेश २ मा पदस्थापनको लागि २ हजार ४ सय २२ कर्मचारी नामावलीसहितको पत्र मुख्यमन्त्री कार्यालयमा आएको थियो । तर प्रदेश सरकारले उनीहरुको एक महिनापछि मात्र पदस्थापनको काम सुरु गरेको थियो । जसको कारण धेरै कर्मचारहरु २।३ महिनासम्म मुख्यमन्त्री कार्यालयमा हाजिरी गरेर तलब खाएका थिए । बढी कमाई र भ्रष्टाचार हुने अड्डा अधिकांश कर्मचारीको रोजाइमा पर्दा त्यसले पनि समस्या सृजना गरेको थियो । त्यति बेला बढी कमाई हुने अड्डामा जाने कर्मचारी मुख्यमन्त्री, मन्त्री र सांसदहरुसंग पैसा र पारवरको बल लगाए थिए । टुडेपाटी
