– मनोज कुमार कर्ण
गत ३ नोभेम्बरका दिन भारत सरकारले उसको विदेश मन्त्रालयको सर्वे विभागबाट निकै पहिलादेखि नसुल्झिएको मुद्दा कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा आदि नेपाली भू–भागलाई समेटेर निकालिएको नक्साले गर्दा दुवै देशमा बेचैनी बढेको छ । नेपालमा सडक तथा सदनमा मान्छे आफ्नो भागको माग गरिरहंदा भारतले नेपालको यस भारतलक्षित तनावलाई सम्बोधन गर्न धेरै चोटी विदेश मन्त्रालयमार्फत् अवस्था स्पष्टपार्न पत्रकार सम्मेलन गर्नुपरेको हो भने नेपालस्थित भारतीय कूटनीतिज्ञहरू पनि तनावमा रहेको देखिन्छन् जुन स्वाभाविक हो ।
नेपालका प्रधानमन्त्री अस्वस्थ्य छन् भने परराष्ट्रमन्त्री सचिवसंगै यति गम्भिर मुद्दा देशबारे रहेपनि अति जरूरी नभए पनि साता दिनसम्म विदेश भ्रमणमा जान्छन् भने विभागीय मन्त्रीको निराशाजनक अभिव्यक्ति आउंछ ‘हामीले पठाएका कूटनीतिक नोटको जबाफ भारतले नपठाएकोले कुरीरहेका छौं !’ देशको लागि कोहि एक व्यक्ति ठूलो हँुदैन चाहे त्यो विरामी वा जवाफ नपठाएको विरहको बहाना नै किन न होस् । जापानका तत्कालीन प्रधानमन्त्री योशिरो मोरीले जब अमेरिकाले समुद्रमा उसको नेभीलाई अकारण निशाना बनायो अनि सेनाले जबावी कार्वाही गर्ने कि नगर्ने भनी राय माग्दा उनी विदा बसेर क्रिकेट खेलेको फोटो आयो अनि उनकै बहुमत प्राप्त पार्टीकै सांसदले उनलाई प्रधानमन्त्री पदबाट नै हटाई दिएको नजीर संसारसंग छ ।
नेपालको मुद्दामा अनेकथरी कुरा सुनिन्छन् । जस्तैः प्रधानमन्त्रीले परराष्ट्रमन्त्रालयबाट औपचारिक नक्साप्रतिको विरोध नोट पठाएपछि पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपाका विदेश विभाग प्रमुख माधव नेपाललाई कालापानीको विषयमा नेपालको तर्फबाट विशेष दूतको रूपमा नियुक्त गरे । नेता नेपालले भारतीय राजदूतलगायत गृहकार्यको रूपमा विभिन्न नेपाली व्यक्तित्वलाई पनि भेटे तर उनको गुनासोमा के आयो भने यति उच्चस्त्तरको विशेष दूत भारतीय प्रधानमन्त्रीसंग नै भेट्न नियुक्त गरिएपनि कसरी, के–के कुरा उठाउने, कुन मोडेलमा उठाउने जस्ता गृहकार्य नै प्रम ओलीले नगरिदिएका कारण उनी कुहिरोका काग भएका छन् । भारतीय अखबारहरूमा भने प्रधानमन्त्री कार्यालय (पीएमओ)को हवाला दिंदै भारतीय पक्षबाट ‘नेपाली नेताहरूले कालापानीको विषय पार्टीमा आन्तरीकरूपले बलियो वा स्थापित हुन उचालिएकोले यसमा नपर्न चाहेको’ भनी भारतीय प्रमले भेट्न नचाहेको समाचार बनाएका छन् ।
विशेष दूतको कार्यदिशा तय गर्न प्रम ओलीले आफ्नो स्वास्थ्यको कारण देखाउन सक्छन् तर उनी पार्टी तथा सरकारमा अहिलेपनि कब्जा जमाए झैं सरकार तथा परराष्ट्र मन्त्रालयलाई निर्देश गर्न सक्छन् अर्थात् देशको अगाडी स्वास्थ्यको कारण बन्नु हुंदैन । यसपछि यो पनि समाचारमा प्रकाशित भए कि माधव नेपालले विशेष दूतको भूमीकामा नसकेपछि प्रम ओलीले राजपाका अध्यक्ष तथा भारतीय नेताहरूको नजिक मानिने महन्थ ठाकुरलाई सभामुख बनाईदिने प्रलोभनसहित भारतसंग कालापानी बारे वार्ता गर्न आग्रह गरे तर ठाकुरले कोशिश मात्रै गर्ने भनेर भारतबाट ग्रीन सिग्नल नपाउंदा प्रम ओली कसलाई जिम्मा दिने भन्ने विषयमा तनावमा छन् ।
यसका अलावा प्रम ओलीले नेपालको तर्फबाट परराष्ट्रसचिवस्त्तरीय औपचारिक वार्तालाई अगाडी बढाएका छन् भने नेपालका विभिन्न क्षेत्रका प्रबूद्धवर्ग सुशीला कार्की, भैरव रिसाल आदिले भारतसंग कुरा गर्ने टीम बनाउंदा सो टीममा नेपाली पक्षबाट ईपिजी ग्रुपमा रहिसकेका व्यक्तिहरू बस्न मानेनन् भने कोहीपनि मधेशी यस्ता व्यक्तिलाई सो समूहमा समावेश गर्न नेपाली होइन कि पहाडी नागरिकले जरूरी सम्झेको छैन जबकि नेपालको सेना आजको अवस्थासम्म ब्यारेकमा छन् भने सीमानामा रगत बगाईकन रक्षा गर्ने काम मधेशीले नै मधेशमा गरिरहेका छन् ! मोही माग्ने तर ढुङ्ग्रो लुकाउने पहाडी राष्ट्रियता नै उदेक लाग्दो छ किनकि हामीले बिर्सन हुन्न कि जे जति सीमा सम्झौतामा नेपालले गुमाएको छ, त्यसमा डील गर्ने एक एक कर्मचारी तथा नेता नेपालको तर्फबाट पहाड्र«ीहरू छन् ।
हिजो मधेश आन्दोलन चलिरहंदा पहाडी सुरक्षाकर्मीले मधेशीलाई आफ्नै दाजुभाईको संविधानमा रहेको असहमतिविरूद्ध आन्दोलित छन् नबुझेर दुश्मन ठानेर टाउको, कञ्चट, छातीमा गोली बर्साउंदा हालका प्रम केपी ओलीले ‘मधेशमा धेरै आंप फल्ने भएकोले दुई–चारवटा झरिरहेका’ देख्थे भने विसं. २०७४ सालको संसदीय निर्वाचनपछि स्वयं प्रधानमन्त्री बन्न हाल कै परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीलाई भारतीय प्रम मोदी तथा संस्थापन दल बीजेपीसमक्ष समर्थनको लागि पठाउंथे । आज भारत–नेपालमा नेपाली पक्षले चाहेकै व्यक्तिहरू सरकारमा छन् तर पनि कालापानीबारे नक्साकाण्ड आयो जसले नेपाल सरकारको नेतृत्वकर्ताहरूमाथि तनाव उत्पन्न गरिदिएको छ ।
यस बीच भारतीय पक्षबाट एउटा कुरा के आईरहेको छ भने निकै वर्षदेखि नेपालकै नक्सामा कालापानी वा लिपुलेकवाला चुच्चोभएको नछापिईरहेकोमा भारतले हाल आएर छाप्दा किन कोहि केही पाउन कराएको वा नेपालमा भारतविरूद्ध माहौल बनाएको ? यस्तै निकट भविष्यमा भारत–चीनले नेपालको बारेमा मन्त्रीस्त्तरीय भेट नै गर्न गईरहेकाले पनि सो अघि भारतीय प्रम मोदीले नेपाली दूतसंग नेपालको कुनैपनि च्यानेलसंग भारतको कुनैपनि च्यानेलले यस विषयमा कुरा गर्न नचाहेको बताईन्छ । भारतीय पक्षको आरोप अनुसार यसपालीको साग खेलकूदको बेलापनि लाईटद्वारा निर्मित विभिन्न देशका नक्सामा नेपालको नक्सामा कालापानीलाई नसमेटिएको गुनासो नेपाली आमजनताबाट नेपाल सरकारको गुनासो भईरहेको छ भने कतिपयले विगतमा आफूहरू नेपालको नक्साबारे विद्यालयमा पढ्दा नै कालापानीको चुच्चो नभएको पढेको र त्यस्तै नक्सा बनाउनपनि शिक्षकहरूले पाठ्यवस्तु अनुसार सिकाएको याद भारतीय पक्षलाई नै बल पुग्नेगरी बोल्छन् ! यस बीच नेपालका केही विद्यार्थी संगठनहरूले स्वयं कालापानी हालेर नेपालको नक्सा सार्वजनिक गरिरहेका छन् तर नेपालमा जनस्त्तरमा जुनरूपले विषय उठान भईरहेको छ, त्यो गर्नुपर्ने निकायले गरिरहेको छैन भने संसदमा कालापानीको विषयमा सांसदहरूले कुरा उठाउंदा विभागीय मन्त्री नै अनुपस्थित रही स्वयं कुहिरोको काग बनेको देखिन्छ । यस्तोमा विपक्षले पेल्नु वा आफ्नो अग्रसरता देखाउनु नौलो कुरा होइन ।
माथिका सबै कुरालाई मध्यनजर गर्दा भारतले सत्यतथ्यलाई स्विकार्नु पर्छ र नेपाल एउटा सार्वभौमसत्तासम्पन्न देश हो विश्वमा भन्ने कुरोलाई मनन् गर्र्नैपर्छ भने नेपाल सरकार तथा यहाँका राजनीतिक दलहरूले कम्तिमा एक–दुईटा नीचता आफ्नै नागरिकविरूद्ध त्याग्नै पर्छ । जस्तै, के नेपाली राष्ट्रियताको ठेक्का हिजो सन्धि–सम्झौतामार्फत् नेपाललाई खुम्च्याएर आज नेपालकै अस्तित्व संकटमा पारिदिएका पहाडीवर्गमात्र ले लिएको हो ? होइन भने मधेशी पचासप्रतिशत मान्छलेलाई हरेक वार्ता च्यानलमा किन राख्दैनन् ? दोस्रो, यदि महन्थ ठाकुर वा माधव नेपाल विशेष दूतमा असफल आफूलाई ठान्छन् भने ओली सरकारले कांग्रेसबाट पार्टीसंग आग्रह गरेर उपसभापति विमलेन्द्र निधिलाई किन आग्रह नगर्ने जसको पहुंच र हैसियत भारतका सत्ता तथा विपक्ष दुईटैमा छ ? के उनी लोकप्रीय भईदेलान् भनी जलन छ पहाडीहरूमा ? त्यस्तै नेपाल सरकारसंग अन्य विकल्पहरू छन् जस्तै, नेपालका व्यापारी वर्गलाई परिचालन गर्ने जसको प्रत्यक्ष पहुंच भारतीय सत्तासंग हुन्छ भने नेपालका भारतमा कार्यरत्त गोर्खाराईफल्सद्वारापनि सरकारले मद्दत माग्न सक्छ जसको अधिकृत जेनरल विपित रावत भारतका प्रधानसेनापति हुन् । तर यो गर्न प्रम ओलीलाई समस्या छ, त्यो के हो भने विसं. २०७२ सालमा भारतले लगाएको भनी उनी स्वयंद्वारा प्रचारित ‘नाकाबन्दी’लाई साम्यपार्ने काम यी नै भारतमा अवकाशप्राप्त गोर्खा राईफल्सका नेपाली सैन्यहरू थिए तर ओलीले ‘मैं मोदीको घुंडा टेकाएर नाकाबन्दी हटाएको’ भनी डिङ् मार्थे ! अतः आज मधेशका पनि केही आमजनताले पहाडीसंगको रीसमा भारतले नेपाली भूमी जे सुकै गरून् भन्ने भावना यदि पालेका छन् भने राष्ट्रियता के हो भने कुरा भारतीय नागरिकबाट नै सिकेर दृढरूपले नेपाल सरकारको पक्षमा उभ्नुपर्छ र आफ्नो जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्छ अर्थात् यो प्रम ओलीको हिजोको घमण्ड तथा मधेशीप्रति ‘आंप झर्ने दृष्टि’विरूद्ध खुचिङ् गर्ने बेला होइन । यस्तै, प्रम ओलीले पूर्वप्रम डा. बाबुराम भट्टराईलाई बरू माधव नेपालको ठाउंमा सारेको भए हुन्थ्यो वा हुन्छ किनकि जे खूबी जससंग छ, उसैलाई यशसहित काम गर्न दिनुपर्छ जसको लागि ‘मैं र मेरै पार्टी केवल सक्षम’ भन्ने अहं प्रम ओली तथा उनका नेकपाले तत्काल त्याग्नुपर्छ । यसबाहेक निश्चितरूपमा नेपालसंग विदेश मन्त्रालयस्त्तरीय वार्ताहरू, स्वयं नेपाल सरकारद्वारा भारतीय दूतावासलाई बोलाउने, प्रधानमन्त्रीस्तरीय वार्ता, तत्काल नापी विभागलाई रक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत राखेर सेना–सेना वार्तालगायत अन्त्यमा अन्तर्राष्ट्रियस्त्तरमा नेपाली पक्षका सबै प्रमाणहरू राखेर ब्रिटेन तथा युएनओसमक्ष जाने बाटाहरू छन् । तसर्थ, समाचारमा आईरहेका जनगुनासा अनुसार नेपाली प्रमको स्वास्थ्य कारण वा परराष्ट्र मन्त्रीको कुहिरोका कागपना जस्ता अल्छिपना हुनुभएन ।
पहिला देश, सार्वभौमसत्ता त्यसपछि मात्र राजनीति, पद तथा कुर्सी हुनुपर्छ जसका लागि यदि हाल सरकारी पक्ष विगतमा गरेका स्वयंका कुनै गल्तिले गर्दा जुन कन्फिडेन्सले सीमाबारे वार्ता गर्ने हो, सो गर्न समस्या छ भने देशमा जनआक्रोश बढ्गै गएर नेपालले जायज भूमी गुमाउनु अघि तथा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पद्धतिविरूद्धकै कुनै शक्तिले विदेशीसंग मिलेर राजनीतिक प्रणालीमाथि नै चुनौती दिनु अघि सरकार तथा पार्टी प्रमुख वा सक्रिय राजनीतिबाट साईडलाग्दा राम्रो हुन्छ र डील गर्न सार्वजनिक आह्वान नै सरकारले गरेर सक्षम तथा योग्य राजनीतिक वा यस बाहेकका विभिन्न क्षेत्रका वैकल्पिक व्यक्तिहरूलाई म्यान्डेड दिएर तत्काल पठाएर नेपाली सीमाको रक्षागर्नु पर्छ भने विना कामका परराष्ट्र सल्लाहकार देखिएझैंलाई सधन्यवाद विदा गरेर नयां नियुक्त गर्नुपर्छ किनकि यो बेला देश जोगाउने हो, न कि पद जोगाउन रोमनका राजा निरो जस्तै बासुरी बजाउने । (लेखक पाटन संयुक्त क्याम्पसमा प्राध्यापनरत् छन्) (मधेश दर्पण फिचर सेवा)