समायोजन गरेर पठाएका कर्मचारीलाई कतिपय स्थानीय तहले हाजिर गराउन अस्वीकार गर्दै फिर्ता पठाएपछि केन्द्र सरकारले ती तहको अनुदान रोक्ने चेतावनी दिएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले समायोजन भएका कर्मचारीलाई तत्काल हाजिर गराएर काममा नलगाए अनुदान रोक्ने चेतावनी दिएको हो ।
‘पठाएका कर्मचारीलाई हाजिर नगराए कारबाही हुन सक्छ भनेर ऐनले नै भनेको छ । त्यसैले कर्मचारी हाजिर नगराए हामी एक्सनमा जान सक्छौँ भनेर वार्निङ दिएका हौँ,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता भूपाल बरालले भने, ‘समायोजन भएका कर्मचारीलाई हाजिर नगराउने अधिकार स्थानीय तहलाई छैन ।’
संविधान तथा समायोजन ऐनबमोजिम समायोजन भएका कर्मचारीलाई स्थानीय तहले हाजिर गराई अनिवार्य काममा लगाउनुपर्ने भन्दै मन्त्रालयले त्यसो नगर्नेलाई संघीय सरकारबाट उपलब्ध गराउँदै आएको अनुदान रोक्का गर्नेलगायत कारबाही प्रक्रिया बढाउने जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार विभिन्न सेवा, समूह, तह र पदका ८० कर्मचारीलाई स्थानीय तहले हाजिर गराएका छैनन् ।
कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ को दफा १३ को उपदफा ७ मा ‘सम्बन्धित निकायको प्रशासकीय प्रमुख वा अधिकारीले ऐनबमोजिम प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजन हुने कर्मचारीलाई हाजिर गराई जिम्मेवारी दिनुपर्नेछ’ भन्ने व्यवस्था छ । सोही दफाको उपदफा ८ मा हाजिर नगराउने र जिम्मेवारी नदिने अधिकारीलाई प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गरिने व्यवस्था छ ।
‘कुनै प्राविधिक समस्या भएमा स्थानीय तहले मन्त्रालयलाई परिपत्र गरी सोध्नुपथ्र्यो । तर, पालिकाले त हाजिरै गराएनन् । यो कानुनको बर्खिलाप हो,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता बरालले भने ।
नगरपालिका संघका अध्यक्ष अशोक ब्याञ्जूको प्रश्न– अनावश्यक कर्मचारीलाई कसरी हाजिर गराउने रु
समायोजन भएर आएका कतिपय कर्मचारीको दरबन्दी छैन । कतिपय क्षमतावान् छैनन् । अनावश्यक कर्मचारीलाई कसरी हाजिर गराउने रु मन्त्रालयले भनेर मात्रै हुँदैन । नगरपालिकाको स्रोतमा दरबन्दी थप गरेर हाजिर गराउन सक्दैनौँ । अब स्थानीय तहले प्रदेश लोकसेवामार्फत नै कर्मचारीको पदपूर्ति गर्नेछ ।
समायोजन भएका कर्मचारी हाजिर नगराउने पालिकाको अनुदान रोकिने १ अधिकारीलाई कारवाही हुने १सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता भूपाल बराल भन्छन्– स्थानीय तहले मनगढन्ते कुरा गरिरहेका छन्
स्थानीय तहले समायोजन भएर गएका कर्मचारीलाई हाजिर नै नगराई, कामै गर्न नदिई मनगढन्ते कुरा गरिरहेका छन् । कामै नलाग्ने कर्मचारी पठाएको भनेका छन् । त्यस्ता कर्मचारीले त अवकाश पाइहाल्छन् नि । दरबन्दीको समस्या हुँदै होइन । श्रोत