हतारमा बालमैत्री नगर घोषणा

सप्तरीको कञ्चनरुप नगरपालिकाले देशको तेस्रो र प्रदेश २ को पहिलो हुने होडमा बिहीबार ‘फर्जी’ बालमैत्री नगर घोषणा गर्दै छ । संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डित ‘फर्जी’ बालमैत्री नगर घोषणा गर्न जाँदै छन् । बालमैत्री नगर घोषणा गर्न २०७१/०७२ देखि दातृसंस्था युनिसेफ र नगरपालिका कार्यरत छन् ।

नगरपालिकाका प्रमुख वसन्तकुमार मिश्र बालबालिकाको क्षेत्रमा प्रदेशमा पहिलो हुनका लागि नगरलाई बालमैत्री घोषणा गर्न लागिएको बताउँछन् । ‘हामी आउनुअगावै यो कार्यक्रम सञ्चालनमा थियो, केही काममा पहिलो बनौँ भनेर बालमैत्री नगर घोषणा गर्न लागिएको हो,’ मिश्रले भने, ‘यो गौरवको विषय हो । नगर र जिल्ला मात्रै होइन, प्रदेशकै पहिलो बालमैत्री नगर घोषणा हुँदै छ, यसमा सबैको सहयोग आवश्यक छ ।’

नगरपालिकालाई दुईपटक खुला दिसामुक्त घोषणा गरिए पनि अझै खुला ठाउँमै दिसा–पिसाब गर्नेको संख्या बढिरहेकाले नाक छोपेर हिँड्नुपर्ने अवस्था रहेको नेकपा स्थानीय नेता रामबिहारी राउतले बताउँछन् । बजार क्षेत्रका हरेक होटेलमा बालश्रमिक रहेको र स्वयं नगरप्रमुखकै छिमेकका बालबालिका विद्यालय जाने उमेरमा बालश्रमिकका रूपमा रहेकाले हतार गर्न नहुने समाजवादी पार्टीका नगरअध्यक्ष सुदम्बर यादव बताउँछन् ।

कांग्रेसका क्षेत्रीय सभापति ललनप्रसाद गुप्ता भ्रष्टाचार निवारण ऐन,२०५९ले गलत प्रतिवेदन दिने, झुटो विवरण दिने कामलाई पनि भ्रष्टाचारजन्य कसुर मानेको बताउँदै भने, ‘नगरपालिकामा १० वर्षको बच्चा राति १० बजेसम्म बालश्रम गर्न बाध्य छ, तर नगरपालिकाको ‘फर्जी’ प्रतिवेदनमा ‘नगरमा बालश्रम छैन ।’ योभन्दा झेली कुरा के हुन्छ सक्छ ?’

नगरपालिकालाई बालमैत्री घोषणा गर्न आठ लाख ५० हजार रकम विनियोजन गरिएको सामाजिक शाखा संयोजक राजेश यादवले बताउँछन् । कञ्चनरूप नगरपालिकाको बालमैत्री स्थानीय शासन घोषणापश्चात् दिगोपनाका लागि नगरपालिकामा तीन आर्थिक वर्षमा बालमैत्री नगर घोषणाका लागि एक करोड ३९ लाख ५१ हजार पाँच सय ४८ रुपैयाँ र दातृनिकाय युनिसेफको ६० लाख रकम खर्च गरिएको उल्लेख छ । 

 नगरपालिकाले होटेलमा ‘यहाँ बालश्रम छैन’ भनेर स्टिकर टाँसेको छ, तर दुई दर्जन होटेलमा २५ भन्दा बढी बालश्रमिक छन्

यसकारण बालमैत्री छैन नगरपालिका

  •  कञ्चनरुप नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६मा बालबालिकाका लागि २५ योजना समावेश थिए । १० कक्षा पढ्ने डोम, मुसहर समुदायका बालबालिकालाई साइकल वितरण गर्न एक लाख ५० हजार वितरणका लागि बजेट विनियोजित थियो । डोम र मुसहर समुदायका ११ जना विद्यार्थी छनोट पनि भए, तर एकजनाले पनि साइकल पाएनन् । साइकलको मूल्य सोध्दै बित्यो, एक वर्ष ।
  • बालविकास कक्षामा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई टिफिन बक्स वितरणका लागि एक लाख विनियोजन भएको थियो । बजेट सकाउन असार अन्तिम साता टिफिन बक्स त खरिद गरियो, तर अहिलेसम्म वितरण भएको छैन ।
  •  दलित, गरिब विद्यार्थीलाई विद्यालयमा टिकाउन संघीय सरकारबाट गत आवमा १८ लाख ४६ हजार आएको थियो । तर, वर्षभरिमा नगरपालिकाले तीनवटा विद्यालय छनोट गर्न सकेन । नियमविपरीत कार्यपालिकाबाट निर्णय गरेर असार मसान्तमा तीनवटा विद्यालयको खातामा रकम पठाइएको छ । तर, बेरुजु ठहर्ने डरले प्रधानाध्यापकहरूले अहिलेसम्म रकम वितरण गरेका छैनन् । गत शुक्रबार वडा नम्बर ४ स्थित प्राथमिक विद्यालय पुग्दा बालविकास कक्षाको हाजिरी रजिस्टरमा ४३ जना विद्यार्थीको नाम लेखिए पनि चारजना मात्र उपस्थित रहेको पाइयो । 
  •  नगरपालिकाभित्र निर्माणाधीन एक मात्र बालउद्यानका लागि गत आवमा १० लाख विनियोजन भयो, तर खर्च गरिएन । नगरभित्र बालबालिकालाई खेल्न कुनै बालउद्यान छैनन् ।
  •  नगरपालिकाले स्थानीय तहको निर्णय प्रक्रियामा १२ देखि १८ वर्षसम्मका विद्यार्थीको संस्थागत सहभागिताको संयन्त्र विकास गरी सहभागी गराइने उल्लेख छ । तर, निर्वाचन भएर दुई आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण गर्दा मनलाग्दी बजेट बनाइएको छ । बजेट निर्माण प्रक्रियामा बालबालिकाको सार्थक सहभागिता
  • गराइएको छैन ।
  •  बालमैत्री नगर हुन कम्तीमा ८० प्रतिशत घरमा शौचालय भएको हुनुपर्नेमा ०७५ फागुनसम्म ९९.८६ प्रतिशत घरमा शौचालय भएको दाबी गरिएको छ । कञ्चनपुर गाविस हुँदा सप्तरीमै पहिलोपटक र नगरपालिका भएपछि ०७५ मा गरी दुईपटक खुला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा गरियो, तर नगरपालिकाभित्र करिब ४० प्रतिशत घरमा शौचालय छैनन् । 
  •  नगरपालिकाले होटेलमा ‘यहाँ बालश्रम छैन’ भनेर स्टिकर टाँसेको छ, तर दुई दर्जन होटेलमा २५ भन्दा बढी बालश्रमिक छन् । अझ नगरपालिकाका कर्मचारीले नियमित नास्ता/खाना खाने होटेलमा समेत बालश्रमिक छन् । 
  •  बेरियरस्थित सार्वजनिक शौचालयमा विद्यालय जाने उमेरका बालक श्रम गर्न बाध्य छन् । नगरपालिकाको फोहोर संकलन गर्ने ट्याक्टरमा समेत बालश्रमिक विनामास्क र पन्जा जोखिमपूर्ण काम गर्न बाध्य छन् ।
  •  विद्यालय उमेरका सबै बालबालिका विद्यालय भर्ना भएको नगरपालिकाको दाबी छ, तर वडा नं ९ स्थित दलित बस्तीका विद्यालय जाने उमेरका ११ बालबालिकामध्ये अधिकांश खेलेर दिन बिताउँछन् ।
  •  नगरपालिकाले शिक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ । तर, नगरभित्रका चार माविमा एकजना पनि स्थायी मावि शिक्षक छैनन् । गत शुक्रबार नगरभित्रका एक दर्जन विद्यालय अनुगमन गर्दा अधिकांशमा ४० प्रतिशतभन्दा कम विद्यार्थी उपस्थित थिए । कतिपय विद्यालयमा त १५ प्रतिशतभन्दा पनि कम उपस्थित थिए ।  

#‘फर्जी’ बालमैत्री नगर# भोला पासवान

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here