सहज छैन संविधान संशोधन

– निमिष झा
संघीय समाजवादी फोरम र नयाँ शक्ति पार्टी मिलेर समाजवादी पार्टी त बनेको छ तर पार्टीका दुई अध्यक्षहरू उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराई विपरीत धारमा छन् । उपेन्द्र यादव पछिल्लो मन्त्रिपरिषद् हेरफेरपछि पनि सरकारमै छन् र त्यसको प्रतिरक्षा पनि गर्दै आएका छन् । उता भट्टराई पार्टी सरकारबाट तत्काल बाहिरनु पर्ने पक्षमा छन् ।
अध्यक्ष यादव आफनो मन्त्रालय हेरफेर पछि आफू अपमानित हुनु नपरेको बताएका छन् । यादवको उपरोक्त भनाइले पार्टी अझै केही समय सरकार छाड्ने पक्षमा रहेको सन्देश दिएको छ । यद्यपि संविधान संशोधन लगायतका माग राखेर अल्टिमेटम दिने र नभए सरकार छाड्ने भन्ने पुरानै अडान अहिले पनि कायमै छ ।
अब यादवलाई सत्ता वा संविधान संशोधन मध्ये एक रोज्नुपर्ने बेला आएको छ । किनभने यादव संविधान संशोधनकै नाममा सत्तामा गएका हुन र अहिलेसम्म उनी आफनो मूलभूत उद्देश्यमा सफल हुन सकेका छैन । भट्टराई र यादवको मिलनले संविधान संशोधनका लागि सरकार, संसद तथा अन्य पार्टीहरूमाथि दबाब पर्ने आँकलन गरिएको थियो तर दुई अध्यक्षद्वयको फरक धारका कारण पार्टीले आफनो गन्तव्य पहिल्याउन सकेको छैन ।
यो संविधानलाई ठीक मान्ने नेकपा र नेपाली कांग्रेस मात्रै हुन् । पार्टीको नाम फरक–फरक भए पनि संविधानको सवालमा दुबै पार्टीको ठाउँ एउटै छ । संविधानमा व्यापक संशोधन हुनुपर्छ भन्ने अर्को पक्ष पनि छ । यी दुईपक्षको ध्रुवीकरणको मजबुत प्रयास भएको हो अहिले । भट्टराइले भन्दै आएको नयाँ धुव्रीकरणको नयाँ प्रयास सही मानेमा यतिबेला सुरू भएको हो ।
मन्त्रिपरिषद्को पुनर्गठन निश्चिय पनि प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार मानिन्छर । तर प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार भएपनि उसले मन्त्रिपरिषद्कै शीर्ष नेता, आफनो दलसहित सत्ता साझोदार दलसँग छलफल गर्नु मनासिब हो । तर प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मन्त्रिपरिषद हेरफेरका विषयमा आफनो पार्टीका अध्यक्षबाहेक अरू कसैसँग छलफल गर्न आवश्यक ठानेन । छलफल त के, सत्ता साझेदार दललाई यस बारे कुनै संकेत पनि दिएनन । फलतः उपेन्द्र यादव सत्ता पूर्वजानकारी बिनै स्वास्थ्यमन्त्रीको हैसियतमा दिल्ली गए र फर्किँदा उनको मन्त्रालय परिवर्तन भइसकेको थियो । आखिर मन्त्रिपरिषद् परिवर्तन हुँदैछ भन्ने जानकारीबाट उपेन्द्र यादव किन बेखबर रहे ? ? जबकि यो विषय मिडियामा आइसकेको थियो । प्रधानमन्त्रीले किन यसबारे उपेन्द्र यादवलाई जानकारी दिएनन ? दिल्लीबाट फर्केर आएपछि पनि त मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गर्न सकिने धैर्यता प्रधानमन्त्रीले राख्न सकेनन ? यसले प्रधानमन्त्री ओलीलाई उपेन्द्र यादवप्रति विश्वास नरहेको र उनलाई अप्रत्यक्ष रूपमा ‘सरकार छाड्’ भन्ने सन्देश दिएको देखाउँछ । प्रदेश प्रमुखहरू हटाउँदा पनि समाजवादीसँग नेकपाले परामर्श गरिएको थिएन । प्रधानमन्त्रीको यी र यस्ता प्रकारका संकेत राजनीतिका महाखेलाडी उपेन्द्र यादवले नबुझेका होलान मान्न सकिदैन । तर पनि उनी किन सत्तामा टाँसिएका हुन् । त्यस कारण अवस्थामा सरकारमा बस्ने समाजवादीको नैतिक धरातल कमजोर बनेको छ ।
सरकारको सहयोगीको रूपमा रहेको समाजवादी पार्टी यस पुनर्गठनबाट सन्तुष्ट छैन । तर चाहेर पनि सरकारबाट बाहिरिन सकिरहेको छैन । यसको पछाडि केही खास कारण पनि छ ।
पहिलो कारण आफू सरकारबाट बाहिरिनासाथ मधेशमा आफ्नो प्रतिद्वन्द्वीको रूपमा रहेको राजपा सरकारमा जान सक्छ भन्ने उनको डर हो ।
दोस्रो कारण सरकारमा रहँदा कतै न कतै त्यसले स्रोतसाधन दिन्छ । त्यसैले सत्तासँग नजिक हुँदा कार्यकर्तालाई ठिक ठाउँमा राख्न सकिन्छ भन्ने मनसाय पनि हुनसक्छ । किनभने यादव स्वयं सत्ताप्रतिको आशक्तिका पात्र हुन । उनी एकदमै सत्तालिप्सा भएको व्यक्ति हुन । उनी जसरी पनि सत्तामा बसिरहन चाहन्छन् ।
तेस्रो कारण गौर हत्याकाण्ड भनेर चिनिने रौतहटमा २७ जनाको ज्यान जानेगरी भएको घटना हो । यादवलाई सरकारबाट हटने बित्तिकै यसबारे अनुसन्धानको फाइल खोल्न सकिने त्रास रहेको छ । किनभने २०६७ साल चैत ७ गते भएको गौर हत्याकाण्डमा यादवको नाम पनि जोडेर हेर्ने गरिएको छ ।
र चौथो कारण हो– नेकपा र राजपाबीच संघदेखि प्रदेश २ सरकारसम्म हुन सक्ने गठबन्धन् । सरकार छोडिहाल्दा राजपा संघीय सरकारमा सहभागी हुन सक्छ भने प्रदेश २ को सरकारको भविष्यमा पनि प्रश्न उठ्न सक्छ । त्यसैले अहिले हतारमा निर्णय गरिहाल्नुभन्दा केही समय पर्खनु उपयुक्त हुन्छ भन्ने यादवको निष्कर्ष छ ।
एकताका लागि समाजवादीले सरकार छाड्नुपर्ने सर्त राजपाको छ । तर समाजवादी बाहिरिएपछि आफू सरकारमा सहभागी हुने रणनीति हुन सक्ने विश्लेषण यादव पक्षधर नेताहरूको छ । राजपाभित्रै पनि एकताका लागि सबै नेताहरू सहमत नभएको अवस्थामा सरकारमा सहभागी हुने अफर आयो भने उनीहरू लोभिन सक्ने यादव पक्षधरको आशंका छ । मन्त्री पद पाएपछि लोभिने खालको पृष्ठभूमि बोकेका नेताहरू राजपाको निर्णायक भूमिकामा छन् ।
अन्योलता
कथमकदाचित समाजवादीको एजेन्डाअनुरूप संविधान संशोधन हुन सकेन भने उसले ठूलो राजनीतिक क्षति व्यहोर्नु पर्ने छ । यथास्थितिमा सरकारबाट बाहिरिने काम ग¥यो भने यो पार्टी संविधान संशोधनप्रति गम्भीर नरहेको तथा जिम्मेवारीबाट भागेको आरोप लाग्न सक्छ । पार्टी सम्भवतः आफ्नो स्थापनाको १२ वर्षे इतिहासमा पहिलोपटक यति बढी अन्योलको सिकार भएको छ ।
उपेन्द्र यादव कानुनका पनि राम्रो ज्ञाता हुन । उनी अहिले कानुन मन्त्रालय हात पारेकोमा प्रफुल्ल पनि छन् । यो उत्साह साँच्चीकै खुसी प्रदायक हो कि बाध्यताको वाणी हो त्यो त समयले नै बताउने छ तर चर्चामा आएअनुसार कतिपय यस्ता कारणहरू छन् जसले गर्दा मङ्सिर–पुसको जाडोमा सडकमा उफ्रिनुभन्दा सरकारमै बस्नु उचित हुने आँकलन उपेन्द्र यादवको छ ।
उपेन्द्र यादवलाई राम्ररी थाहा कि संविधान संशोधन अब त्यति सहज र सरल छैन किनभने संविधान संशोधनसँग सम्बन्धित कतिपय विषयहरूलाई तिनीहरूले स्वयं नै अप्रसांगिक बनाइदिएका छन् । त्यसै कम्तीमा आगामी निर्वाचनसम्म जेन तेन प्रकारले सरकारमा रहिरह्यो भने त्यसबाट केही उपलब्धी हात पार्न सकिन्छ भन्ने भित्री मनसाय पनि हुन सक्छ । (मधेश दर्पण फिचर सेवा)