– मनोज कुमार कर्ण
‘नेपालको संविधान २०७२’ लागूभएको यो चौथो वर्ष हो । संयोग कस्तो भने यो संविधान जारि गर्ने कांग्रेस नेतृत्वको सुशील कोईरालाको सरकारपछि नेकपाको केपी ओली नेतृत्वको पनि यो चौथो सरकार नै हो । यस संविधानभित्र निश्चय नै नेपालका विभिन्न संविधानहरू भन्दा अधिक अधिकार जनताको पक्षमा छ । तर सबै जनताले हालसम्म यस संविधानलाई अपनत्व गर्न सकेका भने छैनन् । संविधान जारि गर्ने बेलामै देशको राजधानीलगायत अन्य ठाउँमा दिपावली मनाईए भने मधेश तथा असन्तुष्टि बोकेको क्षेत्र र समुदायमा कालो दिवस् मनाईए, मनाईंदै पनि छ भलै प्रहरी प्रशासनले त्यसलाई शक्तिको आडमा सत्ताधारीको दबदबामा दबाउने काम किन न गरून् । ती मधेशी, आदिवासी, जनजाति तथा अन्य असन्तुष्ट समुदायका आफ्नै माग तथा शिकायतहरू छन् जसलाई राज्यले सम्बोधन गर्न पटक–पटक प्रतिबद्धता जनाएपनि संविधान संशोधन चाहिं जारि गर्ने स्वयं कांग्रेस नेतृत्वको सुशील कोइरालाको सरकारले गरेको एकतर्फी अधूरो संशोधनबाहेक कसैले गरेका छैनन् । ज्ञातव्य छ, संविधान जारि भएपछि केपी ओली नै प्रधानमन्त्री बन्नु भयो र बीचमा राजनीतिक अस्थिरता तथा व्यक्तिगत चाहनाले प्रचण्ड एमाओवादीबाट र शेरबहादुर देउवा कांग्रेसबाट आलोपालो सरकारको नेतृत्व गरेपनि आज पुनः उनै केपी ओली कम्युनिष्टको संयुक्त नेतृत्व गर्दै देशका शक्तिशाली प्रधानमन्त्री छन् ।
संविधान घोषणाको अप्रिय तनावमय क्षण
संविधान घोषणा हुंदा तत्कालीन राष्ट्रपति डा. रामवरण यादबले यस संविधानलाई केहि दिन अझ ढिलो गरेर भएपनि सबैका कुरा समेटेर अपनत्व लिनदिएर घोषणा गर्दा दिगो हुनेछ भनेका थिए जसलाई सत्तापक्ष र विपक्ष कसैले पनि त्यति वास्ता उनी मधेशी समुदायको भएकाले गरेनन् । वास्ता नगर्नुको अर्को प्रमुख पक्ष के रह्न गयो भने मधेशमै सत्ता तथा विपक्षी दलका गैरमधेशी नेताहरूले मधेशीलाई एक्ल्याएर असन्तुष्टिको स्वर मिल्काउन उचालेका केही मनि र मस्सलभएका थारू नेतालाई उचालेका थिए जसमध्ये एक विजय गच्छेदार (जो आज कांग्रेस मातृपार्टीमा नै आफ्नो तत्कालीन लोकतान्त्रिक फोरम विलय गराएका छन्)ले सो बेलाको प्राकृतिक महाविपत २०७२ वैशाखको भूईंकम्पपछि संविधान ्जारि गर्न मधेशी तथा असन्तुष्टहरूको नाममा ठेक्का लिंदै सत्ता र विपक्षी दललाई उक्साए । उनी कांग्रेसद्वारा पहिल्यै मधेशी दलमा भांडभैलो मच्चाउन पठाईएका मिस्नरी म्यान हुन् । सो बेला बाँकी मधेशी दलहरू आफ्ना मागहरू संविधान समेटियोस् भनेर सडकमा थिए भने सत्ताधारी तथा विपक्षी दलका एकाधजना मधेशी तथा परिवर्तन पक्षधर नेताहरूको पनि असन्तुष्टिको स्वर सुनिन्थ्यो जसलाई गैरमधेशी नेताहरूले साम, दाम, दण्ड र भेद सबै प्रयोग गरेर दबाई दियो । सत्तारूढ दलबाट असन्तुष्टिको स्वर उराल्ने मध्ये विमलेन्द्र निधि, अमरेश सिंह, सुरेन्द्र चौधरीहरू थिए जसको अगुवाई नेता निधिले गरिरहेका थिए भने यो संविधानले मधेशीको केहीपनि माग सम्बोधन गर्दैन भनेर अलग देश नै मधेशलाई बनाउने भनेर एउटा समूह डा. सीके राउतकोपनि सडकमा थियो । देशभरी असन्तुष्टी व्यक्त गरिरहेका समुदाय मधेशी, थारू, आदिवासी, जनजातिको नाममा रहेपनि सबभन्दा अग्र पंक्तिमा मधेशी थिए जसलाई गैरमधेशी तथा मधेशविरोधी समुदायका मन्त्री तथा सरकारी सुरक्षाकर्मीमा त्यसता सोचभएका केही नाईकेहरूले मान्छे मारिरहेका थिए । सरकार तथा विपक्षी दलकै जिम्मेवार केही व्यक्तिहरूले मधेशीविरूद्ध अराजक तथा आपत्तिजनक टिप्पणीहरू सञ्चारमाध्यममार्फत् दिन्थे । सो बेला नेपाल सरकार कहांनेर चुक्यो भने स्वयं नेपाल सरकारले भारतीय प्रम नरेन्द्र मोदीलाई नेपाल भ्रमणमा निम्त्याएर कस्तो संविधान बनाउने भनेर राय मागेर नेपालको संविधानसभामा सम्बोधन गर्न लगाए र उनले ‘सबैको मन जित्न ऋषी मनले संविधान बनाउंदा राम्रो’ भनेर सन्देशमात्र दिएन कि मधेशीहरू दिनहुं राज्यद्वारा मारिंदा प्रम मोदीले आफ्ना विदेश सचिव एस. जयशंकर (हालका विदेश मन्त्री)लाई नै नेपालको आकस्मिक भ्रमण गर्न पठाए तर नेपालले आफ्नै विगतका वाचा, व्यवहार सबैलाई तिलाञ्जली दिए र देशभित्रका असन्तुष्ट विभिन्न राजनीतिक समूह तथा नेता र छिमेकी देश कसैको पनि एक सुनेन र, कथित् पन्चान्वे प्रतिशत बहुमतको आधारको हवाला दिई संविधान पेलेर जारी गरियो ! संविधान बन्ने अन्तिम क्षणमा राय संकलनको नौटंकी राज्यद्वारा देशभरि सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेर गरियो र असन्तुष्टि व्यक्त गर्नेहरूको आवाज समेट्नुभन्दा ती सुरक्षाकर्मीलाई उनीहरूलाई दबाउन तथा सूचना संकलन गर्न दुरूपयोग गरियो ! यी सबैभन्दा निकृष्ट खेल तब भयो जब राष्ट्रपति डा. यादबले सबै राजनीतिक दलको सदिच्छामा मात्र आफूले संविधान घोषणा गर्ने किसिमको मनसायमात्र व्यक्त गर्दा तत्कालीन सभामुख सुभाष नेम्बाङ्गले पदीय मर्यादा उल्लंघन गर्दै जम्मा तीन मिनेटमा अन्तरीम संविधानबाट राष्ट्रपतिले संविधान जारि गर्ने प्रावधान सस्पेंड गरि स्वयं घोषणा गरिदिने दलीय भक्ति देखाउंदै राष्ट्रपति पद नै कमजोर पार्दै हुर्मत लिए जबकि उनकै आदिवासी जनजाति समुदायका पूर्व सहधर्मी नेताहरू अशोक राई, राजेन्द्र श्रेष्ठहरू बाटामा थिए ।
संविधान घोषणापछिका समय
संविधान घोषणापछि देशमा स्थानीय तथा संसदीय चुनावहरू सम्पन्न भएका छन् । सरकारहरू फेरिएका छन् । सरकारलाई स्थायित्व दिई विकासका कार्यहरू फटाफट गरि जनताको मन जित्ने भनिएको थियो । तर देशमा आज राजनीतिकरूपमा असन्तुष्ट समुदायका मागहरू सम्बोधनको त कुरै छाडौं, उल्टै देशमा विकासका नाममा गरिएका वाचाहरू समेत फुस्रो सावित भएका छन्, जनताको ईज्जत प्रतिष्ठा दुष्टहरूद्वारा संकटमा छन् किनकि बलात्कारी तथा आर्थिक भ्रष्टाचारीहरू अख्तियार र अदालतसम्म कतिपय मुद्दामा पुगेर उम्कन्छन् भने कतिपय मुद्दामा अपराधीहरू पत्तो समेत लाग्दैनन् । सरकारका मन्त्रीहरू नै सरकारी विमान, जमिन, विकास बजेट विनियोजित रकमको भ्रष्टाचारमा परिरहेका छन् । अपराधीहरू जोगाउन सरकारी संयन्त्र दुरूपयोगका कुराहरू सुनिन्छन् । विश्वविद्यालय तथा सरकारी निकायमा योग्यभन्दा पनि दलिय भागवण्डामा सर्टिििफकेट र नामधारी तर कार्यकुशलता र दिमागमा गोबर गणेश तथा कामचोरहरूलाई हाकिम बनाईंदै जिम्मेवारी तोकिंदै छन् । आज धर्मनिरपेक्षता, संघीयता, लोेकतान्त्रिक गणतन्त्र जस्ता उपलब्धिहरूभएको संविधानको कार्यान्वय वा व्यवहारिक प्रयोग नै नभईकन प्रतिगामी तत्वहरू पुनः सल्बलाईरहेका छन् । तर देशमा धेरैले हिन्दूत्व चाहेपनि प्रतिगामी राजनीतिक परिवर्तन भने चांहदैनन् ।
सो बेला २०७२ सालमा संविधान घोषणा बलजफ्ति गरिंदा असन्तुष्ट समूह कांग्रेसका केही नेताहरू जोडदाररूपमा आवाज उठाउंदै गर्दा मधेशी दल सो बेलाका संघीय समाजवादी फोरम नेपाल, नेपाल सद्भावना पार्टी तथा तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीको संयुक्त संयोजनमा देशले ठूलोे राजनीतिक उथलपुथल झेलीरहेको थियो । सुशील कोइरालाकै सरकारलाई कांग्रेसकै नेताहरूको असन्तुष्टिले पहिलो पटक संविधान संशोधन नाममात्रको भयो जसमा पनि सो बेलाका प्रतिपक्षि एमालेको आपत्ति थियो किनकि सो बेलाको एमाले नेतृत्व अति मधशविरोधीको रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्थे भने उसले मधेशीको वा कसैको कुनैपनि शिकायत संविधानमा छैन भनेर भन्थ्यो जसलाई नाम चलेका माक्र्सवादी अल्थुज्जरहरूको भाषामा ईडियोलौजी भनिन्छ अर्थात् वर्गीय अन्धता जसमा नेतृत्वले आफू जस्तै सबैलाई आर्थिक र राजनीतिकरूपले भरिपूर्ण ठान्छन् । यहि ईडियोलौजीकल रोगले ग्रस्त तत्कालीन एमाले र तीनका नेतृत्व थिए भने आज एमाओवादीसंगको एकीकरणमा पार्टी अलिकति यस रोगबाट मुक्त भएको होला तर नेतृत्व व्यक्तिहरूमा रोग छंदैछ किनकि आजसम्म सांच्चिकै असन्तुष्टहरूको शिकाय सम्बोधन गर्न संविधान संशोधन गरिएको छैन, गर्ने छांटकांटपनि देखिंदैन अर्थात् ‘सबै कुरा संविधानमा ठिक छ !’
सो बेला प्रखर असन्तुष्टि व्यक्त गर्ने मधेशवादी दलका एक अध्यक्ष उपेन्द्र यादब त एक कदम अघि बढेर संविधान संशोधन नमान्ने र संविधान पुनर्लेखन नै गर्नुपर्ने अडानमा रहेका आज उनी न संशोधन र नै पुनर्लेखन संविधानमा भईकन तथा उनै मधेशीप्रति कडा रवैया अपनाउने केपी ओली (आन्दोलनमा मधेशी आम जनसमुदाय राज्यबाट मारिंदा ‘मधेशमा आँप बढी फल्छ तसर्थ दुई चारवटा झर्दैमा केही हुंदैन’ तथा मधेशीले हातेमालो संगालो विश्व कीर्तिमान कायम गर्दै आयोजना गर्दा ‘माँखेसांङ्लो’ भनी मधेशीको जनमतलाई चरम् अपमानित गर्ने) नेतृत्वको सरकारमा उपप्रधानमन्त्री तथा स्वास्थ्य मन्त्रीसहित अन्य मन्त्रालयको नेतृत्वपनि पार्र्टीद्वारा गरिरहेका छन् ।
सर्वस्विकार्य संविधान कसरी बनाउने ?
संसारमा आजसम्मकै सर्वोत्कृष्ट राजनीतिक प्रणाली भनेको नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अभ्यास भईरहेको छ । संविधानमा रहेका असन्तुष्टिको स्वरहरू संविधानमा समयसापेक्ष ढंगले जनताको भावना अनुसार संशोधन गर्नैपर्छ । हरेक देशका संविधानहरू संशोधित भईरहेको परिप्रेक्ष्यमा नेपालमा हुंदै हुंदैन भन्नु राजनीतिक अराजकता हो जसले रेशियल औड अर्थात् मधेशी–पहाडी बीच द्वन्द्व निम्त्याउने छन् । राजावादी तथा कम्युनिष्टहरूले पनि कांग्रेसका बीपी कोइराला तथा उनका विचारलाई आदर गर्छन् जसले भनेका थिए देशको सार्वभौमिकता केवल भूगोल नभई जनतापनि हो । यसलाई सबै दलले मिलेर व्यवहारमा उतार्ने गरि संविधान संशोधन गरेर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई दिगो बनाउने कि प्रतिगामी तत्वलाई खेल्न दिने ? आज प्रमको नाममा ओलीजीले जति राज्यको ढुकुटी विदेशमा स्वाहा पारिरह्नुभएको छ, त्यसमा मधेशी, थारू तथा अन्य असन्तुष्ट वर्गले तिरेको करको पनि रकम हो जुन उहाँले राज्यबाट लिंदा उहाँको जीवनको उत्तराद्र्धमा के कर्तव्य हो, त्योे कि स्वयंले बुझ्नु प¥यो कि उहाँका आसेपासेले बुझाईदिनु प¥यो । संसार छोड्नु त सबैको शाश्वत सत्य नै हो तर एउटा समुदायको ऋण बोकेर किन छोड्नु !
(लेखक पाटन संयुक्त क्याम्पसमा उपप्राध्यापक हुन्) (मधेश दर्पण फिचर सेवा)
