पछिल्लो समय नेपालमा सर्वाधिक चर्चा र चासोको विषय बनेको छ रेल। सरकारले उत्तर र दक्षिणका दुवै छिमेकीसँग रेलमार्ग जोडिने बताउँदै आएको छ। देशभित्रै पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग निर्माण जारी छ। जनकपुर–जयनगर रुटका लागि नेपालले दुईवटा आफ्नै रेल किनिसकेको छ भने भारतको रक्सौल र चीनको केरुङबाट काठमाडौंलाई जोड्ने गरी दुई ठूला रेल मार्ग परियोजनाको प्रारम्भिक अध्ययन सुरु भएका छन्। सोही सन्दर्भमा रेल विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्रसँग गरेको कुराकानीः
केरुङ र काठमाडौं जोड्ने रेलमार्ग निर्माणको सन्दर्भमा केही दिनअघि बसेको नेपाल–चीन द्विपक्षीय संयन्त्रको बैठकमा के–के भयो?
द्विपक्षीय संयन्त्रको यो पाँचौँ बैठक थियो। अहिलेसम्म तीनवटा बैठक नेपालमा भएको छ। दुईवटा चाहिँ चीनमा भयो। पहिलो नेपालमा, दोस्रो चीनमा, तेस्रो नेपालमा, चौथो चीनमा र त्यसपछि भर्खरै पाँचौँ बैठक नेपालमा भएको हो।
केरुङ–काठमाडौँ रेलबारे प्रधानमन्त्रीज्यू चीन जाँदा पूर्वसम्भाव्यता अध्ययतको समझदारी भएको थियो। त्यसपछिको अर्को एमओयूमा चिनियाँ पक्षले काठमाडौं–पोखरा, काठमाडौं–लुम्बिनीको पनि अध्ययन गरिदिन्छौँ भनेको थियो। यो बैठकमा त्यसैको प्रिजेन्टेसन भएको थियो। पूर्वसम्भाव्यता र सम्भाव्यता अध्ययन चिनियाँ अनुदानमा गर्ने सम्झौता भएको हो। जसमध्ये पहिलो काम सम्पन्न नै भइसक्यो अब दोस्रो सुरु गर्ने सम्झौता भएको छ। पूर्वसम्भाव्यतामा रेलमार्ग बन्न सक्छ भन्ने कुरा आयो, अब कसरी बन्न सक्छ त्योचाहिँ हेर्ने हो।
सम्भाव्यता अध्ययनको काम चाहिँ कहिले सम्पन्न हुन्छ?
छिटोभन्दा छिटो गर्ने भन्ने छ तर समय तोकिएको छैन। किनकि यो जटिल भूगोलमा गरिने काम हो। अर्को कुरा, उहाँहरुले सिगात्से–केरुङ–काठमाडौंकै काम गर्ने हो। बैठकमा हाम्रो पनि काम गर्नुपर्ने हुन्छ भन्नुभएको छ।
अध्ययन गर्न केही कठिनाइ छन्। भारततिरजस्तो धेरै विन्दुमा रेल आइसकेको ठाउँ होइन यो। भारततर्फ त एक ठाउँबाट नभए अर्को ठाउँबाट ल्याउन सकिन्छ, तर चीनसँग त्यस्तो छैन। फेरि यो अध्ययन चीनसँग मिलेर काम गर्नुको विकल्प पनि छैन।
चिनियाँ पक्षले परामर्शदाता पनि छनोट गरिसकेको छ।
मेरो विचारमा नेपालभित्र गर्ने हो भने साढे २ वर्षमा अध्ययन सम्पन्न गर्न सम्भव छ। किनकि हामीले नेपालभित्रै पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको डीपीआर त्यही अवधिमा गरेका हौँ। भारतको कुरा गर्ने हो भने काठमाडौं–रक्सौलको काम डेढ वर्षमा सक्छौँ भनेका छन्।
अध्ययनमा कति खर्च लाग्छ?
अध्ययनसहित रेलमार्ग निर्माणमा तीन खर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ। तर, अध्ययनका लागि मात्रै कति लाग्छ, खुलासा गरिएको छैन। जति खर्च लाग्ने हो, त्यो सबै चीनले बेहोर्ने भनेपछि हामीले खर्चको विवरण माग्ने कुरा पनि भएन। सिगात्सेदेखि काठमाडौंसम्मको पूरै अध्ययन उसैले गर्ने हो।
अध्ययनमा नेपालको दायित्व चाहिँ कति हो त?
जुन काममा नेपालको आवश्यकता पर्छ, त्यो नेपालले गर्ने हो। मुख्य खर्चिलो काम चीनले गर्छ। इन्जिनियरिङ अध्ययन, ड्रिलिङको काम, डिजाइनको काम, उसैले गर्छ।
हामीले यहाँको भौगोलिक नक्सा, वातावरणीय अवस्था, भौगोलिक कठिनाइसम्बन्धी अध्ययन उनीहरुलाई उपलब्ध गराउनुपर्छ। जग्गा अधिग्रहणको काम अन्य विदेशी परियोजनामा पनि हामीले नै गर्दै आएका हौँ। एडीबीको, विश्व बैंकको सबै परियोजनामा जग्गा हामीले नै दिने हो। बस्ती स्थानान्तरण, जनसंख्या, भूगोल, आर्थिक अवस्था के छ, त्यहाँ आवश्यकता पर्नेजति काम नेपालले गर्ने हो। के बुझ्नुपर्यो भने डाक्टरले अप्रेसन गर्ने हो, बाँकी परीक्षण, औषधी किन्ने काम हामीले गर्ने हो।
काठमाडौँ–पोखरा र काठमाडौँ–लुम्बिनीको पनि पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनमा चाहिँ के छ?
यो प्रारम्भिक अध्ययन हो। यसमा अनुमानित लम्बाइ, लागतका कुराहरु आएका छन्। विस्तृत विवरण आएको छैन। काठमाडौँ–पोखरा रेलमार्गको लम्बाइ एक सय ८७ किमी हुने, जसमा तीन दर्जनभन्दा बढी सुरुङ र त्यति नै पुल रहने अनुमान छ। त्यस्तै, काठमाडौँ–लुम्बिनी रेलमार्ग कुरिनटारबाट चितवन हुँदै जान्छ। यो करिब डेढ सय किमी लामो हुने छ।
सुरुङ, खर्च, डिजाइन विस्तृत विवरण यसमा छैनन्। प्रोजेक्ट बन्ने देखियो भन्ने कुरा मात्रै हो।
चिनियाँ पक्षसँग अर्को बैठक कहिले हुन्छ?
अब उनीहरुले तोकेका कन्सल्ट्यान्ट हाम्रो सम्पर्कमा आउँछन्। अर्को बैठक आगामी जुनमा चीनमा हुन्छ। त्यो बैठकले यसको समीक्षा गर्छ, काठमाडौं–पोखराको बारेमा पनि थप निर्णय गर्छ।
काठमाडौंमा मेट्रोरेलको कुरा कहाँ पुग्यो?
यसको काम पनि हामीले गरिरहेका छौँ। कन्सल्ट्यान्ट छनोटको काम अन्तिम चरणमा छ। त्यसपछि टेन्डर प्रक्रियामै ३/४ महिना लाग्छ। यो लामो प्रक्रिया हुन्छ। यसमा एक दुई चरण बढी छ। यसमा कम बोलपत्रदाताले पाउँछ भन्ने हुँदैन। छानिएका ६ कन्सल्ट्यान्टमध्ये प्रतिस्पर्धा गराएर प्रपोजल माग्नुपर्ने हुन्छ। त्यो छनोट अहिले अन्तिम चरणमा छ। यसको मुख्य काम लगानी बोर्डले गरिरहेको छ। उहाँहरुले हामी नै लगानी जुटाउँछौँ भन्ने कुरा पनि गरिरहनुभएको छ।
भारततर्फको कुरा गरौँ। भारतसँग कतिवटा परियोजना सुरु भएका छन्?
भारतसँग अहिलेसम्म दुईवटा सम्झौता भएको हो। पहिलो, पाँचवटा सीमा विन्दुमा रेल ल्याउने। जलपाइगुडी–काँकडभिट्टा, जोगबनी–विराटनगर, जयनगर–कुर्था–बिजलपुरा–बर्दिबास, नौतनवा–भैरहवा र रुपैडिहा–नेपालगञ्ज। यीमध्ये दुईवटा विन्दुमा काम पूरा भएर रेल चल्ने अवस्थामा पुगिसकेको छ।
त्यसमध्ये विराटनगर सीमाविन्दुको १८ किमीमध्ये १० किमी पूरा भइसकेको छ। जनकपुर–कुर्थामा ३४ किमी बनिसकेको छ।
दोस्रो सम्झौता हो, रक्सौल–काठमाडौँ रेलमार्ग। यसको सर्वेको सबै रिपोर्ट आइसकेको छ। जसअनुसार काठमाडौं–रक्सौल रेलमार्गको लम्बाइ एक सय ३५ किमि हुनेछ। यसमा ४२ किमी सुरुङ हुनेछ। यो प्रारम्भिक रिपोर्ट हो।
भारत, चीन र अन्य गरी निर्माण सुुरु हुन लागेका र भइसकेका कति परियोजना छन्?
अहिले पूर्ण डिजाइन भएको पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग हो। यो एक हजार ५६ किमि छ। यसमा बुटवल–लुम्बिनी डिजाइन हामीले गरिसकेका छौँ। भारतसँग हामीले चानचुन २०० किमि रेलवे सम्झौता गरेका छौँ। अर्कोतर्फ, काठमाडौं–केरुङ, काठमाडौं–पोखरा पनि गर्दा समग्रमा दुई हजार किमि रेलमार्ग निर्माणको प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ।
जनकपुर–जयनगरको लागि रेल किन्दै हुनुहुन्छ, पछिल्लो अवस्था के छ?
दुईवटा रेल ल्याउन लागेका हौँ। रेल निर्माण भइरहेको छ। मन्त्रीज्यू र मलगायत टोली रेल हेर्न भारत जाने तयारी थियो, तर बीचमा मन्त्रीमण्डल परिवर्तन भएपछि रोकियो। रेल बनिसकेको छ, फिटिङ भइरहेको छ। रंगरोगन हुँदै छ। जनवरी १५ सम्म समय लाग्छ। यो अन्तिम चरणमा छ। त्यसपछि परीक्षण हुन्छ।
रेल बनाउन सम्झौताअनुसार ८४ करोड ६५ लाख रुपैयाँ लाग्छ। त्यसको २० प्रतिशत दिएका छौँ, ८० प्रतिशत रेल आएपछि दिन्छौँ। रक्सौल र चीनबाट आउने रेलमा डबल इन्जिन लाग्छ। पूर्वपश्चिमचाहिँ एउटै इन्जिनले पुग्छ।
तर, हामीसँग रेल चलाउने ड्राइभरसमेत छैनन् नि होइन र?
रेल चलाउन तालिमप्राप्त मान्छे चाहिन्छ, पाइलटजस्तै। जुन आजको आजै तयार गर्न मुस्किल छ। त्यसैले भारतले रेल चलाउने मान्छे उतैबाट पठाइदिन्छौँ भनेको छ। चलाउने, मर्मत गर्ने मान्छे उतैबाट आउँछन्। अरु मान्छे हाम्रा हुन्छन्। एउटै रुटमा चलाउने हुनाले खासै जटिल हुँदैन।
हुन त, हाम्रो रेलका विज्ञ तयार भइरहेका छन्। पढेर आउनेहरु छन्। तर, ड्राइभर भनेको विशुद्ध टेक्निकल काम भएकाले बाहिरबाट झिकाउनुपरेको हो।
भारतले ब्रोडगेज र चीनले स्टान्डर्ड गेजको रेल ल्याउँछ भनिन्छ। त्यसो हुँदा तालमेल कसरी मिल्छ त?
हो, भारतबाट आउने रेल ब्रोडगेज हुन्छ र चीनबाट आउने रेल स्टान्डर्ड गेज हुन्छ। भारतले अनुदानमा बनाइदिने हो भने निजगढसम्म ब्रोडगेज लिन्छौँ। काठमाडौंबाट निजगढ जानेचाहिँ स्टान्डर्ड गेज नै बनाउँछौँ। यो विषयमा हामी क्लियर छौँ। हाम्रो आवश्यकताले रेल बन्ने हुनाले यसमा अरुको प्राथमिकता लागू हुने कुरा आउँदैन। निजगढबाट काठमाडौँसम्म स्ट्यान्डर्ड गेज नै आउँछ।
नेपालमा समृद्धि भनेकै रेल हो भनेजसरी चर्चा गरिएको छ। तर, सरकारको कामको गति भने धीमा छ। तयारीमा सरकार चुकेको हो?
त्यस्तो होइन। रेल विभागको इतिहास हेर्नुस्, मन्त्रालयले पहिले नै एउटा सेल खडा गरेर पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन गरेको हो। काठमाडौं–पोखरा, पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको अध्ययन पहिले नै गराएको हो।
समृद्धि ल्याउने हो भने रेल ल्याउनै पर्छ। एकपटक धेरै मानिस र सामान ओसारपसार गर्न सक्ने यातायात सेवा रेल नै हो। विश्वमा कम दुर्घटना हुने अर्थात् सुरक्षित यात्राको भरपर्दो साधन रेल नै हो। हल्लामात्रै होइन, सरकारले नै गरिरहेको छ। तर, हामी सुरुवाती चरणमा छौँ। मध्यमखालको रेल चलाउने योजना बल्ल सुरु गर्दै छौँ। विश्वमा अनेक प्रविधि भित्रिसके।
सरकार चुकेको म भन्दिनँ। किनकि म यो कुर्सीमा बसेर त्यसो भन्न मिल्दैन। काम नभएको होइन। नेपालले आफ्नै रेल खरिद गरेर रेल चलाउने कुरा गरिसक्यो। यसलाई गम्भीर नभएको भन्न मिल्दैन।
नेपालमा रेलको विकास गर्न समस्याचाहिँ के छन्?
अध्ययन गराउनु सजिलो छ, बनाउन अप्ठेरो। हामीसँग दक्ष जनशक्ति छैन। । हाम्रा केही इन्जिनियर चीनबाट पढेर पनि आइसक्नुभएको छ। बल्ल जनशक्ति तयार गर्छौँ।
समस्याका बाबजुद सरकार जसरी पनि रेल सञ्चालन गर्न लागिपरेको छ। हामीले यससम्बन्धी कामलाई अगाडि बढाइरहेकै छौँ। मित्रराष्ट्रहरुसँग सहकार्य गरिरहेका छौँ। प्रधानमन्त्रीले छिटो रेल चलाऊँ भनिरहनुभएको छ। नेपालखबरबाट
