नेपालमा मेडिकल कलेज स्थापना र यसको नालीबेली

पृष्ठभूमि 
विश्व स्वास्थ्य संगठनले भनेको छ, ‘सबै मानिसले स्वास्थ्य सेवा पाउनु उसको नैसर्गिक अधिकार हो ।’ सोहीअनुरुप देशको कर्तव्य जनताहरूलाई निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा दिनु सरकारको कर्तव्य होे तर हाल नेपालमा सरकारले स्वास्थ्य सेवा र स्वास्थ्य शिक्षा निःशुल्क प्रदान गर्न सकेको छैन ।

आज हेर्ने हो भने देशमा उपलब्ध स्वास्थ्य सेवामा झन्डैै ३५ प्रतिशत सरकारी निकाय र ६५ प्रतिशत निजी संस्थाहरूले सेवा दिने गरेका छन् । स्वस्थ्य शिक्षामा निजी मेडिकल कलेजहरूले ८५ प्रतिशत र सरकारी मेडिकल कलेजहरूले १५ पतिशत मात्रै शिक्षा प्रदान गर्दै आएका हन् । आशा गरौं, नेपाल सरकारले नयाँ नेपालको परिकल्पना गर्दा सो निजी संस्थाहरूलाई सरकारले लिएर सम्पूर्ण जनताहरूलाई स्वास्थ्य शिक्षा र सेवा दुवै निःशुल्क प्रदान गर्न सकोस् यही छ देश र सरकारको लागि शुभकामना ।

स्वास्थ्य सेवाको इतिहास नेपालमा दुई सय वर्ष पुग्न लागेको छ । सर्वप्रथम तत्कालीन राजा पृथ्वी वीर विक्रम शाहदेवले सन् १८८९ मा काठमाडौंमा वीर अस्पतालको स्थापना गरेसँगै नेपालमा स्वास्थ्य सेवाको प्रारम्भ भएको देखिन्छ । त्यसपछि सन् १८९१ मा ललितपुरमा पृथ्वी वीर अस्पताल र सन् १९९३ मा भक्तपुरमा अर्को अस्पताल स्थापना भएको थियो । तत्पश्चात देशका विभिन्न शहरहरूमा समेत क्रमैसँग अस्पतालहरू खुल्दै आएको देखिन्छ । सन् १९३३ मा नेपाल राजकीय आयुर्वेद विद्यालयको स्थापनासँगै सन् १९३४ मा आएर सिभिल मेडिकल स्कुल खोलियो जसले ड्रेसर र कम्पाउण्डरजस्ता स्वास्थ्यकर्मीहरूको पढाइको थालनी ग¥यो र त्यसपछि सन् १९५६ देखि नर्सिङ शिक्षाको पनि शुरुवात भयो ।

सरकारी लगानीमा सन् १९७२ मा त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गत चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानको स्थापना भएपछि मात्रै चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रको विस्तारमा ठूलो फड्को मारेको पाइन्छ । यसको स्थापनासँगै नेपालमा स्वास्थ्यकर्मी तथा विज्ञहरूको उत्पादन हुन थाल्यो । सन् १९७८ मा आएर चिकित्सा शाास्त्र अध्ययन संस्थानले स्नातक MBBS डाक्टर उत्पादन शुरु ग¥यो । त्यसपछि सन् १९९२ देखि काठमाडौं विश्वविद्यालयले पनि निजी लगानीमा स्थापना भएको मणिपाल कलेज, पोखरालाई सम्बन्धन दिएपछि निजी मेडिकल कलेज स्थापना र सञ्चालन गर्न पाउने ढोका खुल्न गयो ।

आजभन्दा करिब ८० वर्ष पहिले १९९० को भूकम्पपछि वि.सं.१९९१ सालमा देशमा स्वास्थ्य सेवाका पढाइ Dresser / Compounder हरूलाई पढाएर शुरु भएको र २०१३ सालमा आई स्वास्थ्य मन्त्रालयले ANM को पढाइबाट ल्गचकष्लन शिक्षा शुरु गरेको इतिहास रहेको छ । त्यसपछि CMA, AHW, PCL Nursing, General Medicine, Health Laboratory, Pharmacy, Radiography, Physiotherapy हुँदै आज २०७२ सालमा आउँदा देशमै स्वास्थ्य शिक्षाको सबैभन्दा माथिल्लो तहको पढाइहरू PhD., DM, MCH हरूको पढाइ हुन नेपालको लागि नै निकै गर्वको विषय हो र सो पढाइलाई हामी सबै जनताले दीगो बनाउन सक्नु, मलजल गर्नु हामी सबैको कर्तव्य हो ।

देशको स्वास्थ्य शिक्षामा सन् १९७८ सालदेखि MBBS को पढाइ  निकै सह्रानीय छ । हाल आई MBBS पढ्नका लागि नेपालमा क्ष्इः र त्यस अन्तर्गतका सम्बशुरु गरी त्रिभुवन विश्वविद्यलय चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानले जुन योगदान दिएको छ सो योगदन्धन प्राप्त कलेजहरू, काठमाडौं विश्वविद्यालय र सो सँग सम्बन्धन प्राप्त कलेजहरू, विपि कोइराला प्रतिष्ठान र पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान रहेका छन् ।

नेपालको इतिहासमा स्नातकोत्तर पढाइ वि सं. २०३९ सालमा चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानमा MDGP सञ्चालन गरेर इतिहास रची त्यसको ५ वर्षपछि MD Ophthalmology पढाइ शुरु गरी हाल धेरै मेडिकल कलेजहरूले धेरै विषयमा स्नातकोत्तर पढाइ सञ्चालन गरिराखेका छन् ।

सन् १९९२ मा काडमाडौं विश्वविद्यालयले केहि निजी कलेजहरूलाई सम्बन्धन तथा सञ्चालन स्वीकृति दिई निजी मेडिकल कलेज स्थापना गर्नका लागि गैर सरकारी क्षेत्रलाई ढोका खुलाएको तात्कालिक तथा हालको परिप्रेक्षमा यो निकै सह्रानीय देखिएको छ ।

यसरी चिकित्सा शिक्षामा भएको विकासले गर्दा विद्यार्थीहरूको चिकित्सा शिक्षामा पुगेको पहुँचलाई कसैले नकार्न सक्दैन, साथै सोही तिनै मेडिकल कलेज तथा डेन्टल कलेजहरूको कारणले गर्दा विदेशी विद्यार्थीहरूको लागि पनि नेपाल मेडिकल शिक्षाको हब बन्न पुगेको कुरा सर्वविदितै छ ।

वर्तमान अवस्थामा सरकारले लगानी गरी यति धेरै मात्रामा मेडिकल कलेजहरू सञ्चालन गर्न नसक्ने र निजी मेडिकल कलेजहरूको पनि यसतर्फ नेपालकै दुईवटा विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त गरी चिकित्सा शिक्षा प्राप्त गर्दै आएको र झन्डैै ६५५ जनताहरूलाई स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्दै आएकाले आज नेपालले Millenium Goal मा पनि आफ्नो प्रगति निर्धक्क रुपले संसारको सामू देखाउन पाएको कुरा पनि विदितै छ ।

संसारका प्रख्यात विश्वविद्यालयहरू जस्तै : हार्वड विश्वविद्यालय, प्रिन्सटन विश्वविद्यालय, स्टानफोर्ड विश्वविद्यालय लगायत यस्ता कैंयौ विश्वविद्यालयहरू निजी स्रोतमा चलेका छन् । यस्ता निजी मेडिकल तथा डेन्टल कलेजहरूले देशको तथा संसारकै लागि पनि चिकित्सा शिक्षामा निकै ठूलो योगदान पु¥याएको परिप्रेक्षमा नेपालमा पनि यस्ता निजी कलेजहरूले स्वास्थ्य सेवाको ६५५ तथा चिकित्सा शिक्षाको ८५५ भार ओगटेर देशको विकास तथा समृद्धिमा लागि परेका छन् ।

नेपालमा मेडिकल कलेज स्थापना तथा सञ्चालन प्रक्रिया

सन् १९९२ मा काठमाडौं विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त गरी निजी मेडिकल कलेज पोखरामा स्थापना भएसँगै नेपालमा अन्य निजी मेडिकल कलेजहरू स्थापना भएका हुन् र त्यसपछि विभिन्न चिकित्सकहरू तथा विभिन्न देश तथा विदेशका कर्मठ व्यवसायीहरूले स्वास्थ्य सेव गर्ने हेतूले विभिन्न समयमा विभिन्न मेडिकल कलेजहरू स्थापना गरेका छन् । नेपालमा कुनै पनि निजीस्तरको मेडिकल तथा डेन्टल कलेज खोल्नका लागि सर्वप्रथम कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा गई कम्पनी दर्ता गरी शिक्षा मन्त्रालयमा प्रक्रिया पूरा गरी मनशाय पत्रका लागि निवेदन दिनुपर्दछ । त्यसपछि मन्त्रीस्तरीय उच्च शिक्षा तथा अनुगमन समितिले पटक पटक निरीक्षण गरी मनशाय पत्र प्रदान गर्दछ । सो मनशाय पत्र प्राप्तिका लागि पहाड र काठमाडौंमा १०० रोपनी र तराईमा २०० रोपनी जग्गा कलजकै नाममा हुनुपर्दछ । जग्गा किनेपछि वातावरण मन्त्रालयमा Environmental Impact Assessment (EIA) Repot पेश गरी विभिन्न प्रक्रिया पूरा गरी वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको प्रमाणपत्र लिनपर्दछ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट स्विकृति लिई नेपाल मेडिकल काउन्सिलको राय अनुसार शुरुमा नै कम्तीमा ३०० शैयाको अस्पताल ३ वर्ष सञ्चालन गरिरहेको हुनुपर्दछ । यो सम्पूर्ण पूर्वाधार तयार पारेपछि मात्रै विश्वविद्यालयमा सम्बन्धनको लागि आवेदन दिनपर्ने र सोही सम्बन्धन नपाएर, विभिन्न बैंकको रिन चुक्ता गर्न नसकेर विभिन्न मेडिकल कलेजका संचालकको घरखेत स्वाहा भएको कुरा पनि विदितै छ । धेरै मेहनत गरेर विश्वविद्यालयको सम्बन्धन प्राप्त भएपछि पनि फेरि नेपाल मेडिकल काउन्सिलको स्विकृति लिई तब मात्रै एउटा मेडिकल तथा डेन्टल कलेजको मान्यता पाउने प्रावधान रहेको छ । जुन प्रक्रिया पूरा गर्नका लागि कम्तीमा पनि ५ वर्ष लाग्ने र यो अवधिसम्म कम्तीमा पनि रू ३०० करोड भन्दा बढी खर्च भइसकेको हुन्छ जुन खर्च जुटाउन प्रत्येक संचालकहरूले आफ्ना जायजेथा धितो राखी सात पुस्तासम्म सन्ततिहरूलाई रिनको भार बोकाइ मेडिकल कलेज तथा डेन्टल कलेज सञ्चालन गरेका छन् ।

मेडिकल कलेज स्थापना तथा सञ्चालन लागत :

नेपालमा मेडिकल कलेज स्थापना एवं सम्बन्धन, समग्र मेडिकल कलेजहरूको समीक्षा र पुनरावलोकन गर्न एवं सम्बन्धन प्रक्रियालाई निकास दिई मेडिकल शिक्षा अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीहरूको इच्छा र भावनालाई आफ्नै मुलुकभित्र पूरा गर्न प्रोत्साहित गर्दै बिदेसिन लागेको लगानी मुलुकभित्रै रहन दिई देशलाई चाहिने गुणात्मक र परिणामात्क चिकित्सक उत्पादन गर्न र नेपालमा नयाँ स्थापना हुने मेडिकल कलेजहरूको शुल्क, सम्बन्धन सम्बन्धमा अध्ययन गरी उचित सल्लाह र सुझाव दिन तत्कालिन अवस्थामा राष्ट्रिय योजना आयोगका शिक्षा हेर्ने सदस्य प्रा डा शिव कुमार राई संयोजक रहेको उच्चस्तरीय समिति २०७३ ले बुझाएको प्रतिवेदनमा रहेका शीर्षकका आधारमा निम्नानुसार लगानी भएको कुरा जानकारी गराउँदछौं ।

लागत गणना सम्बन्धमा 
लागतको गणना गर्दा निश्चित मान्यतालाई आधार मान्नुपर्ने हुन्छ । प्रस्तुत लागत गणना गर्दा देहायका मान्यतालाई आधार बनाएका छौं :
१. जमिन र भवनको लागत गणना गर्दा विगत १० वर्षको औसत मूल्यलाई आधार लिइएको छ । जमिन र भवनको लागत गणना गर्दा लागानीको ब्याजलाई मात्र आधार लिएका छौं । जमिनमा ह्रासकट्टी नहुने व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

२. १००/१०० विद्यार्थी भर्ना क्षमताका आधारमा भवन निर्माणको लागत गणना गर्दा ३००० प्रतिफुटका दरले भवनको कुल क्षेत्रफल ४,००,००० वर्ग फुट कायम गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

३. शिक्षण अस्पताल, फर्निचर, कार्यालय सामग्री, पुस्तकालयको लागत गणना गर्दा परल मूल्यलाई आधार लिनुपर्दछ ।

४. विश्वविद्यालय, नेपाल मेडिकल काउन्सिल र इन्टर्नसिप सम्बन्धी शुल्कलाई विद्यार्थी स्वयंले अलग्गै बुझाउनुपर्ने भएकाले कलेजले लिन पाउने शुल्कमा यो शुल्कलाई समावेश गर्नु नपर्ने देखिन्छ ।

५. शिक्षण संस्थाको खर्चको ठूलो अंशको रुपमा रहेको तलव भत्ता, उपदान, विदा वापतको खर्च गणना गर्दा शिक्षण संस्थाहरूमा रहेका मौजुदा खर्चको औसतलाई आधार बनाउनपर्ने देखिन्छ ।

६. भौतिक पूर्वाधार र फ्याकल्टीमा गरिएको लागानी तत्कालै घटाउन नसकिने भएको हुँदा सो सम्बन्धमा मौजुदा अवस्थाको औसतलाई आधार मान्नु पर्ने हुन्छ ।

७. तलव भत्ता गणना गर्दा १२ महिनाको अतिरिक्त १ महिनाको दशैं खर्च र १ महिनाको विदा वपतको भुक्तानीलाई आधार लिनु पर्ने हुन्छ ।

८. इन्टर्न शुल्क र सोको भुुक्तानीको व्यवस्था यस शुल्क गणनामा समाविष्ट गरिनुपर्दैन ।

९. यसमा लगानी तथा योगदानको प्रतिफल समेत गणना गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

जमिन 
एमबीबीएस शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनका निमित्त काठमाडौं उपत्यका, पहाड र तराईमा कम्तीमा क्रमशः १०० रोपनी, २०० रोपनी र १६ विघा जग्गा हुनुपर्ने र उपत्यका, पहाड र तराईमा डेन्टल महाविद्यालयको लागि क्रमशः ५० रोपनी, १०० रोपनी र ८ विघा जग्गा संस्थाको नाममा हुनुपर्ने छ । त्यस्तो जग्गा यातायात सुविधा भएको १० किमी को दूरीभित्र बढीमा ३ ठाउँसम्ममा व्यवस्था गर्न सकिने । तर एउटै संस्थाले दुवै कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भए एमबीबीएस कार्यक्रमका लागि तोकिएको जग्गालाई नै आधार मानिने कानुनी व्यवस्था रहेको छ ।

शुल्क पुनरावलोकन गर्ने सम्बन्धमा हाल सञ्चालित शिक्षण संस्थाको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन र वासलात अध्ययनका आधारमा जमिनको मूल्य शिक्षण संस्थागत रुपमा न्यूनतम रु ५० करोड देखि अधिकतम रु १०० करोडसम्म लाग्दछ । शिक्षण संस्थाले आफ्नो स्थापनाकालमा खरिद गर्दाको मूल्यान्तरणका कारण जमिनको मूल्यमा विविधता रहनु स्वभाविक नै हो, तसर्थ लागत गणनाको एक मुख्य आधारका रुपमा रहेको जमिनको मूल्यलाई सम्पूर्ण शिक्षण संस्थाहरूको औसत लागत मानी गणना गर्दा जमिनको औसत मूल्य रु ७५ करोड कायम गरी जमिनमा ह्रासकट्टी नहुने गरेका छौं ।

भवन 
विश्वविद्यालय, नेपाल मेडिकल काउन्सिल तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार तोकिएको परिमाण र मापदण्ड अनुरुपको शिक्षण भवन, शिक्षण अस्पताल, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, छात्रावास, शिक्षक एवं कर्मचारी आवास आदिको व्यवस्था गर्नुपर्ने भएकोले लागत गणनाको अर्को प्रमुख आधारका रुपमा भवन निर्माणको लागतलाई लिनुपर्दछ ।

एमबीबीएस कार्यक्रमका लागि तोकिएको भवनको न्यूनतम क्षेत्रफलका अतिरिक्त मेडिकल कलेज/शिक्षण संस्थाहरूले बि डि एस, नर्सिङ, एमडी, एम एस लगायतका थप अन्य शैक्षिक कार्यक्रमहरूका लागि समेतको कुल औसत क्षेत्रफल ४ लाख वर्गफुटको आधारमा लागत गणना गरिएको छ । १० वर्षको अन्तरालमा भवन निर्माण लागत दर रु ३००० प्रति वर्गफुटमा भवनहरू निर्माण भएको मान्यताका आधारमा गणना गरी भवन निर्माण लागत प्रति शिक्षणसंस्था (३०००x४०००००) रु १,२०,००,००,००० कायम गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

शुल्क निर्धारणमा लिइएका आधारहरू 
शुल्क निर्धारण गर्ने प्रयोजनका लागि निम्न बमोजिम आधार लिएका छौं । 
क. प्रत्येक मेडिकल कलेज/शिक्षण संस्थाहरूमा एउटा एमबीबीएस कार्यक्रमका अतिरिक्त अन्य शैक्षिक कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा रहेका छन् । 
ख. सञ्चालित एमबीबीएस कार्यक्रमको वार्षिक भर्ना क्षमता १०० जनाको आधार लिएका छौं ।
ग. प्रयोगशाला, अस्पताल औजार उपकरण र मेडिकल कलेजका उपकरणका लागि औसत लागत रु १०० करोड कायम गरेका छौं । 
घ. फर्निचर, पुस्तकालय र सवारी साधनका लागि क्रमशः रु १५ करोड, रु १५ करोड र रु १० करोड गरी कुल ४० करोड कायम गरेका छौं । 
ङ. अन्य विविध लागत रु ३० करोड कायम गरेका छौं । 
उपरोक्तबमोजिमको कुल सम्पत्तिको लागत जम्मा रु ३,६५,००,००,००० हुन आउँछ । 
च. लागतमा लाग्ने ब्याज प्रचलित बैंक ब्याजदरबमोजिम १२ प्रतिशत राखिएको छ । 
छ. मेडिकल कलेजहरूले नेपाल सरकारलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने छात्रवृत्ति उपलब्ध गराए वापतको रकम शुल्क तिरेर अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूको शुल्कमा समायोजन गरिनुपर्ने देखिन्छ । 
ज. लगानी तथा योगदानको प्रतिफललाई अतिरिक्त शुल्क वा वैदेशिक शुल्कको सिट संख्याबाट लिने गरी व्यवस्था गरिएको छ । मौजूदा अभ्यासमा रहेका वैदेशिक शुल्कका सिट संख्या अन्तर्गत नै अतिरिक्त शुल्कका सिट समेतको मान्यता दिन सिफारिस गरिएको छ । यसो गर्दा उल्लिखित लागतमा प्रतिफलको लागि औसतमा १२ प्रतिशतका दरले प्रतिफल रहने गरी गणना गरिएको छ । 
झ. प्रति शिक्षणसंस्थामा विद्यार्थी संख्या १०० जना भर्नाका लागि रहेको पूर्वाधारको लगानी र मानव संशाधनको लागतको आधारमा लागत गणना गरिएको छ ।

३. खर्चको अनुमान :
क. स्थिर पुँजी तर्फको खर्च निम्नानुसारको विवरण रहेको छ ।

क्र. सं.विवरणरकम रु.ह्रासकट्टी दर प्रतिशतवार्षिक ह्रासकट्टी रकम रु.
जमिन७५,००,००,०००
भवन१,२०,००,००,०००२,४०,००,०००
अस्पताल कलेज उपकरण१,००,००,००,०००१५१५,००,००,०००
फर्निचर१५,००,००,०००२५३,७५,००,०००
पुस्तकालय१५,००,००,०००२५३,७५,००,०००
सवारी साधन१०,००,००,०००२०२,००,००,०००
अन्य विविध३०,००,००,०००१५४,५०,००,०००
कुल स्थिर पुँजी लगानी३,६५,००,००,००० ३१,४०,००,०००

ख. खर्च लागत :
लगानीको ब्याज गणना गर्दा मेडिकल कलेजहरूबाट प्राप्त वित्तीय विवरणका आधारमा औसत लगानीको ४० प्रतिशतसम्म बैंक कर्जा लिइएकाले रु ३,६५,००,००,००० को ४० प्रतिशत रु १,४६,००,००,००० को १२ प्रतिशतले हुन आउने कुल रकम रु १७,५२,००,००० ।
ह्रासकट्टी नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको दरमा उपरोक्त बमोजिम गण्ना गर्दा रु ३१,४०,००,००० हुन आउँछ ।

ग. सञ्चालन खर्च :

क्र सं.विवरणरकम रु.
अस्पताल सञ्चालन खर्च६,००,००,०००
प्रशासनिक खर्च१,७०,००,०००
शैक्षिक विकास खर्च३,००,००,०००
प्रकाशन खर्च५,००,०००
भ्रमण तथा अतिथि सत्कार५०,००,०००
शैक्षिक प्रवद्र्धन खर्च (गोष्ठी/सेमिनार)२४,००,०००
शैक्षिक क्रियाकलाप खर्च२८,००,०००
फ्याकल्टी विकास खर्च६०,००,०००
सामुदायिक स्वास्थ्य विकास खर्च२,०४,००,०००
१०सुरक्षा खर्च१,८०,००,०००
११विविध खर्च६०,००,०००
 जम्मा१७,०१,००,०००
घ.परीक्षा शुल्क१,८२,२५,०००

ङ. तलब भत्ता :
तलब भत्ताको गणना गर्दा प्राविधिक तर्फ हाल रहेका कलेजहरूको सालाखाला दरलाई आधार मानी प्रति कर्मचारी प्रतिवर्ष १४ महिनाको दरले गणना गरिएको छ ।

क्र सं.विवरणसंख्यामासिक दर रु.जम्मा रकम रु.
१.प्राध्यापक२४२,००,०००६,७२,००,०००
२.सहप्राध्यापक३०१,५०,०००६,३०,००,०००
३.उपप्राध्यापक÷लेक्चरर८०१,२५,०००१४,००,००,०००
४.कन्सलटेन्ट१५१,३५,०००२,८३,५०,०००
५.अन्य चिकित्सक५६५४,२५०४,२५,३२,०००
६.नर्स३५०२४,०००११,७६,००,०००
७.प्रशासनिक तथा अन्य कर्मचारी२६०२२,०००८,००,८०,०००
८.तल्लो तहका कर्मचारी३००२०,०००८,४०,००,०००
 जम्मा खर्च :१११५ ६२,२७,६२,०००

यसरी हुन आउने वार्षिक तलबको मानदरमा कहिलेकाहीँ कर्मचारीहरू केही समय खाली रहने भएको हुनाले वार्षिक रकमको १०० प्रतिशत तलब गणना गरिएको छ । साथै स्थायी कर्मचारीहरूलाई वार्षिक उपदान वापतको रकम समेत खर्च जनाइएको छ । वार्षिक तलबलाई १४ महिनाले भाग गर्दा निस्कने १ महिनाको तलब रकमको ४० प्रतिशत रकमलाई वार्षिक उपदान खर्च गणना गरिएको छ ।

क्र सं.विवरणरकम रु.
जम्मा तलबको १०० प्रतिशतले हुन आउने रकम६२,२७,६२,०००
वार्षिक उपदान रकम१,७७,९३,२००
 जम्मा तलब तथा उपदान खर्च६४,०५,५५,२००

कलेज तथा अस्पताल सञ्चालनका लागि हुन आउने जम्मा वार्षिक खर्च

क्र सं.विवरणरकम रु.
ब्याज१७,५२,००,०००
ह्रासकट्टी३१,४०,००,०००
अन्य कलेज, प्रशासनिक तथा अस्पताल सञ्चालन१७,०१,००,०००
परीक्षा शुल्क१,८२,२५,०००
 जम्मा तलब तथा उपदान खर्च६४,०५,५५,२००
 जम्मा वार्षिक खर्च१,३१,८०,८०,२००

च. विश्वविद्यालय तथा काउन्सिल दर्ता शुल्क :

विश्वविद्यालय तथा काउन्सिल दर्ता शुल्कहरूलाई लागत तथा शुल्क निर्धारण गर्दा गणना गरिएको छैन ।

आम्दानी तर्फ

  1. अस्पताल तर्फको कुल आम्दानी गणना गर्दा ७५० बेडलाई आधार मानी कम्तीमा ६० प्रतिशत बेड अक्कुपेन्सीका आधारमा प्रतिदिन कुल ४५० बेडलाई आधार मानिएको छ । अस्पताल सञ्चालन अन्तर्गत बहिरंग विभाग, अपरेसन, डायग्नोस्टिक, आईसीयू र अन्तरंग सबै सेवाको आम्दानी गणना गर्नुपर्ने हुन्छ । यस आधारमा शिक्षण अस्पतालहरूको वार्षिक आम्दानी हिसाब गर्दा वर्तमान अवस्थामा वार्षिक कुुल आम्दानी रु ५० करोड कायम गरिएको छ ।
  2. शिक्षण अस्पताल तथा कलेजले एमडी, एमएस एवं सुपर स्पेसियालिटी डीएम, एमसीएच, बीडीएस÷ डेन्टल, नर्सिङ लगायतका अन्य शैक्षिक कार्यक्रम समेत सञ्चालन गर्ने अवसर रहेको हुनाले सो कार्यक्रमबाट हुने आम्दानीलाई समेत आम्दानी शिर्षकमा कायम गरिएको छ ।
  3. यसैगरी शिक्षण अस्पतालहरूले इमेजिङ सेवा तथा औषधि पसल सञ्चालन गरी आम्दानी गर्न सक्ने अवसर रहने हुनाले सो व्यवसायहरूबाट हुने आम्दानीलाई समेत गणना गरिएको छ ।
क्र सं.विवरणरकम रुपुष्ट्याँई
अस्पताल५०,००,००,०००यस सम्पूर्ण आम्दानीलाई एकमुष्ट रुपमा समावेश गरिएको छ । साथै खर्चको हकमा माथि उल्लिखित विवरणमा समावेश गरिएको छ ।
एमडी, एमएस एवं सुपरस्पेसियालिटी, डीएम, एमसीएच२,००,००,०००आवासीय चिकित्सक/पि जी विद्यार्थीबाट प्राप्त रकममध्ये विश्वविद्यालयले लिने सुपरभाइजर शुल्क र विद्यार्थीहरूलाई प्रदान गरिने निर्वाह खर्च कट्टी गरी बाँकी रहेको खुद रकम मात्र समावेश गरिएको छ ।
वि डि एस/डेन्टल२,५०,००,०००वि डि एस कार्यक्रमबाट प्राप्त रकममध्ये सम्पूर्ण कलेज सञ्चालन खर्च कट्टी गरी बाँकी रहेको खूद रकम मात्र नाफाको रुपमा समावेश गरिएको छ ।
नर्सिङ१,५०,००,०००नर्सिङ कार्यक्रमबाट प्राप्त रकममध्ये सम्पूर्ण कलेज सञ्चालन खर्च कट्टी गरी बाँकी रहेको खूद रकम मात्र नाफाको रुपमा समावेश गरिएको छ ।
अन्य एलाइड शैक्षिक कार्यक्रम१,००,००,०००अन्य एलाइड शैक्षिक कार्यक्रमबाट प्राप्त रकममध्ये सम्पूर्ण कलेज सञ्चालन खर्च कट्टी गरी बाँकी रहेको खुद रकम मात्र नाफाको रुपमा समावेश गरिएको छ ।
इमेजिङ सेवा, सि टी र एमआरआई१,५०,००,०००यस सेवाबाट प्राप्त रकम मध्ये सम्पूर्ण कलेज सञ्चालन खर्च कट्टी गरी बाँकी रहेको खूद रकम मात्र नाफाको रुपमा समावेश गरिएको छ ।
औषधि पसल२,००,००,०००यसबाट प्राप्त रकममध्ये सम्पूर्ण कलेज सञ्चालन खर्च कट्टी गरी बाँकी रहेको खूद रकम मात्र नाफाको रुपमा समावेश गरिएको छ ।
जम्मा६०,५०,००,००० 

एमबीबीएस शुल्कको आँकलन

उल्लिखितबमोजिम जम्मा वार्षिक खर्च तथा आम्दानीको मिलान गर्दा एमबीबीएस शैक्षिक कार्यक्रमका लागि देहाय बमोजिमको लागत लाग्दछ ः

क्र. सं.विवरणरकम रु.
१.जम्मा वार्षिक खर्च१,३१,८०,८०,२००
२.शैक्षिक तथा अन्य सेवाबाट प्राप्त रकम६०,५०,००,०००
३.एमबीबीएस कार्यक्रमका लागि हुने खुद (नेट) खर्च७१,३०,८०,२००
 १०० प्रतिवर्ष विद्यार्थी भर्ना गर्दा प्रति शैक्षिक सत्र १० प्रतिशत छात्रवृत्ति र १ जना कक्षा छोड्ने (ड्रप आउट) विद्यार्थी संख्यालाई समेत आधार मान्दा (१००x ०.९ x ४.५ =४०५–५=४०० जना) प्रतिवर्ष जारी विद्यार्थी संखयालाई शुन्यान्तरण गर्दा ४०० हुन आउने, यस आधारमा प्रतिवर्ष प्रतिविद्यार्थी हुन आउने लागत १७,८२,७००
 प्रति विद्यार्थीको ४ वर्ष ६ महिनाका लागि हुन आउने लागत रकम (४.५ x १७,८२,७००  = ८०,२२,१५०)८०,२२,१५०

६. एमबीबीएस कार्यक्रम तर्फको शुल्कको प्रकार र भुक्तानीको तरिका : 

लागतको गणना र शुल्कको निर्धारण विषयमा देहाय बमोजिम विश्लेषण रहेको छ ।

  1. वर्तमान अवस्थामा सकेसम्म न्यून लागतमा विद्यार्थीलाई चिकित्सा शिक्षा उपलब्ध गराउने सर्वसाधारण एवं नेपाल सरकारको उद्देश्य रहेको छ भने अर्कातिर आफ्नो लागत तथा योगदानको उचित प्रतिफल लिनका लागि नेपाल सरकारले आवश्यक वातावरण मिलाइदिनुपर्ने हुन्छ । यसलाई मध्यनजर गर्दा नेपाली सर्वसाधारण तथा जेहेन्दादर विद्यार्थीले लागतमै रही अध्ययन गर्नको लागि उपरोक्त बमोजिमको रकममा अध्ययन गर्नका लागि अवसर प्रदान गर्नुपर्दछ ।
  2. निजी क्षेत्रको लगानी र योगदानलाई संरक्षण दिई उचित सेवा, रोजगार, प्रविधि विकास, राज्यलाई करको योगदान प्रान गर्न उपरोक्त लागतमा नाफा समेत प्राप्त गर्ने अवसर प्राप्त गर्नुपर्दछ । 
    यसो गर्दा नेपाली सर्वसाधारण विद्यार्थीको न्यूनतम शूल्कमा पढ्ने अवसर र लगानीको संरक्षणलाई ध्यान दिनुपर्दा देहाय बमोजिम गर्न सकिनेछ । 
    क. वर्तमान निजी क्षेत्रलाई दिइएको स्वदेशी लगानी भए १० प्रतिशत र विदेशी लगानी भए २० प्रतिशत छात्रवृत्तिको व्यवस्था विद्यमान रहेको आधारमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानीको लागि देहाय बमोजिमको सिट विभाजन एवं शुल्क निर्धारण गरिएको छ ।
क्र. सं.विवरणस्वदेशी लगानीका शिक्षण संस्थाविदेशी लगानीका शिक्षण संस्था
कुल सिट संख्या१००१००
नेपाल सरकारको छात्रवृत्ति (स्कलरसीप क्याटेगोरी)१०२०

कुल १०० सिटको लागि हाललाई १०० सिटका आधारमा उपरोक्त बमोजिमको लागत अनुसार देहाय बमोजिम गरिएको छ :

  • नेपाल सरकारको छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्न आउने विद्यार्थीहरूले अध्ययन शुल्क वापतको रकम रु ८०,२२,१५० भुक्तानी गर्नुपर्ने छैन ।
  • नियमित शुल्क (रेगुलर क्याटेगरी) तर्फका विद्यार्थीहरूले कम दरमा अध्ययन गर्ने वातावरणको सुनिशिचतताका लागि लागत रकम रु ८०,२२,१५० लिनुपर्ने देखिन्छ ।
  • वैदेशिक अतिरिक्त शुल्क तर्फका विद्यार्थीबाट मात्र लगानीकर्ताले प्रतिफल हासिल गरी लगानीको सुरक्षा र योगदानको प्रतिफल प्राप्त गर्नुपर्ने भएकाले यो संख्यालाई व्यवसायिक सिटमा गणना गरिएको छ । यसका लागि उक्त वैदेशिक अतिरिक्त शुल्क सिटमा अध्ययन गर्न चाहने अतिरिक्त शुल्क समूहको योग्यताक्रममा रहेका विदेशी विद्यार्थीहरूको हकमा लागत रकम रु ८०,२२,१५० मा सोको ६० प्रतिशत अतिरिक्त रकम लिने व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

यसो गर्दा देहायबमोजिमको सिटमा देहाय बमोजिमको शुल्क निर्धारण गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

क्र. सं.विवरणस्वदेशी लगानीका शिक्षण संस्थाविदेशी लगानीका शिक्षण संस्था
सिट संख्याप्रति विद्यार्थी शुल्क रकम रुसिट संख्याप्रति विद्यार्थी शुल्क रकम रु
१.नेपाल सरकारको छात्रवृत्ति१०मौजूदा व्यवस्था अनुरुप हुने२०मौजूदा व्यवस्था अनुरुप हुने
२.नियमित शुल्क६०८०,२२,१५०३०रु ८०,२२,१५०
३.वैदेशिक अतिरिक्त शुल्क३०विदेशी विद्यार्थीको लागि रु १,२८,३५,४४०५० विदेशी विद्यार्थीको लागि रु १,२८,३५,४४०
 कुल सिट संख्या१०० १०० 

MBBS मा २ वटा सेसनमा ७५/७५ सिट संख्या भर्नाको व्यवस्था हुनुपर्ने

हाल नेपालमा दुईवटा विश्वविद्यालय (त्रिभुवन विश्वविद्यालय र काडमाडौं विश्वविद्यालय) बाट सम्बन्धन प्राप्त गरि जम्मा १८ वटा मेडिकल तथा डेन्टल कलेजहरू सञ्चालनमा रहेका र दुईवटा सरकारी स्तरमा चलेका प्रतिष्ठान (BPKIHS / PAHS) हरुमा वार्षिक २५०० विद्यार्थीहरुको पठनपाठन गरेको र सोहि अनुसार सम्पूर्ण पूर्वाधार तयार पारिसकेको, फ्याकल्टी पनि आवश्यकता अनुसार पुरा गरिसकेको र केहि वर्षसम्म सञ्चालन पनि गरिसकेको तर हाल आई कुनै पनि सूचनाविना सो विद्यार्थी संख्या १८०० मा कायम गर्दा नेपालका कैयौ‘ विद्यार्थीहरू चिकित्सा शिक्षा पठनपाठनबाट वञ्चित भई विदेशीनु परेको र निकै ठूलो धनराशि पनि विदेशीएको कुरा विदितै छ ।

सो मात्रै नभई सम्पूर्ण मेडिकल कलेजले १०%—२०% छात्रवृृत्तिमा गरिब तथा जेहेन्दार विद्यार्थीहरूलाई शिक्षा मन्त्रालयबाट छनोट गरि पठाउने करिब १०० विद्यार्थीहरूलाई निशुल्कमा पढाइरहेको सन्र्दभमा सो १०० जना गरिब तथा जेहन्दार विद्यार्थीले पनि पढाइबाट वञ्चित हुनु परेको छ । सो को लागि शिव कुमार राईको प्रतिवेदनलाई मध्य नजर गर्दै २ वटा session मा सञ्चालन गर्ने गरि ७५/७५सिट संख्या भर्ना गर्ने अवसर प्रदान भएमा देशको आर्थिक क्षेत्रमा धेरै ठूलो टेवा पुग्ने देखिन्छ ।

प्रत्येक मेडिकल कलेजले करिब ४०% विदेशी विद्यार्थी पढाउने र सो संख्या करिब १००० जना हुने र १ जना विद्यार्थीको करिब १ करोड (कलेज शुल्क, खाने, बस्ने तथा अन्य सम्पूर्ण खर्चसहित) का दरले हिसाब गर्ने हो भने वर्षेनी १० अर्बका दरले विदेशी मुद्रा नेपालमा आर्जन भैरहेको अवस्थामा विदेशी विद्यार्थी भर्नालाई असहज परिस्थिति बनाइएको र सिट संख्या पनि घटाइदिएकाले देशका लागि वार्षिक करिब १० अर्ब रुपैंया विदेशी आर्जन रोकिन पुगेको छ । सो विदेशी पुँजी आर्जन गर्नका लागि पनि २ वटा क्भककष्यल गरी ७५/७५ विद्यार्थी भर्ना गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।

सिट संख्यामा भएको कटौतीको असर र परिणाम 
कुनै पनि निजी मेडिकल तथा डेन्टल कलेजको आम्दानीको स्रोत भनेको जम्मा दुईवटा छन् : विद्यार्थीको शुल्क र अस्पतालको बिरामीहरूको उपचारबाट आउने आम्दानी । आज प्रत्येक मेडिकल कलेजहरूले विद्यार्थीहरूको आम्दानी घट्ने वित्तिकै अस्पतालको बिरामीहरूको उपचारको दर बढाएर दीगो बनाउनुपर्ने स्थिति आइपरेको छ । जुन कुरा देशको लागि त्यति राम्रो होइन । अमेरिका, अष्ट्रेलिया, बेलायत, भारतमा पनि हेर्ने हो भने अन्य सबै विषय भन्दा चिकित्सा शिक्षा झन्डैै दोब्बर शुल्क तिरेर पढ्नुपर्ने हुन्छ किनकी मेडिकल शिक्षा पढाउनको लागि विभिन्न उपकरणहरू लगायत अन्य सम्पूर्ण लगानी तथा सञ्चालन खर्चका कारणले गर्दा निकै महँगो पर्न जाने कुरा पनि अवगत गराउन चाहन्छौं । केही वर्ष पहिलासम्म सञ्चालनमा रहेका सबैजसो मेडिकल कलेजहरूमा १५० विद्यार्थी प्रतिवर्ष पढाइ आएको र डेन्टलतर्फ ५०–७५ सम्म पढाइ आइराखेको स्थितिमा हाल आएर कुनै पनि मेडिकल कलेजका सञ्चालकलाई पत्तै नदिई १५० बाट १०० मा घटाउनु सोहीमा पनि १०५ सरकारी छात्रवृत्तिमा दिनुले सबैभन्दा बढी पूर्वाधार र फ्याकल्टी भएको मेडिकल कलेजले पनि वार्षिक जम्मा ९० जना विद्यार्थीहरू मात्रै पढाउन पाउने भएको छ । सिट मात्रै घट्ने होइन सो ९० जनाको पनि शुल्क समय सापेक्ष नभइ सहनै नसक्ने गरी घटाएर हाल चलेका मेडिकल तथा डेन्टल कलेजहरूलाई धरासायी बनाइरहेको छ । 
त्रिविअन्तर्गतका निजी मेडिकल कलेजहरूमा विगतमा तेकिएको अधिकतम विद्यार्थी भर्ना सिट विवरणः

क्र. संकलेजको नामMBBSBDSछात्रवृत्ति सिट(Nep 10%+Foreign 20%)
१.चितवन मेडिकल कलेज१५०५०१५+५
२.युनिभर्सल कलेज अफ मेडिकल साइन्स१५०६५१५+७
३.नेशनल मेडिकल कलेज१५०१५
४.गण्डकी मेडिकल कलेज११०४०११ +४
५.किष्ट मेडिकल कलेज१३०५०१३+५
६.जानकी मेडिकल कलेज१००१०
नेपाली सेना स्वास्थ्य विज्ञान संस्थान१५० १५
पिपल्स डेन्टल कलेज७५
 Total९४०२८०११२

काठमाडौं विश्वविद्यालय अन्तर्गतका निजी मेडिकल कलेजहरूमा विगतमा तोकिएको विद्यार्थी भर्ना सिट विवरण

क्र संकलेजको नामMBBS (Nep+Foreign)BDSछात्रवृत्ति सिट (Nep10%+Foreign 20%)
१.मणिपाल कलेज अफ मेडिकल साइन्स१५०३०
२.नेपालगंज मेडिकल कलेज१५०३०
३.कलेज अफ मेडिकल साइन्सेस१५०५०३०+१०
४.काठमाडौं मेडिकल कलेज१५०५०१०+५
५.नेपाल मेडिकल कलेज१५०५०१५+५
६.नोबेल मेडिकल कलेज१५०४०१५+४
७.लुम्बिनी मेडिकल कलेज१२०१२
८.बिराट मेडिकल कलेज७५
९.देवदह मेडिकल कलेज५०१०
१०.कान्तिपुर डेन्टल कलेज५०
 जम्मा११७५२४०१८९

देशको समृद्धिसँगै अन्य सम्पूर्ण क्षेत्रमा प्रगति भइरहेको समयमा मेडिकल तथा डेन्टल कलेजको मात्रै किन यस्तो असहज अवस्था सृजना गरिएको हो ? हालसम्म यसबारे सरकारलाई गुमराहमा राखेको कुरा हामीलाई महशुुस भएको छ । नेपाल जस्तो विदेशी मुद्रा आम्दानी नहुने देशमा करिब ८०० जना विद्यार्थी पत्येक वर्ष नेपालमा पढ्न आउने र उनीहरूबाट करिब ३००–४०० करोड विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने मेडिकल तथा डेन्टल कलेजहरूलाई धरासायी पारेर के गर्न खोजिएको हो भन्ने पनि बुझिएको छैन । त्यति मात्रै होइन करिब २५०० विद्यार्थी प्रतिवर्ष पढ्ने ठाउँमा विनाकारण करिब ८०० विद्यार्थी प्रतिवर्ष घटाएका कारणले करिब १००५ सरकारी छात्रवृत्तिमा पढ्न पाउने गरिबतथा जेहेन्दार विद्यार्थीहरूलाई चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गर्ने अवसरबाट वञ्चित गरिएको छ । विदेशी लगानीमा रहेका मेडिकल कलेजहरूले २०५ र स्वदेशी लगानीमा रहेका मेडिकल कलेजहरूले १०५ छात्रवृत्ति दिइरहेका छन् ।

सरकारी नियन्त्रणमा सञ्चालित प्रतिष्ठान तथा विश्वविद्यालयका मेडिकल कलेजको MBBS सिट संख्या

क्र. सं.कलेज/क्याम्पसविश्वविद्यलय/संस्थाविद्यार्थी सिट संख्यास्थान
१.त्रि वि वि महाराजगंज मेडिकल क्याम्पसत्रिभुवन विश्वविद्यालय७६काडमाडौं
२.पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानपाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान५०ललितपुर
३.काठमाडौं स्कुल अफ मे. सा.काठमाडौं विश्वविद्यालय७५धुलिखेल
४.बीपी कोइराला स्वा. वि. प्र.बीपी कोइराला स्वा.वि.प्रतिष्ठान१००धरान


त्रिवि अन्तर्गतका निजी मेडिकल कलेजहरूमा तोकिएको ०७५/०७६ को विद्यार्थी भर्ना सिट विवरण

क्र संकलेजको नामMBBS    (Nep+Foreign)BDSछात्रवृत्ति सिट
१.चितवन मेडिकल कलेज६० + ३०३५१०+४
२.युनिभर्सल कलेज अफ मेडिकल साइन्स६० + ३०३५१०+४
३.नेशनल मेडिकल कलेज६० + ३०१०
४.गण्डकी मेडिकल कलेज५७ + २८२२१०
५.किस्ट मेडिकल कलेज५४ + २७३५९+४
६.जानकी मेडिकल कलेज३० + १५
नेपाली सेना स्वास्थ्य विज्ञान संस्थान६० + ३० १०
पिपल्स डेन्टल कलेज४५
Total५७११७२८१

काठमाडौं विश्वविद्यालय अन्तर्गतका निजी मेडिकल कलेजहरूमा तोकिएको विद्यार्थी भर्ना सिट विवरण

क्र संकलेजको नामMBBS(Nep+Foreign)BDSछात्रवृत्ति सिट
१.मणिपाल कलेज अफ मेडिकल साइन्स३०+५०२०
२.नेपालगंज मेडिकल कलेज५०+४०२०
३.कलेज अफ मेडिकल साइन्सेस३०+५०३०२०+६
४.काठमाडौं मेडिकल कलेज५०+४०५०१०+५
५.नेपाल मेडिकल कलेज५०+४०५०१०+५
६.नोबेल मेडिकल कलेज५०+ ४०३०१०+३
७.लुम्बिनी मेडिकल कलेज५०+४०१०
८.बिराट मेडिकल कलेज३३+२६
९.देवदह मेडिकल कलेज१२+२०
१०कान्तिपुर डेन्टल कलेज ५०
जम्मा७०१२१०१३८

नेपाल जस्तो गरिबमुलुकमा करिब २५० जना गरिबतथा जेहन्दार विद्यार्थीहरूलाई शिक्षा मन्त्रालयले छनौट गरी पढाइरहेको सन्दर्भमा हाल करिब ८०० सिट घट्दाको अवस्थामा ८० जना गरिबतथा जेहन्दार विद्यार्थीहरूले निःशुल्क छात्रवृत्तिमा मेडिकल तथा डेन्टल शिक्षा पढ्ने सम्पूर्ण अवसरबाट वञ्चित हुनुपरेको छ ।

निजी मेडिकल कलेजले पु¥याएको योगदान

नेपालका निजी मेडिकल कलेजहरूले अहिलेसम्म करिब २०००० चिकित्सकहरू उत्पादन गरिसकेका छन् जसले नेपालमा रहेको चिकित्सकक अभावको समस्यालाई समाधान गर्नमा पनि महत्वपूर्ण योगदान गरिरहेका छन् । निजीस्तरमा सञ्चालित प्रत्येक मेडिकल कलेजले प्रतिदिन करिब १००० जना बिरामीहरूलाई जम्मा रु ५० मा ओ पि डि सेवा दिइरहेका छन् । हाल १८ वटा कलेजहरूबाट दिनको १८००० बिरामीहरू प्रत्यक्ष लाभान्वित भइरहेको यथार्थलाई पनि नजर अन्दाज गर्न मिल्दैन । त्यस्तै निजी मेडिकल कलेजहरूबाट वार्षिक करिब एउटा मेडिकल कलेजमा सरदर २,७०,००० समान्य शल्यक्रिया एंव १५००० बिरामीहरूको जटिल प्रकृतिका शल्यक्रिया न्यूनतम मूल्यमा भइरहेका छन् । नेपालका निजी स्वास्थ्य संस्थाको गुणस्तर र यसको भुमिका अझै विस्तार हुँदै गइरहेका छन् ।

चिकित्सा शिक्षामा निजी मेडिकल तथा डेन्टल कलेजबाट अहिलेसम्म २०००० विद्यार्थीहरू उत्तीर्ण भइसकेका र जसमा छात्रवृत्तिका करीव २५०० विद्यार्थीहरूलाई निजी कलेजहरूले निःशुल्क पढाइसकेका छन् । यसमा विदेशी लगानीमा सञ्चालित कलेजले २०५ र पूर्ण नेपाली लगानीका कलेजले १०% विद्यार्थीहरूलाई निःशुल्क पढाएर राज्यलाई समेत सहयोग पु¥याइरहेका छन् । त्यतिमात्र होइन झन्डैै ८०० विदेशी विद्यार्थीबाट करिब रु ६,६०,००,००,००० पैसा देशभित्र भित्रिएको र जसले देशको अर्थतन्त्रमा पनि टेवा पु¥याईरहेको छ भने निजी कलेजहरूका कारण हालसम्म करिब ३६००० विद्यार्थीहरू विदेश जानबाट रोकिएका छन् जुन देशका लागि ठूलो योगदान हो । त्यस्तै नेपालको रोजगारीको क्षेत्रमा पनि निजी कलेजको भुमिका महत्वपूर्ण छ । प्रत्येक कलेजले १५०० का दरले २,७०,०००÷– नागरिकलाई प्रत्यक्ष रुपमा रोजगारी प्रदान गरिरहेका छन् भने अप्रत्यक्ष रुपमा लाखौं नागरिकहरू लाभान्वित भइरहेका छन् ।

राज्यले पूर्णरुपमा दायित्व लिनुपर्ने स्वास्थ्य जस्तो आधारभूत एवं संवेदनशिल क्षेत्रमा निजी मेडिकल कलेजहरूले पु¥याएको योगदानको राज्यबाट पनि सही मूल्यांकन हुन जरुरी छ ।

विदेशमा महँगो र गुणस्तरहीन चिकित्सा शिक्षा

नेपाल मेडिकल काउन्सिल र शिक्षा मन्त्रालयबाट समेत रेकर्ड हेर्ने हो भने आज पनि करिब ६०० जना विद्यार्थी प्रति वर्ष देशबाहिर जहाँ नेपालको भन्दा अत्यन्त कम गुणस्तर भएका कलेजहरूमा विभिन्न दलालहरू मार्फत विदेशमा पढ्न पठाइराखेको कुरा पनि विदितै छ । नेपाली विद्यार्थीहरू MBBS, BDS अध्ययनका लागि जाने प्रमुख देश वंगलादेश र चीन हुन् । विदेशमा ःद्यद्यक् पढ्न जाने विद्यार्थीहरूसँगै ठूलो धनराशी पनि देशबाट बाहिरिएको छ । एउटा विद्यार्थी विदेशमा अध्ययन गर्न जाँदा लाग्ने सम्पूर्ण खर्चहरूको हिसाब गर्ने हो भने उसले अध्ययन पुरा गरुञ्जेल अभिभावकको करिब १ करोड रकम खर्च भएको हुन्छ । त्यति मात्र होइन त्यहाँ विद्यार्थीहरूले झेल्नुपर्ने अनेकौं समस्या र पीडाहरू त कति छन् कति । नेपालमा भन्दा विदेशमा MBBS अध्ययन गर्न अत्यन्त महंगो पर्छ तथापि नेपालमा अत्यन्तै कम सिटका कारण पढ्न नपाएर विदेशिन वाध्य हुन्छन् नेपाली विद्यार्थीहरू । 

केहि वर्ष यता नेपालीहरूले पढिरहेका विदेशका मेडिकल कलेजहरू अत्यन्तै न्यून गुणस्तरका तथा मापदण्ड विपरित अवैध रुपमा सञ्चालन भएका समाचार पनि संचार माध्यममा आइरहेका कुरा सर्वविदितै छ । विशेषतः वंगलादेश, चीन, फिलिपिन्सजस्ता देशमा अध्ययन गरेर आएका अत्यन्त कमजोर गुणस्तरका चिकित्सकहरू नेपाल मेडिकल काउन्सिलको लाइसेन्सको परिक्षामा अधिकांश अनुत्तीर्ण हुने गरेका छन् । त्यस्ता अत्यन्त कमजोर गुणस्तरका चिकित्सबाट दिइने उपचार सेवा कस्तो होला ? बिरामीले पक्कै पनि राम्रो उपचार सेवा पाउँदैनन् । अयोग्य चिकित्सकका कारण बिरामीका ज्यान गएका घटनाहरू पनि बेलाबेला आएका देखिन्छन् ।

आज पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्यांक हेर्ने हो भने चिकित्सकको संख्या जम्मा १४००० मात्रै छ, र केहि मानिसहरूले झुक्याउने गरी नेपालका डाक्टरहरू धेरै भएका भनेर दिएका प्रतिवेदन पनि सामुन्नेमा छ ।

निजी र सरकारी मेडिकल कलेजको शुल्कमा विभेद

हाल आई सरकारी लागतमा बनेको महाराजगंज क्याम्पसले र बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले पनि विभिन्न शीर्षकमा ट्यूसन शुल्क लगायत अन्य शुल्कहरू लिएर पढाइराखेको सन्दर्भमा निजी मेडिकल कलेजहरूलाई सरकारी मेडिकल कलेजले लिएको जति पनि शुल्क लिन नदिएर, ट्यूसन शुल्क र अन्य शुल्कहरू व्यवस्थित नगरेर, पटक पटक विभिन्न किसिमका भ्रम हुने खालका सूचना प्रकाशित गरी देशको लागि विभिन्न किसिमले महत्वपूर्ण योगदान गरिरहेका निजी मेडिकल तथा डेन्टल कलेजहरूलाई हतोत्साही गर्ने गरी विभिन्न बहानामा अपराधी सरह फौजदारी मुद्धामा फसाउँदै गएकाले हामी निकै निराश भएका छौं ।
आज सरकारको सम्पूर्ण लगानीमा तयारी भएको सरकारी तलब खाएर चलेको संस्था चिकिशास्त्र अध्ययन संस्थानको महाराजगंज क्याम्पसमा स्नातकको लागि सरकारले निजी कलेजको भन्दा बढी शुल्क तोकिएको छ र जुन कुराले गर्दा निजी प्रतिको हेराई सरकारले सानाको नजरले हेरेजस्तो छ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयले शैक्षिक सत्र २०७४÷०७५ मा तोकेको शुल्क जायज देखिदैन । जसमा सरकारी अनुदान र खर्चमा सञ्चालित महाराजगंज मेडिकल कलेजको शुल्क भन्दा आफ्नै लगानी र खर्चमा सञ्चालित निजी मेडिकल कलेजको शुल्क न्यून तोकेर निजीलाई अन्यायपूर्ण व्यवहार गरिएको छ । तसर्थ शुल्कमा एकरुपता तथा न्यायपूर्ण गरिनुपर्दछ ।

सुझाव तथा निश्कर्ष

  • वार्षिक १५०० विद्यार्थीहरू चिकित्सा शिक्षा अध्ययनका लागि विदेश जाने गरेकाले सो विद्यार्थीहरूलाई देशमै पढ्ने वातावरण तयार गरी विदेशिनुपर्ने बाध्यताबाट मुक्त गर्न सकिने ।
  • १५०० विद्यार्थीहरूको प्रति विद्यार्थी १ करोड (कलेज शुल्क, खाने, बस्ने तथा अन्य सम्पूर्ण खर्चसहित) का दरले हिसाब गर्ने हो भने वर्षेनी १५ अर्ब विदेशिने गरेको रकम नेपालमा रोक्न सकिने ।
  • हाल १५०० विद्यार्थी पढाउने मेडिकल कलेजले १२००–१५०० जना कर्मचारीलाई रोजगारी दिएको र सो १५० बाट १०० सिटमा विद्यार्थी भर्ना घटाउँदा एउटा मेडिकल कलेजले कम्तिमा ४०० कर्मचारी हटाउँदा, १८ वटा मेडिकल कलेजले ४०० का दरले ७२०० कर्मचारीहरूलाई बेरोजगार हुनबाट बचाउन सकिने ।
  • नेपाल जस्तो गरिबमुलुकमा करिब २५० जना गरिबतथा जेहन्दार विद्यार्थीहरूलाई शिक्षा मन्त्रालयले छनौट गरी पढाइरहेको सन्दर्भमा हाल करिब ८०० सिट घट्दाको अवस्थामा ८० जना गरिबतथा जेहन्दार विद्यार्थीहरूले निःशुल्क छात्रवृत्तिमा मेडिकल तथा डेन्टल शिक्षा पढ्ने सम्पूर्ण अवसर गुमाउनुबाट जोगाउन सकिने ।
  • देशलाई चाहिने प्राविधिक दक्ष जनशक्ति मेडिकल कलेजबाट उत्पादन हुँदै आइरहेकोमा MBBS लाई १५० विद्यार्थी भर्ना गर्ने क्षमता भएकै कारण विगत लामो समयदेखि त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्वीकृतिको आधारमा १५० को संख्यामा विद्यार्र्थी भर्ना गरी MBBS तर्फ पठनपाठन सञ्चालन गर्दै आइरहेकोमा विगत केहि वर्ष देखि उक्त सिटलाई घटाउँदै गएको कारण प्रत्येक वर्ष कलेजहरुको सिट संख्या कटौती भई क्रमशः १३५, ११५, हुँदै १०० को संख्यामा तथा द्यम्क् तर्फ ३५ को संख्यामा सिमित भईसकेको छ । तसर्थ  MBBS २ वटा कभककष्यल मा सञ्चालन गर्ने गरि ७५/७५सिट संख्या भर्ना गर्ने व्यवस्था गर्न सकिने ।
  • १५० को सिट संख्यामा विद्यार्थी भर्नालाई आधार मान्दै फ्याकल्टीहरुको व्यवस्था, अस्पताल बेड संख्या को व्यवस्था, लाइब्रेरी, विद्यार्थी छात्र छात्राबास, नर्सिंङ्ग र अप्राविधिक कर्मचारी को व्यवस्था, मेडिकल उपकरण, ल्याबको व्यवस्थापन, आदी गर्दा कलेजहरुले प्रत्येक वर्ष करोडौं रकम लगानी गरेकोमा विगतदेखि विद्यार्थी भर्ना संख्यामा कटौती गरेको कारणले प्रत्येक वर्ष कलेजहरुले करोडौं रकम घाटा व्यहोर्नु परिरहेको छ । तथापि मेडिकल कलेजहरुले सञ्चालन गरेका अस्पतालमा न्युनतम शुल्कको आधारमा जनताको स्वास्थ्य उपचार समेत हुँदै आइरहेको छ ।
  • सरकारी अनुदान र खर्चमा सञ्चालित मेडिकल कलेजको शुल्क भन्दा आफ्नै लगानी र खर्चमा सञ्चालित निजी मेडिकल कलेजको शुल्क न्यून तोकेर निजीलाई अन्यायपूर्ण व्यवहार गरिएको छ । तसर्थ शुल्कमा एकरुपता तथा न्यायपूर्ण गरिनुपर्दछ ।
  • नेपालका मेडिकल कलेजमा पढ्न आउने विदेशी विद्यार्थीहरू पनि घटिरहेका छन् जसमा भारतीय विद्यार्थीहरू बढी छन् । जसका कारण विदेशी आम्दानी पनि घटेको छ । नेपाल मेडिकल काउन्सिल र काठमाण्डौ विश्वविद्यालयले पनि मानी सकेको र उक्त नियमानुसार त्रिभुवन विश्वविद्यालयले पनि मान्यता दिइ मेडिकल कलेजलाई NEET Allow गरिनुपर्ने ।
  • विगतमा MBBS तर्फ भर्ना हुने विद्यार्थीहरुको लागि नेपाल सरकारले शुल्क तोकेपनि उक्त शुल्क प्रभावकारी रुपमा लागु हुन नसकी विभिन्न विवाद आएकै कारणले नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषदले राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य श्री शिव कुमार राई को संयोजकत्वमा समिति गठन गरी सो समितिले शुल्कको बारेमा पुनरावलोकन गर्न आधार सहित सिफारीश गरेको र सो सिफारीश हालसम्म पनि विचाराधिन अवस्थामा रहेको छ । उक्त समितिको प्रतिवेदनमा “११५ र १०० सिटका लागि शुल्कको गणना गर्दा मौजुदा पूर्वाधार, मानव संशाधन तथा सञ्चालन खर्चका हिसाबले नेपाली समाजको क्रयशक्तिको पहुँचमा नरहने देखिएकोले कार्यान्वयन गर्न व्यवहारिक देखिएन ।” भनी सुझाव तथा सिफारिस गरिएको छ । तसर्थ उक्त प्रतिवेदन लागू गरी मेडिकल कलेजहरूको सिटसंख्या बढाउनु अपरिहार्य देखिन्छ ।

सिट घटेका कारण गरिब तथा जेहेन्दार विद्यार्थीहरुले पनि पढ्नबाट वञ्चित भएका छन् ।
यसको लागि हाल चिकित्सा शिक्षा आयोग पनि गठन भैसकेको अवस्थामा हाललाई ट्यूसन शुल्क र अन्य शुल्क के कति लिन पाउने हो गहन एवं वैज्ञानिक अध्ययन गरी हामी सबैलाई निर्देशन गरिदिनुहुन अनुरोध गर्दछौं । अन्यथा हामी सम्पूर्ण मेडिकल कलेजहरूलाई सरकारले यथोचित मूल्य दिई सरकारले नै सञ्चालन गरी सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई निःशुल्क चिकित्सा शिक्षा प्रदान गर्ने पनि बाध्यात्मक सल्लाह दिन चाहन्छौं ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here