समाजवादी पार्टी सरकारबाट हतारमा बाहिर जानु हुँदैन: रामेश्वर राय यादव सांसद, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी

० नेपालकै इतिहासमा सबैभन्दा शक्तिशाली सरकार नेकपाको नेतृत्वमा रहेको छ, तर त्यसअनुसारको अनुभूति जनताले गर्न सकेको छैन, कमजोरी के हो ? 

— यो सत्य कुरा हो । कुनै पनि व्यक्ति, संस्था वा पार्टी जति ठूलो भएपनि त्यसप्रति आमनागरिकको अपेक्षा त्यति नै ठूलो हुन्छ । तात्कालीन एमाले र माओवादी मिलेर अहिले नेकपा नामक ठूलो दल बनेको हो र दुई तिहाईको सरकार पनि बनेको छ । त्यसैले, यो सरकारप्रति आमनागरिकको अपेक्षा त्यहींअनुसार बढेको छ । यो किसिमको अपेक्षा हुनु स्वाभाविक पनि हो । ठूलो अपेक्षा रहेकोले त्यसअनुसार काम हुन नसक्दा यो उदासीनता हो । ठूलो सरकारले ठूलो काम गर्छ र ठूलै योजना बनाएर अगाडि बढ्छ भन्ने अपेक्षा थियो । तर यहि हुँदाहुँदै पनि यो सरकारले केही कामै नगरेको, केही कामै नभएको भन्ने होइन । तर, मान्छेहरूको चाहना बढी भयो त्यो चाहनाअनुसारको उपलब्धि हुन नसकेको कारणले जनतामा निराशा जस्तो देखिएको हो । परिवर्तने एकै दिनमा पूरा हुने विषय पनि होइन । ठूलो परिवर्तनको दौडबाट गुज्रिरहेको यो देशमा सम्भावनाका सम्पूर्ण चुनौतीहरू देखिएका छन् । तर सरकार त्यतातिर उन्मुख छ । जनताको भावनाअनुकूल सरकारले आफ्नो कार्यहरू अगाडि बढाइरहेको छ ।

० दुई तिहाइको सरकार हुँदा पनि सामान्य कामहरू पनि गर्न सकेको छैन । संविधान संशोधन, ऐनकानूनहरू पनि बन्न सकेको छैन ? 

— संविधान संशोधनका विभिन्न आयामहरू छन् । सरकारका विभिन्न चुनौतीहरू छन् । संविधान एउटा परिवर्तनीय दस्तावेज हो । त्यसैले यो नहुने कुरा होइन । संशोधन गर्ने भनेर यो सरकारले सहमति नै गरेको छ । संशोधन गराउने भनेर सहमति गरेर जसरी अर्को पक्ष सरकारमा आएको छ, उसले पनि आफ्नो स्पष्ट कुराहरू प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ । उचित समयमा सम्पूर्ण कुराहरूको सम्बोधन सरकारले गर्छ नै ।

० सरकार संशोधनप्रति गम्भीर छैन भनेर समाजवादी पार्टी सरकारबाट बाहिरिने चेतावनी दिइरहेको छ नि ?  

—समाजवादी पार्टी सरकारबाट हतारमा बाहिर जानु हुँदैन । प्रधानमन्त्री केही दिनदेखि बिरामी परेर देश बाहिर उपचार गराइरहनुभएको छ । सरकारसँग भएका सहमति र सम्झौताहरू कार्यान्वयनका लागि वस्तुस्थिति राख्ने र सदनबाटै सम्पूर्ण कुराको सम्बोधन गर्ने सहमति भएको छ । आफ्ना मागहरू सम्बोधन गराउनका लागि दलहरूको पनि त्यही हिसाबको सक्रियता र अग्रसरता देखिनुपर्छ ।

० सरकारबाट बाहिर आउने चेतावनी बारम्बार समाजवादीले दिँदै आएको छ, संशोधन कुनै पार्टीका लागि गर्ने कि जनताका लागि ? 

— निश्चितरूपमा संविधान संशोधन जनताका लागि गर्ने हो । पार्टीले पनि प्रतिनिधिमूलक अभिव्यक्ति दिनुपर्ने हो । जुन दलले जनताको प्रतिनिधित्व गरेको छ र सहमति गरेको छ ती पार्टीको प्रयास कति भइरहेको छ, त्यो पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ । जनताले पनि त्यही हेरिरहेकै छन् । जुन समस्याहरू ती पार्टीहरूले उठाएका छन्, त्यो उनीहरूले वास्तवमा समस्या समाधानका लागि उठाएका हुन् कि सत्तामा जाने साधनको रूपमा । त्यो एउटा विश्लेषणको विषय हो । जुन गतिमा संशोधनकर्ताहरू अगाडि बढ्नुपर्ने हो, सरकारमै रहेर जुन प्रकारले सरकारको क्रियाकलापलाई प्रभावित गर्नुपर्ने हो, त्यस्तो देखिएको छैन । संशोधनका मुद्दाहरूलाई बार्गेनिङ्ग प्वाइन्ट बनाइएको देखिएको छ । त्यसैले, यी कुराहरूलाई त्यही रूपमा स्वीकार गर्नुपर्छ ।

० भनेपछि, संशोधनको नाममा बार्गेनिङ्ग भइरहेको छ ? 

— म कसैमाथि आरोप लगाउनभन्दा पनि सुझाव दिन चाहन्छु । आफ्ना कुराहरू दमदाररूपमा राख्नुपर्छ । जसरी आम जनमानसमा यो एउटा बार्गेनिङ्ग प्वाइन्ट हो, जनतालाई देखाउने कुराहरू मात्रै हो, ठग्ने कुराहरू मात्रै हो, सरकारमा जाने दाउ हो भन्ने जुन अनुभूति भइरहेको छ, त्यस्तो नहुनुपर्ने हो । त्यो देश र जनताका लागि हानिकारक हो । त्यसैले, उनीहरू मुद्दाप्रति सकारात्मक हुँदाहुँदै पनि सक्रियताको अभाव देखिन्छ ।  

० दुईटा कम्युनिष्ट पार्टी एकता भएको दुई वर्ष भइसके पनि एकीकृत जस्तो देखिएको छैन । आफ्नै पार्टीका नेताहरूले सरकारको आलोचना गरिरहेका छन् नि ? 

— दुईटा ठूला पार्टी एक हुँदा पनि विभिन्न कुराहरू अहिलेसम्म पनि मिलिसकेको छैन । नेताहरूलाई सम्मानका साथ सम्बोधन हुने प्रक्रियामा छ । देशभरिमा हजारौं–लाखौं नेताहरू छन्, उनीहरूको पनि सम्बोधन हुनुपर्ने हो तर त्यो पूरा भइसकेको छैन । लाखौंलाख नेता कार्यकर्ताहरूबीच भावनात्मक एकीकरण गर्नु निकै नै चुनौतीपूर्ण कार्य हो । यस पार्टीका नेताहरू जुन प्रक्रियामा लागेका छन्, त्यो गौरवशाली पार्टीको ऐतिहासिक कार्य हो । यत्रो ठूलो चुनौतीलाई लिएर अगाडि बढिरहेको अवस्थामा ठूलो उपलब्धि हासिल गरेको छ । त्यसैले पूर्णरूपमा एकता प्रक्रिया टुंगो लगाउन अझ अलिकति समय लाग्छ नै । सबैको सम्मानजनक समायोजन कार्य निकै ठूलो चुनौतीपूर्ण भएपनि हाम्रा नेताहरूको कुशलतापूर्ण कार्यले सफल हुन लागिरहेको छ ।

० नेकपाले मधेशी मूलका नेताहरूको योगदानलाई कदर गरेन भन्ने गुनासोहरू पनि छन् नि ? 

— यो सही कुरा हो । मधेश एउटा भूगोल हो, त्यहाँबाट प्रतिनिधित्व हुने हिसाबले कुराहरू भइरहेको छ । तर, अहिलेसम्म पूरा भइसकेको छैन । नेकपाले अहिले विभागीय जिम्मेवारी टुंगो लगाएको छ । यसमा धेरै हदसम्म मधेशका नेताहरूलाई पनि समायोजन गरिएको छ । तर अझ पनि विभागका समितिहरूले पूर्णता पाएको छैन । विभागहरूमा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष मात्रै तोकिएको छ । विभागहरूलाई पूर्णता दिँदा सम्पूर्ण प्रदेशका नेताहरू समावेशी हुनुपर्छ । देशभरिकै सम्पूर्ण नेता कार्यकर्ताहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने भएकोले यो काम विस्तारै भइरहेको छ । असन्तुष्टिहरूलाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्ने, भूगोललाई सम्बोधन गर्नुपर्ने, जातजातिलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने लगायत यी सम्पूर्ण कारणले अलि ढिला भएको हो । यी कार्यहरू द्रूतगतिमा अगाडि बढेको छ । अब चाँडै नै मधेश, पहाड, दलित, जनजाति, महिलालगायतलाई सम्बोधन गर्ने प्रक्रियामा छ ।  

० प्रदेश २ मा नामाकरण र राजधानीका लागि अहिले बहस भइरहेको छ । नेकपा प्रदेश २ को सबभन्दा ठूलो दल पनि हो । नेकपाले प्रदेश २ को नाम जानकी प्रदेश भनेर प्रस्ताव गरेको छ । नेकपाको केन्द्रीय धारणा के हो त ? 

— यो प्रादेशिक विषय हो । प्रदेशको नामाकरण र स्थायी राजधानी प्रदेश आफैले टुंग्याउने कुरा हो, यसमा केन्द्रले लाद्ने काम गर्दैन । केन्द्रले आफ्नो धारणा मात्र राख्न खोजेको हो । प्रदेश २ को पहिचान सीमित दायरामा राख्ने कि फराकिलो दायरामा राख्ने ? अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै नामले क्षेत्र र देशको पहिचान हुने गरी सम्बोधन होस् भन्ने चाहना हाम्रो हो । हामी बाहिर जाँदा नेपाल जानकीको देश, गौतम बुद्धको देश भनेर चिनाउँछौं । यस्तो अवस्थामा हाम्रै प्रदेश २ ले त्यो गौरव प्राप्त गरेको छ । सिंगो देशलाई विश्वमा पहिचान गर्दा जुन नाम जानकी मन्दिरको नाममा गर्वका साथ अगाडि बढाउँछौं र त्यो नामले प्रदेशलाई चिनिने स्थिति आयो भने त्यो त हाम्रो सौभाग्य हो । जनकपुरधाम एउटा ऐतिहासिक ठाउँ हो, यसले सिंगो देशलाई प्रतिनिधित्व छ । जनक भन्ने शब्दले नेपाललाई समग्र विश्वमै पहिचान गराइरहेको अवस्थामा हामीले जानकी नामाकरण गर्दा असजिलो मान्नु हुँदैन ।

० भनेपछि प्रदेश २ को नाम जानकी राख्नुपर्ने नेकपाको केन्द्रीय धारणा पनि हो ? 

— हामीले जानकी नै राख्नुपर्छ भन्ने अडान लिएका छैनौं, यो एउटा सुझाव मात्र हो । प्रदेशको नामाकरणमा अधिकतम् सहमति जुन नाममा हुन्छ, त्यसलाई हामीले स्वीकार गर्छौं । नेकपाले कुनै पनि प्रदेशको नामाकरण यो वा त्यो भनेको छैन । त्यो अधिकार प्रदेशलाई दिएको छ, हामीले निर्देशित गरेका छैनौं । यस्ता विषयहरूमा केन्द्रले प्रदेशमा निर्देशन गर्नु संघीयताको भावना विपरीत हुन जान्छ । यो प्रादेशिक अधिकार हो, यसमा केन्द्रले लाद्ने होइन । ६ वटा प्रदेशमा हाम्रो बहुमत भए तापनि हामीले कुनै पनि प्रदेशमा यो नाम राख वा त्यो नाम राख भनेर केन्द्रबाट दबाब दिँदैनौं । सुझावसम्म दिन्छौं, निर्णय गर्ने अधिकार त प्रदेशकै हो । त्यसैले, हामीले सुझाव दिन चाहन्छौं कि भूगोल, संस्कृति र समुदायलाई प्रतिनिधित्व हुने अधिकतम् सम्बोधन हुने विषयमा निर्णय गर्नुपर्छ । त्यसमा मधेश प्रदेश, मध्य मधेश, जनक यी सबै नामहरू आएका छन् । यही हुनुपर्छ भन्ने छैन ।