डेढ वर्षमा बनाइसक्नु पर्ने रौतहटको गौरमा रहेको छात्रावास भवन १५ वर्ष बितिसक्दा पनि सम्पन्न हुन सकेको छैन।
भारतीय राजदूतावासको आर्थिक सहयोगमा निमार्णाधीन जुद्ध उच्च माविको सो छात्रावास भवन निर्माण गर्न ठेकेदारले छाडेपछि वर्षौदेखि अलपत्र अवस्थामा रहेको छ।
वि.स.२००४ सालमा स्थापित नेपाल कै पुरानो गौरस्थित जुद्व उच्च माध्यमिक विद्यालयको छात्रावास, चमेनागृह तथा पर्खाल निर्माण ठेकेदार र जिल्ला विकास समितिको लापरबाहीका कारण हुन सकेको छैन।
वर्षौसम्म भवन अधुरै रहँदा निर्माण सामग्री बेवारिसे अवस्थामा छन्। निमार्णधीन भवनमा झार उम्रिएका छन्। काठमा सामग्री कुहिन थालेका छन्।
जिल्ला विकास समिति रौतहटले २०६२ सालमा छात्रावास निर्माणका लागि गोर्खा स्काई क्यानियन जेभीसँग सम्झौता गरेको थियो।
५४ वटा कोठा भएको तीन तले भवन निर्माणका लागि निर्माण कम्पनीले एक करोड ९८ लाख ७९ हजारमा ठेक्का सम्झौता गरे पनि एकतले भवन बनाएर ठेकेदारले काम छाडेको हो।
सो भवन २०६२ वैशाख १५ गते तत्कालीन भारतीय राजदूत शिव शंकर मुखर्जीले शिलान्यास गरेका थिए।
निर्माण अधुरै राखेर कम्पनी सम्पर्कमा नआएको भन्दै जिल्ला विकास समितिले २०६९ सालमा कालो सूचीमा राखी हर्जना भराउनका लागि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई पत्राचार गरेको थियो। करिब ४० प्रतिशत काम गरेर कम्पनी सम्पर्कमा नआएको जिल्ला प्राविधिक कार्यालय रौतहटले जनाएको छ।
ठेकेदारले ३५ लाख पेश्की र ७३ लाख ७१ हजार पहिलो किस्ता रकम लिइसकेको छ। ठेकेदारले भुक्तानीका लागि २२ लाखको माग गरे पनि जिल्ला विकास समितिले रोकेको छ।
‘निर्माण कम्पनीसँग १८ महिनाको सम्झौता भएको हो तर १५ वर्ष बितिसक्यो निर्माण सम्पन्न भएको छैन’, जिल्ला समन्वय समिति रौतहटका उपसभापति राम बसष्टि यादवले भने।
जिल्ला प्राविधिक कार्यालयले करिब २० पटक विभिन्न समयमा ठेकेदारलाई भवन निर्माणका लागि पत्राचार गरेको जनाएको छ।
कालोसूचीमा राख्ने पत्राचार गरेपछि निर्माण कम्पनीले जिविसविरूद्ध पुनरावेदन अदालत हेटौंडामा मुद्दा दर्ता गरे पनि अदालतले सो मुद्दा खारेज गरेको थियो।
अदालतले खारेज गरेपछि ठेकेदारले मध्यस्थता परिषदको कार्यालयमा उजुरी दिएपछि अहिले परिषद्मा छलफल भैरहेको जिल्ला विकास समितिले जनाएको छ।
भवन निर्माणमा ढिलाइ भएको र ठेकेदारका कारण समस्या आएकाले निर्माण सम्पन्न गर्नका लागि ठेकेदारसँग छलफल भैरहेको स्थानीय समाजसेवीहरूको भनाइ छ।
विद्यालयमा जिल्लाभित्रका तथा बाहिरका विद्यार्थी बढेपछि नयाँ छात्रावास निर्माणका लागि भारतीय दूतावासले आर्थिक सहयोग गरेको थियो।
अहिले सो विद्यालयमा करिब २३ सय विद्यार्थी छन्।
पहिलो मधेश आन्दोलन, चन्दा आतंकका कारण निर्माण नसकिएको ठेकेदार पक्षले जनाउँदै आएको छ।
भवन निर्माणमा ढिलाइ भएपछि दूतावासले असन्तुष्टि जनाएको जिविसका एक कर्मचारीले बताए।
