प्रदेश २ सरकारले हड्ताल गर्ने, गराउने र सहयोगीलाई जरिवानासहित कैद गर्ने विधेयक प्रदेशसभामा पेश गरेको छ।
नागरिकता विधेयकविरुद्ध प्रदेश सरकारमा सत्तासीन जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) सडक आन्दोलनमा रहेको बेला प्रदेश सरकारले प्रदेश आवश्यक सेवा सञ्चालन गर्न बनेको विधेयकमा यस्तो व्यवस्था गरेको हो।
आवश्यक सेवा सञ्चालन गर्न बनेको विधेयकमा अति आवश्यक सेवामा हड्ताल गर्ने वा त्यसमा सहयोग गर्ने व्यक्तिलाई ६ महिनासम्म कैद र दुई हजार जरिवाना वा दुबै सजाय हुनसक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
यसैगरी हड्ताल दुरुत्साहन गर्नेलाई तीन महिना कैद वा एक हजार रुपैयाँ जरिवाना वा दुबै सजाय हुनसक्ने विधेयकमा व्यवस्था छ।
हड्तालमा सहयोग गर्ने गरी चन्दा दिने व्यक्तिलाई समेत कारबाहीको व्यवस्था विधेयकमा गरिइएको छ। हड्ताललाई सहयोग पुग्ने गरी चन्दा दिनेलाई तीन महिना कैद वा एक हजार जरिवाना वा दुबै सजाय हुने विधेयकमा जनाइएको छ।
विधेयकमा डाक तार वा टेलिफोन वा विद्युतीय सञ्चार माध्यमका सेवा, जल, स्थल वा हवाइ मार्गबाट यात्री वा मालसमान ओसार पोसार गर्ने यातायात, रेल्वे स्टेशन, प्रिन्ट वा सरकारी छापाखाना तथा प्रदेश सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकेको अन्य जुनसुकै सेवामा हड्ता गर्नेलाई कैद र जरिवाना तोकिने उल्लेख छ।
विधेयमाथि प्रदेश सांसदहरूले मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन्। कतिपय प्रदेश सांसदहरूले विधेयकको प्रशंसा गरेका छन् भने कतिपयले विधेयकले लोकतान्त्रिक अधिकार कुण्ठित गर्ने बताएका छन्।
सत्तासीन जसपाका प्रदेश सांसद परमेश्वर साहले आन्दोलन र हड्ताबिना जनताको माग नसुन्ने सरकारसामु यस्तो विधेयक कतिसम्म प्रभावकारी हुने प्रश्न गरेका छन्।
‘समयमै जनताको माग सरसकारले सुनिदिने हो भने कानुनलाई राम्रो मान्न सकिन्छ,’ उनी भन्छन्,‘तर, सरकारले नसुनिदिए यस्तो कानुन कार्यान्वयनमा चुनौती थपिने निश्चित छ।’
यसैगरी जसपाकै प्रदेशसभा सांसद रानीशर्मा तिवारीले चन्दा दिनेलाई कारबाही हुने प्रावधान त्रुटिपूर्ण रहेको बताउँछिन्। ‘सहयोग र चन्दाबिना आन्दोलन सम्भव छैन्, अहिले हामी नागरिकता विधेयकविरुद्ध आन्दोलन गरिरहेका छौं,’ उनले भनिन्,‘सहयोग गर्नेलाई कारबाही गरिए आन्दोलन कसरी गर्ने ?’
नेपाली कांग्रेसका प्रदेश सांसद शिवचन्द्र चौधरीले जनताले हड्ताल बाध्यात्मक अवस्थामा गर्ने भएकोले सरकारले विवेक पु-याउन जरुरी रहेको बताए।
प्रदेश २ का आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले हड्ताल वा आन्दोलनमाथि रोक लगाउने उद्देश्यले विधेयक नल्याइएको दाबी गरेका छन्। आन्दोलन वा हड्तालको बहानामा अत्यावश्यक सेवामा हुनसक्ने अवरोधलाई ध्यानमा राख्दै सरकारले विधेयक ल्याएको उनको भनाइ छ।
मन्त्री यादवले विधेयकले नागरिकलाई थप जिम्मेवार बनाउने उल्लेख गरेका छन्।
