काठमाडौं, मन्त्रिपरिषदको बैठकले वैशाख २६ देखि सबै उद्योगधन्दा सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेको छ। सरकारका प्रवक्ता युवराज खतिवडाले मन्त्रिपरिषदको निर्णय सार्वजनिक गर्दै स्थानीय तहको समन्वयमा सबै उद्योग सञ्चालन गर्न दिइने निर्णय भएको बताए। त्यस्तै बैंक तथा वित्तीय कम्पनीहरुलाई पनि सञ्चालन गर्न दिने निर्णय भएको मन्त्री खतिवडाले जानकारी दिए। उनका अनुसार खाद्यान्न उत्पादन वा प्रशोधन गर्ने उद्योग, दुग्धपदार्थ उत्पादन गर्ने उद्योग, औषधि तथा सर्जिकल उत्पादन, स्वास्थ्य उपकरण तथा सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योग चलाउन पाइनेछ।
त्यस्तै खाने पानी उत्पादन गर्ने उद्योग, इँटा उद्योग, पशुपंक्षी तथा माछाको दाना र आहारा उत्पादन गर्ने उद्योगखाने तेल तथा घ्यु उद्योग, चिनी उद्योग, चिया प्रशोधन उद्योग र एलपीजी ग्यास उद्योग चलाउन पाइनेछ।त्यस्तै, प्याकेजिङ सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योग,कफि उद्योग,पाउरोटी, बिस्कुट र कन्फेक्सनरी उद्योग, नुडल्स तथा तयारी चाउचाउ उद्योग, मसला उद्योग, अलैंची र अदुवा प्रशोधन उद्योग चल्न पाउने छन्।कुखुरापालन, बाख्रापालन, बंगुरपालन, गाईवस्तु पालन उद्योग, धान चामल र चिउरा उद्योग ,दाल उद्योग, पशु औषधि र किटनाशक औषधि सम्बन्धी उद्योग सञ्चालन हुने छन्।
खानी तथा खनिजजन्य उद्योग, बालुवा प्रसोधन तथा क्रसर उद्योग, सिमेन्ट उद्योग, आइरन तथा स्टिल उद्योग,पेन्टिंग्स रंगरोगन उद्योग, जीआई र प्लास्टिकपाईप र फिटिंग्स उद्योग, बिजुलीका केबल तथा विद्युत्त सामग्रीहरु उत्पादन गर्ने उद्योग, जुुस तथा हल्का पेयपदार्थ उद्योग पनि सञ्चालन हुने छन्। त्यस्तै, प्लाइउड र भेनिर उद्योग, विद्युत उत्पादन, विद्युत्त सामग्री, ट्रान्सफर्मर तथा प्रसारणसँग सम्बन्धीत उद्योगहरु, जस्तापाता उद्योग हेभी मेसिनरी औजार मर्मत सम्भार, खनिजजन्य उद्योग र खानीहरु लाइमस्टोन, खरि, डोलोमाइट, रेडक्ले, फलाम लगायत ,समिल र काष्ठ उद्योग सञ्चालन हुने छन्।
आल्मुनियम उद्योग, ग्रील उद्योग, फोहोर मैला संकलन तथा प्रशोधन उद्योग, ढुवानी तथा कार्गो सेवा उद्योग, मेसिन पाटपुर्जा वर्कसप उद्योग, मोटर ग्यारेज वर्कसप उद्योग छापाखाना तथा प्रेस सम्बन्धी उद्योग सञ्चालन गर्न दिइने खतिवडाले बताए। सबै खाले वस्तु उत्पादन गर्ने लघु तथा घरेलु उद्योग, विशेष आर्थिक क्षेत्रमा सञ्चालित सबैखाले उद्योग, औद्योगिक क्षेत्रभित्र रहेका सबैखाले उद्योगहरु सञ्चालन हुने छन् । त्यस्तै, जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडबाट अनुमतिप्राप्त सबै स्टेसनरीले समेत सञ्चालन अनुमति पाएका छन् ।
त्यस्तै सरकारले राजमार्ग र सहायक राजमार्गमा रहेका होटेल र ग्यारेजहरुलाई सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेको छ। पचास किलोमिटरको दूरीमा र स्थानीय निकायले तोकेको स्थानमा साथै स्वास्थ्य मन्त्रालयले तोकेको मापदण्ड पुरा हुनुपर्ने मन्त्रीपरिषदको निर्णयमा उल्लेख छ।
